काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को मधेस प्रदेश अधिवेशन राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि नहुने भएको छ । विवाद, आन्तरिक असहमति र सुरक्षा चुनौतीका कारण स्थगित भएको अधिवेशन तत्काल हुने सम्भावना नरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले जेठ २६ गते सूचना जारी गर्दै अधिवेशनको निष्पक्ष, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा विधिसम्मत सञ्चालन सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखिएकाले मधेस प्रदेश अधिवेशनका सम्पूर्ण गतिविधि स्थगित गरिएको जनाएको थियो ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीले महाधिवेशन नजिकिएकाले मधेस प्रदेश अधिवेशन तत्काल गर्न व्यवहारिक रूपमा कठिन रहेको बताए ।
“महाधिवेशनअघि मधेस प्रदेशको अधिवेशन गर्न सम्भव छैन । हामीसँग पर्याप्त समय पनि छैन । विधि, प्रक्रिया र सुरक्षाको दृष्टिले पनि त्यहाँ अधिवेशन सञ्चालन गर्न कठिनाइ छ,” उनले भने, “बरु महाधिवेशनपछि विशेष समिति बनाएर अधिवेशन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।”
मधेस प्रदेशमा देखिएको विवाद तथा दुई पक्षीय झडपका कारण पर्सा बाहेक अन्य सात जिल्लाका अधिवेशनसमेत स्थगित भएका थिए । यद्यपि, महाधिवेशनअघि नै अधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टी नेतृत्व र निर्वाचन आयोगसँग पहल भइरहेको प्रदेश महामन्त्री मनिषकुमार साहले बताएका छन् ।
उनका अनुसार सदस्यता नवीकरण, नेतृत्व विवाद लगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पार्टी तयार छ । “महाधिवेशनअघि नै अधिवेशन गराउन आयोग र पार्टी नेतृत्वसँग छलफल भइरहेको छ, तर अहिलेसम्म कुनै अन्तिम निर्णय भएको छैन,” उनले भने ।
साथै, उनले केही नेताहरूको स्वार्थका कारण अधिवेशन स्थगित भएको भन्ने आरोपबारे असहमति जनाउँदै निर्वाचित सांसदहरूको भूमिकालाई पार्टी निर्माणको आधारभूत पक्षका रूपमा व्याख्या गरे ।
यसबीच बागमती, कोशी र गण्डकी प्रदेशमा नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो चरणमा बहुमत नआएपछि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरिएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशमा आइतबार अधिवेशन हुँदैछ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सोमबार अधिवेशन हुने कार्यक्रम छ । रास्वपाले पार्टी स्थापनाको चार वर्ष पूरा भएको अवसरमा असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा पहिलो महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार महाधिवेशनमा करिब २५ सयदेखि ३ हजार प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् । गत फागुनसम्म करिब तीन लाख सदस्य रहेको पार्टीको सदस्यता जेठ मसान्तसम्म बढेर करिब ६ लाख पुगेको आयोगले जनाएको छ ।
