काठमाडौं । नेपालमा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यशैली समयसँगै परिवर्तन हुँदै आएको छ । पहिलेका दिनहरूमा बैंक र वित्तीय संस्थाहरू केवल जिल्ला सदरमुकाम र प्रमुख शहर बजारमा मात्र खोलिन्थे । तर, संघीयता लागू भएपछि सहकारी संस्थाहरूले गाउँ-गाउँमा पुगेर “गाउँगाउँमा सहकारी, घर-घरमा भकारी” भन्ने नारा अघि बढाए र सर्वसाधारणबाट पैसा संकलन गर्न थाले ।
सुरुमा सहकारी संस्थाहरूले ६ देखि ७ प्रतिशत ब्याजमा पैसा जम्मा गर्दै, चर्को ब्याजमा २५ देखि ३० प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्ने प्रचलन शुरू गरे । यस क्रममा, धेरै ऋणीहरूले घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिएका थिए । तर, सहकारीका सञ्चालकहरूले धितो पचाएर सर्वसाधारणलाई ठूलो आर्थिक संकटमा पुर्याउने कार्य गरे, जसले गर्दा जनताको विश्वासमा ठूलो कमी आएको थियो ।
सहकारी संस्थाहरूको विश्वासघातपछि, जनताले बैंक तर्फ आकर्षण बढाए । यसरी, बैंकहरूले सहकारी संस्थाहरूबाट सिकेर स्थानीय तहमा शाखाहरू विस्तार गर्दै आफ्ना सेवाहरू पुर्याउन थाले । बैंकहरूले घर-घरमा खाता खोल्न र कम ब्याजमा ऋण दिने प्रलोभन प्रस्तुत गरे, तर पछि ऋणीहरूको घरजग्गा लिलामी गरेर उनीहरूलाई थप आर्थिक संकटमा पर्न बाध्य पार्ने कार्य गर्न थाले ।
स्थानीय तहका बैंक शाखाहरूले ५ प्रतिशत ब्याजमा पैसा जम्मा गर्ने र १५ देखि २० प्रतिशत ब्याज असुल्ने अनियमित कार्यशैली अपनाएका छन् । यसले साना ऋणीहरूको घरजग्गा लिलामी गरेर थप आर्थिक संकट उत्पन्न गर्दैछ ।
सरकारी खाता व्यवस्थापनमा पनि अनियमितता देखिन थालेको छ । नेपालमा सरकारी खाताहरू कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकजस्ता सरकारी बैंकहरूमा खोलिनुपर्ने प्रचलन भएपनि, जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीहरूले कमिसनको लोभमा निजी बैंकहरूमा खाता खोलिरहेका छन् । यसले सरकारको गोप्य डाटा र वित्तीय जानकारीलाई विदेश पठाउने खतरा निम्त्याएको छ ।
विशेष रूपमा, आन्तरिक राजश्व विभाग र अन्य सरकारी कार्यालयका खाताहरू एभरेष्ट बैंकमा राखिएका छन्, जसको माध्यमबाट सरकारी डाटा विदेश जान सक्ने सम्भावना रहेको छ । यसका साथै, ग्लोबल आईएमई बैंकले पनि राजश्व छली गर्दै सरकारी डाटा विदेश पठाउने काम गरेको आशंका गरिएको छ । यसले राष्ट्रको गोपनीयता र सुरक्षामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न गरेको छ ।
यस समस्या समाधान गर्नका लागि, सरकार र वित्तीय नियामक संस्थाहरूले अनियमित क्रियाकलाप गर्ने बैंक र सहकारी संस्थाहरूको निगरानी कडा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारी डेटा सुरक्षित राख्न र विदेशी बैंकमा जानबाट बचाउन विशेष नीति बनाउनु अनिवार्य छ ।
साथै, सरकारी खाताहरू सरकारी बैंकहरूमा राख्न प्रोत्साहित गर्दै, निजी बैंकहरूको अनियमित कार्यहरूको जाँच गर्नु आवश्यक छ । यदि यस प्रकारका अनियमितता र गोप्य डाटा लिकलाई नियन्त्रण नगरिएमा, राष्ट्रको आर्थिक सुरक्षा र गोपनीयता दुवै खतरामा पर्ने निश्चित छ ।
