काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार महसुल लिने सरकारको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायको नाममा उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यो आदेशसँगै अब सीमापारिबाट दैनिक गुजाराका लागि ल्याइने तरकारी, खाद्यान्न, औषधि, लत्ता कपडा र विवाह तथा नातागोताका सामाग्री ल्याउँदा भन्सारमा हुने रोकावट तत्कालका लागि हटेको छ ।
रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सरकारले सर्वसाधारणबाट यस्ता दैनिक उपभोग्य सामानमा भन्सार महसुल उठाउन पाउने छैन । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्थलमार्गबाट ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिले १०० रुपैयाँ मूल्यभन्दा बढीका निजी प्रयोगका वस्तु ल्याएमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सुरुमा कार्यान्वयनमा नआएको यो व्यवस्थामा पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले कडाइ गरेपछि तराई-मधेसका सीमा क्षेत्रमा स्थानीयवासीसँगै भारतीय व्यापारीहरूले समेत विरोध जनाइरहेका थिए ।
उक्त व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै वैशाख १४ गते डिजे ल एसोसिएट्सका तर्फबाट अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
दैनिक गुजारा गर्न ल्याइने सामग्री र विवाह/नातामा जाने सामग्रीमा कुनै अवरोध नगर्न र भन्सार नलिन उनीहरूको माग थियो । निवेदकहरूले हवाई र स्थलमार्गका यात्रुबीच सरकारले विभेद गरेको जिकिर गरेका थिए ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकलाई २५ ग्राम सुन, दुई लाख रुपैयाँसम्मको मोबाइल फोन र ३२ इन्चसम्मको टेलिभिजन सेट भन्सार छुटमा ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको तर मधेसमा बस्नेहरूमाथि भने १०० रुपैयाँमै कर लगाएर आर्थिक बोझ थोपरिएको उनीहरूको तर्क थियो ।
साथै, रिट निवेदकमध्येका अधिवक्ता आकाश महतोले सरकारले राजपत्रमा निकालेको सय रुपैयाँमा कर लगाउने सूचना भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ को उपदफा २ ले व्यवस्था गरेको भन्सार छुटको प्रावधानसँग बाझिएको बताएका छन् ।
सोही कानुनी आधार र निवेदकको मागबमोजिम सर्वोच्चले सर्वसाधारणलाई राहत हुने गरी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
