काठमाडौं । नेकपा एमालेको माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा समूहगत छलफल पछि प्रतिवेदन बुझाउने क्रम सुरु भएको छ । सुझाव प्रतिवेदनमा केपी ओली पक्षले राज्यका स्रोत साधन दुरुपयोग गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै कमजोर पार्ने प्रयास गरेकाले ओली सरकार ढाल्नु पर्ने सुझाव समेटिएका छन् ।
त्यस्तै ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दी कसिलो बनाउन माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न समेत पछि पर्न नुहुने समूहगत छलफलका क्रममा सुझाव आएको टोली नेताहरुले बताएका छन् । प्रदेश १ का तर्फबाट समूहगत छलफलपछि नेता घनेन्द्र बस्नेतले प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिवेदन पनि पेश भएको छ ।
प्रदेश १ का तर्फबाट आएका सुझावहरूलाई प्रतिवेदनका रुपमा पेश गर्दै नेता बस्नेतले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गुटगत भेला गरेर गरेको निर्णयको विरोध र भत्र्सना गर्नुपर्ने गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । त्यस्तै केपी गुटले कम्युनिस्ट आन्दोलन धराप पार्न लागेकाले त्यसलाई रोक्न पार्टीलाई तल्लो निकायसम्म पुर्याएर संगठित गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव समेटिएका छन् ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिवेदनमा तीन वटा सुझाव पेश गरेको छ । सांगठनिक, वैचारिक र विविध विषयमा प्रतिवेदन केन्द्रीत रहेको छ । जसमा जबजमाथि ओली पक्षबाट भइरहेको आक्रमण र गलत अभ्यासका विरुद्ध कार्यकर्ता पंक्तिमा जानकारी गराउने, जवज चौतारी बनाउने विषयमा अवधारणा तयार गरी ठोस रुपमा लागु गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सांगठनिक क्षेत्रतर्फ एमालेलाई निरंकुशताबाट मुक्त गर्नुपर्ने, जबजको मान्यतासहितको पार्टी स्थापना गरौ भन्ने नारासहितको कमिटी गठन गर्ने र वडा कमिटीसम्म विस्तार गर्ने, जिल्ला केन्द्रमा स्कुल बनाउनु पर्ने सुझाव समेटिएको छ । त्यसैगरी ओली सरकारको विघटन अनिवार्य भएको भन्दै नेतृत्वको चयन गर्दा क्षमतालाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छन् ।
गण्डकी प्रदेशका तर्फबाट श्रीमाया थकालीले आफ्नो समुहको प्रतिवेदन पेश गर्दै नेता माधव नेपालले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई समर्थन जनाउँदै थप सुझावहरु पेश गरेकी छन् । जसमा २०७७ भाद्र २६ को सहमति उल्लङ्घनबारे व्याख्या गर्नुपर्ने, पार्टी विवादको समाधानका लागि ओली २०७५ जेठ ३ अघि फर्किन मानेनन् भने कसरी अघि बढ्ने भन्ने पार्टीले ठोस कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन पेश गर्दै थकालीले गण्डकी प्रदेश केपी गुटको उर्वर भूमिका रुपमा चिनिएकाले आफ्नो पक्ष कमजोर रहेकाले त्यसलाई आफ्नो पकड जमाउन गर्नुपर्ने उपायका बारेमा नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइन् ।
उनले सम्वाद र वार्ता गर्दै पार्टी एकता जोगाउनुपर्ने, ओली समुहले एकपक्षीय निर्णय गरेकाले खारेजका लागि पहल गर्नुपर्ने, त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सरकारी स्रोतसाधन एकलौटी दुरुपयोग गरेकाले भण्डाफोरको गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ । १० समुहमा विभाजित टोली नेताहरुले आ-आफ्नो समुहको सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने क्रम जारी छ ।
