मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदान नेपालले लिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा केही समयदेखि निरन्तर बहस भइरहेको छ । यसक्रममा कतिपय भ्रमहरू सिर्जना गरिएको छ भने कतिपय अफवाह पनि फैलाइएको छ । एमसीसीको पक्ष वा विपक्ष दुवैतर्फबाट जानेर वा नियतवश भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको छ ।
यो लेख एमसीसी बारे बारम्बार उठिरहेका प्रश्नहरूमा केन्द्रित छ । यी प्रश्नहरूको तथ्य संगत जवाफले यस बारे सिर्जना गरिएका भ्रम र अफवाह चिर्न सहयोग पुर्याउँछ । साथै, नेपालले एमसीसी अनुदान लिनु ठीक छ कि छैन भन्ने धारणा बनाउन पनि यी साधारण विषय बुझ्नु जरूरी हुन्छ ।
१. नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा अमेरिकन एलायन्सको सुरक्षा शिविर खडा हुन सक्ने सम्भावना छ (अमेरिकन नागरिक नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन) । जुन शिविरहरु नेपाललाई चाहिएको छैन ।
२. नेपाल फाइदामा जान सक्छ, आफ्नो परराष्ट्र नीति उपरको निर्यण बाहेक । तर यसको लागि युवा पुस्ताको, एउटा नयाँ शक्ति (पार्टी) समुहको निर्माण गर्नु पर्दछ, ताकि उसले भावी योजनाहरुको निर्माण गर्न सकोस । अन्य कुराहरू “एमसीसीले नेपालमा विकास योजना लागू गर्दै छ” है भनेर देखाउनको लागी राखिएका प्रावधानहरू हुन पनि सक्छ ।
३. तर केही ह*त्या हिंसा बलात्कारका घटना भए भने, नेपालीले न्याय पाउने अधिकार राख्ने छैनन् । तै चुप, मै चुपको अबस्था हुने छ । उनीहरू नेपालको कानुन भन्दा माथि हुने छन् । अर्थात् सडकमा चिच्याएर केही हुनेवाला छैन । उल्टो नेपाल सरकारले दमन गर्ने छ । नेपालमा गठन हुने सरकारहरू उक्त शिविरका कठपुतली भइसकेका हुने छन्, शंका छैन ।
४. नेपालको पुरानो शक्ति शाहवंशलाई धोका दिएको चिनियाँले, नेपालमा एमसीसीको शिविर खडा भए पछि, दशकौं वर्षसम्म वार्षिक करोडौं डलर थप खर्च गर्नुपर्ने छ तिब्बतको लागि र सिमानाको लागि समेत । धोकाको प्रतिफल महंगो सावित हुँदै छ चिनियाँलाई । वर्षौं देखिको हितैसीलाई दिएको धोकाको प्रतिफल सहनु पर्ने भयो । यसरी चीनको व्यापारिक रवैया दुवै देशको लागि महँगो साबित हुने सम्भावना प्रवल भयो ।
५. एमसीसी मार्फत नेपाललाई थप चेप्ने दाउ खेलेको दक्षिणले, आफ्नो भूमिमा छिट्टै हुँदै गरेको रण संग्राममा आँखा चिम्लेर, आफू ताक्छु मुढो, बन्चरो ताक्छ घुढो साबित गर्दै छ । छिमेकीलाई गर्ने हेपाहा व्यवहारले गर्दा, भारतीय राज्यको केही अंशहरुको विखण्डनको मूल्य चुकाउनु उसको आफ्नै कर्म हो ।
