काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार दिउँसो तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । जारी भएकामध्येको एक चासोको केन्द्रमा रहेको अध्यादेश हो– सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ । अध्यादेशमा विभिन्न संस्था र विभिन्न नियमक निकायहरूमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ ।
अध्यादेशमा १ सय १० वटा कानुनमा भएका विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरेर राजनीतिक प्रकृतिका नियुक्तिलाई टुंग्याउन र पदमुक्त गर्ने व्यवस्था थपिएको छ । यो अध्यादेशमार्फत सरकारले विभिन्न १ सय १० वटा कानुन संशोधन गर्दै १५ सय ३४ जनाको राजनीतिक नियुक्ति लिएका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्त हुने भएका छन् ।
एकैपटक ठूलो संख्यामा सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्थासहित जारी गरिएको अध्यादेशले प्रशासनिक संरचनामा व्यापक प्रभाव पार्ने बुझिएको छ । खारेज हुने नियुक्तिमा अघिल्लो सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा नियुक्ति दिएका आदर्श श्रेष्ठदेखि संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका अरुसमेत पर्ने भएका छन् ।
विश्वविद्यालयहरूका विभिन्न पद, सरकारका विभिन्न निकाय, प्रज्ञा प्रतिष्ठान सहितका १५० भन्दा बढी निकायमा राजनीतिक रूपले नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई सरकारले पदमुक्त गर्नेछ । केपी ओली सरकारले मिडियामा दिएका नियुक्तिहरू नेपाल टेलिभिजन, पीएसबी लगायतका नियुक्ति पनि खारेज हुनेछन् । अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र सञ्चालक समिति सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था नभएको स्रोतको भनाइ छ ।
अध्यादेशले गरेको व्यवस्था अनुसार,नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकसहित सात जना, राष्ट्रिय समाचार समितिका सञ्चालकहरु, कर्मचारी सञ्चय कोषका अध्यक्ष र सञ्चालक, गोरखापत्र संस्थान, गुठी संस्थान र त्यसका समिति, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष र सञ्चालक, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सञ्चालक, लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटिई) का अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरु, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नागरिक लगानी कोष, प्रेस काउन्सिल, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरु स्वत निलम्बनमा पर्नेछन् ।
यस्तै, कृषि अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, समाज कल्याण परिषद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नगर विकास कोष, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, सडक बोर्डदेखि धितोपत्र बोर्डसम्मका अध्यक्ष तथा सञ्चालक र पदाधिकारीहरु पदमुक्त हुनेछन् ।
यस्तै,लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति, सूचना आयोग, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष प्रवन्ध समिति, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, सामाजिक सुरक्षा कोष, विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, लगानी बोर्ड, नेपाल मेडिकल काउन्सिल लगायतका निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरु राजपत्रमा अध्यादेश प्रकाशित हुनेबित्तिकै निलम्बनमा पर्नेछन् । उनीहरुको पद खारेज हुनेछ । यसरी खारेज हुने पद १५३४ जना रहेको बताइएको छ ।
