काठमाडौं । कोभिडका कारण अस्तव्यवस्त बनेको बजारको मौका छोप्दै व्यापारीहरूले विभिन्न खाद्यवस्तुको मनपरी रूपमा मूल्य बढाउने काम कायमै राखेका छन् । व्यापारीहरूले खानेतेल, दाल, चामल, चियापत्ती, हर्लिक्स, मह लगायत चक्लेटको समेत मनपरी रूपमा मूल्य वृद्धि कायमै राखेका छन् ।
फितलो बजार अनुगमन र राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरूले पटक पटक मूल्य बढाउने गरेका छन् । खुद्रा व्यापार संघले दिएको जानकारी अनुसार करीब ३ महिना अघिसम्म बजारमा २ सय ५० रुपैयाँ प्रतिलिटर पर्ने तोरीको तेलको मूल्य यति बेला बढेर ३ सय ७० रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।
यसअघि प्रतिलिटर २ सय २० रुपैयाँ रहेको भटमासको तेलको मूल्य हाल बढेर २ सय ५५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने सनफ्लावर तेलको मूल्य पनि प्रतिलिटर ५० रुपैयाँले बढेर २ सय ८० रुपैयाँ कायम भएको छ । खानेतेलसँगै दाल र चामलको मूल्य पनि बढेको छ ।
वैशाख दोस्रो साता निषेधाज्ञा शुरू हुने समयमा प्रतिकिलो १ सय १० रुपैयाँ मूल्य रहेको मसुरोको दालको मूल्य यति बेला प्रतिकिलो १ सय ३० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । मासको दालमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँ सम्मले वृद्धि हुँदै १ सय ६० बाट १ सय ८० रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यसैगरी हरेक ब्रान्डको चामलमा प्रतिवोरा ५० रुपैयाँदेखि १ सय रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको संघले जनाएको छ । यति बेला मूल्य बढाउनु पर्ने खास कारण केही नभए पनि केही सीमित व्यापारी र बिचौलियाहरूले राजनीतिक तरलता र निषेधाज्ञाको बहानामा मूल्य बढाएको हुन सक्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरी चियापत्ती, हर्लिक्स, मह लगायत चक्लेटको मूल्य पनि बढेको छ । गत वैशाखसम्म ३ सय ७० रुपैयाँ पर्ने ५ सय ग्राम हर्लिक्सको मूल्य अहिले बढेर ४ सय रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिकिलो ६ सय रुपैयाँ पर्ने मह ६ सय ५० रुपैयाँ र ९० रुपैयाँको टोकला चियाको मूल्य १ सय ३० देखि १ सय ४० रुपैयाँ सम्ममा विक्री हुँदै आएको छ ।
त्यसैगरी हरेक किसिमका चक्लेटको मूल्यमा १० रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ । अहिले हरेक खाद्यवस्तुको मूल्यमा १० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । यति बेला खाद्यवस्तुको मूल्य बढ्नु पर्ने खासै कारण नभए पनि निरन्तर मूल्य बढ्नुले उपभोक्ताहरू मारमा परिरहेको बताइएको छ ।
बजारमा लगातार रूपमा अस्वाभाविक रूपमा खाद्यवस्तुको मूल्य वृद्धि हुनुका पछाडि फितलो बजार अनुगमन र राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख कारण रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
अहिले ठूला होटेल, रेस्टुराँ, पार्टी प्यालेस जस्ता बढी खाद्यान्न खपत हुने स्थानहरू बन्द भएकाले खपत घट्दा पनि मूल्य बढिरहनु सान्दभिक देखिदैन । यसका लागि सरकारी संयन्त्र नै इमानदारपूर्वक लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
