काठमाडौं । सरकारले एक आर्थिक वर्षमै विभिन्न व्यवसायीहरूलाई ८५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यसलाई अपारदर्शी र पारदर्शिताको अभाव भएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले भन्सार राजस्वतर्फ मात्रै ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख रुपैयाँ छुट दिएको हो । यो छुट आर्थिक ऐन, भन्सार महसुल ऐन तथा विभिन्न नीतिगत प्रावधानहरू प्रयोग गरी प्रदान गरिएको उल्लेख छ ।
साफ्टा सुविधा अन्तर्गत मालवस्तु पैठारीमा मात्रै ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको छुट दिइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भन्सार महसुल ऐन तथा अन्त: शुल्क ऐन संशोधन गरी ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट प्रदान गरिएको छ ।
यस्तै, आर्थिक ऐन २०८१ का प्रावधान प्रयोग गर्दै वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना, निर्माण व्यवसायी तथा सरकारी निकायहरूलाई थप ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ महसुल छुट दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो छुट ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यसअनुसार एक वर्षमै करिब ५ अर्ब रुपैयाँले राजस्व छुट वृद्धि भएको देखिन्छ । महालेखाले कर छुट सम्बन्धी विवरण एकमुष्ट रूपमा संसदमा पेस नगरी मन्त्रालयगत प्रगतिको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिएको भन्दै पारदर्शिता कमजोर भएको टिप्पणी गरेको छ ।
