जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन तीन तहका सरकारबीच वित्तीय अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँटसँगै बलियो समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघले बिहीबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘वित्त व्यवस्थापनमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका साझा अधिकार’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले वित्तीय संघीयता संघीय शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण आधार भएको बताए ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट गरे पनि कार्यान्वयनका क्रममा कानुनी अस्पष्टता, अधिकार क्षेत्रको दोहोरोपना र स्रोत परिचालनसम्बन्धी समस्या अझै रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा वित्तीय संघीयताको अभ्यास सुरु भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि तीनै तहका सरकारबीच वित्तीय अधिकार र स्रोत बाँडफाँटमा देखिएका समस्या समाधान हुन नसकेको उनले बताए ।
प्रदेशको कर आधार कमजोर
मन्त्री भट्टराईले संघ र स्थानीय तहको तुलनामा प्रदेश सरकारको आन्तरिक कर आधार कमजोर रहेको बताए । राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदान समयमा प्राप्त नहुँदा प्रदेश सरकार वित्तीय दबाबमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
कानुनअनुसार स्थानीय तहले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने राजस्व बाँडफाँटको रकमसमेत समयमा उपलब्ध नहुँदा प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बनेको उनले बताए ।
कर तथा गैरकर राजस्व संकलनमा स्पष्ट जिम्मेवारी नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्रको विवाद र दोहोरोपना देखिने गरेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
‘सिलो कल्चर’ होइन, नेटवर्कका रूपमा काम गर्नुपर्छ
तीनै तहका सरकारबीच राजस्व प्रशासनमा पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको भन्दै मन्त्री भट्टराईले ‘सिलो कल्चर’ अन्त्य गरेर नेटवर्कका रूपमा काम गर्नुपर्ने बताए ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण र करको दायरा विस्तारका लागि एकीकृत प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यमान प्यान प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा एकीकृत गर्न सके भरपर्दो करदाता डाटाबेस निर्माण गर्न सकिने बताए ।
एउटै करदाताको विवरण विभिन्न निकायमा फरक–फरक रूपमा रहने अवस्थाले कर प्रशासनलाई थप जटिल बनाइरहेको उनको भनाइ छ ।
बजेट छर्ने होइन, परिणाम देखिने आयोजनामा लगानी
मन्त्री भट्टराईले प्रदेशको बजेट साना तथा टुक्रे योजनामा छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी रूपान्तरणकारी र दिगो विकासका आयोजनामा केन्द्रित गर्ने नीति लिइएको बताए ।
केही अवस्थामा सम्बन्धित तहको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर लगानी गर्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझेदारीमार्फत रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक आय वृद्धि तथा आम्दानीका नयाँ स्रोत विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मधेश प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनलाई थप अनुशासित र पारदर्शी बनाउन बजेटसँगै वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था अघि बढाएको पनि उनले जानकारी दिए ।
प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको समयसीमा विनियोजन ऐनमै स्पष्ट गर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र सवारीसाधन करजस्ता साझा राजस्व अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अघि बढाइएको बताए ।
अधिकारको टकराव होइन, सहकार्य आवश्यक
अर्थमन्त्री भट्टराईले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि एक तहले अर्को तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । ‘तीन तहका सरकारबीच अधिकारको टकरावभन्दा पनि सहयोग, समन्वय र सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विद्युतीय सुशासनको प्रयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा पनि उनले जोड दिए । कार्यक्रममा संविधानविद् तथा प्रशासनविद् काशीराज दाहालले विषयवस्तुबारे धारणा राखेका थिए भने पवन लोहनीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
नेपाल नगरपालिका संघ मधेश प्रदेशका संयोजक तथा जनकपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोजकुमार साहको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
