काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा संकलित झन्डै ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको काठ लिलामी प्रक्रियामा समस्या देखिएको छ । डिभिजन वन कार्यालयहरूले काठ लिलामका लागि पटक पटक सूचना जारी गरेपनि व्यवसायी र उपभोक्ताले खरिद गर्न नमानेपछि अधिकांश काठ बिग्रने अवस्थामा पुगेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका अनुसार ७ लाख ४८ हजार ११६ क्विफिट काठ र १ हजार ८१७ चट्टा दाउरा विभिन्न डिभिजन वन कार्यालय, सामुदायिक वन तथा साझेदारी वनमा सञ्चित छन् । यदि यी सबै काठ बिक्री भएमा ३८ करोड १९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ ।
काठ किन बिक्री हुन सकेन ?
२०७४ सालदेखि संकलन गरिएको काठ समयमा लिलाम हुन नसक्दा गुणस्तरमा गिरावट आएको भन्दै व्यवसायीहरू खरिद गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । धेरै काठ धोद्रो भइसकेको र कुहिने अवस्थामा पुगेका कारण खरिदकर्ताहरू आकर्षित नभएको डिभिजन वन कार्यालयहरूले जनाएका छन् ।
कुन जिल्लामा कति काठ बाँकी ?
लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार, कपिलवस्तुमा सबैभन्दा बढी २५ करोड रुपैयाँ बराबरको काठ छ । त्यसैगरी, नवलपरासी मा ६ करोड ६२ लाख, रूपन्देहीमा २ करोड ६८ लाख, पाल्पामा ९७ लाख १० हजार, दाङको देउखुरीमा ९६ लाख १८ हजार, अर्घाखाँचीमा ८६ लाख ८५ हजार, बाँकेमा ६८ लाख ५९ हजार र बर्दियामा ४९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबरको काठ छ ।
अब के गर्ने ?
वन मन्त्रालयले अब लिलामी प्रक्रियालाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने योजना बनाइरहेको छ । तर, पुरानो काठको समस्या समाधान गर्न वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने दबाब बढेको छ । उपभोक्ताहरूले गुणस्तरीय काठ नपाउने गुनासो गर्दै आएका छन् भने व्यवसायीहरू लिलामी प्रक्रियाको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
