रौतहट । पोखरा महानगरपालिका १६ बाटुलेचौरस्थित १३४ रोपनी लिची बगानको जग्गा हडप्ने प्रयासमा घुस लेनदेन गरेको अभियोगमा नेकपा (एमाले) का नेता तथा पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले उपलब्ध प्रमाणहरूको गम्भीरता र प्रकृतिलाई आधार मानेर गुप्तालाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो । घुस सम्बन्धी अभियोगमा कुनै पूर्वमन्त्रीलाई थुनामा पठाइएको यो फैसला नेपालको राजनीतिक तथा न्यायिक इतिहासमा दुर्लभ घटनाका रूपमा हेरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ असोज २३ गते गुप्ता तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं पूर्व भूमि व्यवस्था मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अन्य प्रतिवादीहरूमा कास्की मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी, बिचौलिया सुजनकुमार तामाङ, खमबहादुर पुन, यामकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढामगर रहेका छन् ।
अख्तियारले छ जनामाथि ७८ लाख रुपैयाँ र एक जनामाथि २५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । रञ्जिता श्रेष्ठ भने मुद्दा दायर भएको तीन महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अदालतमा उपस्थित भएकी छैनन् ।
आयोगका अनुसार सेवाग्राहीको जग्गा दर्ता गरिदिने तथा मालपोत प्रमुख अधिकारीको सरुवा रोक्ने बहानामा ५३ लाख रुपैयाँ र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष पदमा खमबहादुर पुनलाई नियुक्ति मिलाइदिने नाममा थप २५ लाख रुपैयाँ गरी कुल ७८ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन भएको आरोप छ ।
प्रकरण अगाडि बढ्दा गुप्ता र श्रेष्ठ पोखरास्थित बरपिपल रिसोर्टमा बसेको अख्तियारको दाबी छ । गुप्ताले बसेको रिसोर्टको ७९ हजार रुपैयाँको बिल मन्त्रालयले भुक्तानी गरेको तर श्रेष्ठको ५९ हजार रुपैयाँको बिल उधारो रहेको प्रमाण अदालतमा पेस गरिएको थियो ।
गत असारमा घुस लेनदेनसम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरण चर्चामा आएको थियो, जसपछि गुप्ताले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । अदालतले घुस लेनदेनसम्बन्धी फोन संवादको अडियो रेकर्ड र विधि विज्ञान प्रयोगशालाको फरेन्सिक प्रतिवेदन, प्रतिवादीहरूबीच भएका सन्देश तथा कल विवरण, बैंक ट्रान्ज्याक्सन र रकम गन्दै गरेको फोटो लगायतका प्रमाणलाई आधार मानेको छ ।
गुप्ताले बयानका क्रममा रञ्जिता श्रेष्ठबाहेक अन्यलाई नचिनेको र आरोप झूटो भएको दाबी गरे पनि फोन रेकर्ड र अन्य प्रमाणले उनको भनाइ खण्डन भएको अदालतको ठहर छ ।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ङ) अनुसार तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने पर्याप्त कारण देखिएको भन्दै अदालतले आदेश जारी गरेको हो । यस आदेशले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति न्यायालयको कडा सन्देश दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेपनि थुनामा पुर्पक्ष हुनुले गुप्ताको राजनीतिक करियरमा गम्भीर असर पर्न सक्ने देखिएको छ भने अन्य प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस छुट्टाछुट्टै रूपमा हुने जनाइएको छ ।
