काठमाडौं । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा विभिन्न क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै कर र महसुल प्रणालीमा उल्लेखनीय संशोधनहरू गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै डिजिटल, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, खेलकुद र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न नयाँ कर छुट तथा सहुलियतको घोषणा गरेका हुन् ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कर सहुलियत
सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टहरूलाई विशेष उद्योगसरह आयकर र विद्युत महसुलमा छुट दिइने भएको छ । नेपालमै बसेर विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यवसायीको आम्दानीमा अब केवल ५ प्रतिशत अन्तिम आयकर लाग्नेछ । साथै, आईटी सेवाको निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा ७५ प्रतिशत कर छुट प्रदान गरिनेछ ।
स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म कर नलाग्ने
सरकारले १० करोड रुपैयाँसम्म वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप कम्पनीलाई आगामी पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ । यस कदमले नवप्रवर्तनशील व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिने विश्वास गरिएको छ ।
हरित ऊर्जामा लगानीकर्तालाई करमा छुट
हरित ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक मेसिनरीमा सबै कर छुट दिएको छ । साथै, यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सौर्य र वायु ऊर्जाबाट उत्पादन हुने विद्युत सञ्चयका लागि चाहिने ब्याट्री तथा उपकरणहरूमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लाग्नेछ ।
खेलकुद र पर्यटन पूर्वाधारमा कर सहुलियत
फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाको निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्री र उपकरणहरू आयात गर्दा एक प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लाग्नेछ, अन्य सबै कर खारेज गरिएका छन् । पर्यटन क्षेत्रका होटल र रिसोर्ट उद्योगले पनि विशेष उद्योगसरह छुट पाउनेछन् ।
कृषिजन्य उत्पादनका मेसिनमा भन्सार छुट
प्राङ्गारिक मल तथा प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि आवश्यक मिल मेसिनरी र उपकरणमा लाग्ने भन्सार महसुल पूर्णत: खारेज गरिएको छ । यस्तै, काठ सिजनिङ उद्योगका लागि चाहिने मिल मेसिनरी आयातमा पनि एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्नेछ ।
विद्युतीय सवारी र चार्जिङ उद्योगलाई कर प्रोत्साहन
विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन र एसेम्बलिङ उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक उपकरणमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लाग्नेछ । यस्ता उद्योगहरूलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिइनेछ । साथै, विद्युतीय सवारी साधनहरूमा विद्यमान कर संरचना यथावत् राखिएको छ ।
सामाजिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि छुट
श्रवणशक्ति गुमाएका व्यक्तिहरूको सहायताका लागि आयात गरिने श्रवण यन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइएको छ । त्यस्तै, खाद्यान्न, फलफूल, गेडागुडी र पशुजन्य वस्तुमा भन्सार विन्दुमा लाग्ने अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ ।
कर प्रशासनमा सुधार र जरिवाना मिनाहा
सरकारले विगतमा कर विवरण बुझाउन नसकेका करदाताहरूलाई ब्याज, जरिवाना तथा थप दस्तुरमा सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायकहरू तथा टिकट कारोबार गर्ने निकायले बक्यौता भुक्तान गरेमा जरिवाना मिनाहा पाइनेछ ।
सुरुङ प्रविधि प्रवर्द्धन र ढुवानी क्षेत्रका लागि सहुलियत
सडक, सिँचाइ तथा जलविद्युत आयोजनाहरूमा सुरुङ प्रविधि प्रवर्द्धन गर्न टनेल बोरिङ मेसिनको आयातमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्नेछ । ढुवानी व्यवसायीले सेवा वापत तिरेको भाडामा अग्रिम कर कटौती गरेमा सो खर्च कर योग्यता गणनामा कट्टी गर्न पाइनेछ ।
पुराना सवारी साधनमा छुट
२० वर्षभन्दा पुराना वा प्रयोगमा नरहेका सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनलाई कर कट्टी गर्नका लागि अन्तिम दुई वर्षको मात्र आयकर बुझाए बाँकी कर मिनाहा गरिनेछ ।
स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा फराकिलो
सरकारले मदिरा, बियर, चुरोट र सूर्ति उत्पादनमा लाग्ने भन्सार तथा अन्त: शुल्क बढाएको छ । साथै, स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा पनि विस्तारित गरिएको छ, जसले जनस्वास्थ्य प्रति सचेत नीति अपनाइएको संकेत दिन्छ ।
सरकारले ल्याएको बजेटका कर नीतिहरूले उत्पादनशील क्षेत्र, नवप्रवर्तन, हरित ऊर्जा, सूचना प्रविधि र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । साथै, कर प्रशासनमा लचकता र व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास भएको छ । अब यी योजनाहरू कार्यान्वयनमा कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने नै सरकारको सफलताको आधार बन्नेछ ।
