जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा समेत विकास बजेटको खर्च ३ प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, मधेस प्रदेशका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि माघ मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ जम्मा २.९५ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ ।
मधेस सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ २५ अर्ब २३ करोड १६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा हालसम्म ७४ करोड ३३ लाख २४ हजार ९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फ मधेस सरकारले १५ अर्ब २४ करोड १९ लाख ९८ हजार ४५८ रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा त्यसको १६.९४ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ५८ करोड २२ लाख ४७ हजार ४८२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारले आव २०८१/८२ का लागि संशोधनसहित ४० अर्ब ४७ करोड ३६ लाख ७७ हजार ४७८ रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा हालसम्म ३ अर्ब ३२ करोड ५५ लाख ७१ हजार ४९१ रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको ८.२२ प्रतिशत मात्र हो । अबको पाँच महिनामा प्रदेश सरकारले ३७ अर्ब १४ करोड ८१ लाख ५ हजार ९६७ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ ।
विभिन्न मन्त्रालयको बजेट खर्च स्थिति
१. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
➡ १२ अर्ब ९१ करोड ८ लाख २७ हजार ४१२ रुपैयाँ विनियोजन
➡ खर्च: २.४७ प्रतिशत (३१ करोड ९० लाख २१ हजार ६०३ रुपैयाँ)
२. ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय
➡ ३ अर्ब ५२ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन
➡ खर्च: ५.५७ प्रतिशत (१९ करोड ५९ लाख ३९ हजार ६५८ रुपैयाँ)
३. उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय
➡ २ अर्ब ६४ करोड २४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन
➡ खर्च: ०.९४ प्रतिशत (२ करोड ४८ लाख ४८ हजार ९०८ रुपैयाँ)
४. शिक्षा तथा समाजकल्याण मन्त्रालय
➡ १ अर्ब ७५ करोड ८० लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन
➡ खर्च: १.७ प्रतिशत (२ करोड ९७ लाख ९९ हजार ३९८ रुपैयाँ)
(हाल यो मन्त्रालयलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ।)
५. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
➡ १ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख १५ हजार रुपैयाँ विनियोजन
➡ खर्च: ०.२८ प्रतिशत (४८ लाख ४२ हजार १५५ रुपैयाँ)
६. वन तथा वातावरण मन्त्रालय
➡ १ अर्ब ११ करोड ९१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ विनियोजन
➡ खर्च: ८.०६ प्रतिशत (९ करोड १ लाख ६१ हजार ४०३ रुपैयाँ)
७. गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय
➡ ४९ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन
➡ खर्च: ७.२५ प्रतिशत (३ करोड ५८ लाख २३ हजार २०१ रुपैयाँ)
८. श्रम तथा यातायात मन्त्रालय
➡ ३४ करोड ९५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विनियोजन
➡ खर्च: २ प्रतिशत (६९ लाख ७३ हजार ६५८ रुपैयाँ)
९. भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
➡ २२ करोड ४४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ विनियोजन
➡ खर्च: १०.९६ प्रतिशत (२ करोड ४६ लाख ३ हजार ३४० रुपैयाँ)
१०. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
➡ ९ करोड ३९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ विनियोजन
➡ खर्च: १.८४ प्रतिशत (१७ लाख २६ हजार ८३८ रुपैयाँ)
विकास बजेट खर्च नहुनुको कारण ?
विकास बजेट न्यून खर्च हुनु मधेस प्रदेशका लागि गम्भीर विषय बनेको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, प्रशासनिक जटिलता, क्षमता अभाव र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु यसको प्रमुख कारण हुन् । अबको पाँच महिनामा बाँकी ३७ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौतीले प्रदेश सरकारलाई दबाबमा पार्ने देखिन्छ । यदि समयमै बजेट खर्च गर्न नसकिएमा प्रदेशको विकासमा गम्भीर असर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
