राजा ज्ञानेन्द्र शाहको राजनैतिक चेतना एमाले, नेपाली काँग्रेस वा एमाओवादीका जिल्ला अध्यक्ष स्तरका पदाधिकारीहरुको भन्दा पनि न्यून तहमा छ भन्ने कुरा पटक पटक देखिदै आएको छ । त्यसको सुरुको झलक चाहिँ उनले सत्ता हातमा लिएपछि, देश छोडेर हिडी सकेको एक पादरीलाई ल्याएर दैनिक सत्ता सञ्चालनको जिम्मा दिएका थिए ।
जब कि त्यो पादरी ल्याउनु अघि, त्यही युरोपियन युनियनसंग सुटुक्क सल्लाह वा साँठगाँठ गरेर ल्याएको भएदेखि राजसंस्था थाम्ने काम बेल्जियम, जर्मनी जस्ता देशहरूले पनि गर्ने थिए होला । त्यसैले हालका विस्थापित राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालको राजनीति र भू राजनीति वा सामान्य प्रकारको वैदेशिक तिग्दडम् बाजी समेत हल्का पनि आफै बुझ्न सक्दैनन् ।
उनको त्यो प्रकारको राजनैतिक चेतना वृद्धि हुने राजकीय प्रशिक्षण वा अध्यन अध्यापन वा स्वअध्यन समेत सुन्य रहेको देखिन्छ । त्यसैले यिनलाई अगाडि देखाएर नेपालमा राजसंस्था पुन: स्थापित गर्नु बडो मुश्किल काम हो जस्तो देखिन्छ । यिनले आफ्नै विरुवामा अरूले लगाई दिएको उकेरा, तलबाट आफै खोस्रेर पटक पटक भ्वाङ पारेको देखिन्छ ।
पछिल्लो झलक चाहिँ, अस्ति पूर्व तिर कुनै एउटा अमूक कलेजमा पृथ्वी नारायण शाहको सालिक अनावरण गर्न पुग्नु हो । राप्रपाको एउटा समुह, जस्तै पुरानो सूर्य बहादुर थापाको समुह नेपालमा राजसंस्था पुन: स्थापना गर्न चाहँदैन । तर राजा र हिन्दू राष्ट्रको भाषण वा नारा प्रयोग गरेर सत्ता र शक्तिको खेलाडी मात्र बन्ने मौका मात्र खोज्ने हो उसले ।
त्यो उसको इच्छा हो, यसमा हामीलाई भन्नु केही छैन । यो उसको राजनीतिको एउटा दाउ हो । दाउ जसले पनि खेल्छ । खेल्न पाइन्छ । म राजनीतिमा भएको भए, मैले पनि गर्थे होला सायद । तर यसै भन्न सकिँदैन, किनभने राजनीति भनेको बेइमानी गर्नु होइन । त्यो दाउ चिन्नु वा नचिन्नु विस्थापित ज्ञानेन्द्र शाहको क्षमताको कुरा हो । उनको इच्छा हो । उनको रोजाइ हो ।
बरु जीवन भर व्यापार बिजनेस गरे गराएका उनले, सम्पत्ति आर्जन वा व्यापार कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ खुब जानेको देखिन्छ । जस्तै आफू सक्रिय शासनमा रहँदा नेपालको प्लेन लिएर अफ्रिकी मुलुकमा समेत पुगेको समाचार नेपालका मूलधारका पत्रिकामा लेखिएको थियो । सत्य हो वा होइन यसै भन्न सकिन्न । किनभने मीडिया उनको बिरुद्द लागेका थिए ।
तर धेरै दिनसम्म उनी नेपालबाट हराएका चाहिँ थिए । सरकारी समाचारमा समेत नआउने गरी । त्यसैले नेपालमा नयाँ शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गर्ने नै हो भने, राजा महेन्द्रको अन्य कुनै छोरा छोरी वा नाति नातिना बाट नयाँ पात्र खोज्नु उपयुक्त हुन्छ होला । त्यसको लागि विलम्ब भइसक्यो । त्यो काम दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा हुन सक्छ हालका लागि । किनभने सडकमा उनै छन् अहिले ।
उनले देशका गम्भीर प्रकारका एजेण्डाहरुको उठान गरेर अगाडि आएका छन् । उनका अधिकांस एजेण्डा हल्का, सतही र भ्रामक छैनन्। यथार्थ र भोलिको अन्धकार युग को संकेत गरिरहेका छन् । अनि उनले दिएका समस्याका समाधानका उपायहरु समेत सान्दर्भिक र उपयोगी समेत देखिन्छन् ।
जस्तै राजा वीरेन्द्रको नातिनी श्रुति शाहको छोरी ग्रीबाणी शाह जस्ता नयाँ पुस्तालाई राजसंस्थाको उत्तराधिकारीको रूपमा प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । जसले कम्तीमा पनि अहिलेको राष्ट्रपतिलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न सकुन् । वा त्यो भन्दा अलि बढी नै किन नहोस । त्यो कुरा छलफल गर्न सकिन्छ । विवादको विषय होइन ।
ठूलो पदमा पुग्दैमा कोही कसैमा स्वतः चेतना, बुद्दी, विवेक आउँदैन । आउन सक्दैन । आउने कुरा पनि होइन । त्यसको लागि लामो अध्यन अध्यापन प्रशिक्षण देखि लिएर कमन सेन्सको प्रयोग गर्न गराउन अभ्यस्त वा कोसिस गरी रहेको हुनु पर्दछ व्यक्ति स्वयंमा ।
यस्तै प्रकारको विवेक र कमन सेन्सको प्रयोग नगरेको कारण नै नेपालका अधिकांश ठूला पदीय जिम्मेवारीका मानिसहरु, व्यापारी, बिचौलियाहरु तथा ठेकेदारहरु सबै भ्रस्ट आचरणका हुन पुगेका होलान सायद । र त्यो अनुसारको राज्यका अंगहरू र कानुनहरुको समेत अभावमा ।
यही कमन सेन्स र विवेकको अभावका कारण देशका सत्तरी अस्सी लाख युवाहरु विदेशिन बाध्य भएका छन् । त्यो क्रम रोकिने वाला छैन । झन् झन बढ्दै छ । नेपाल खाली हुँदैछ वा नियतबस खाली गराइँदै छ ?
विस्थापित राजा ज्ञानेन्द्र पनि यही ५ नम्बर कोटिका तर देशकै राष्ट्र नायक रही सकेका पृथिबी नारायण शाहका एघारौं बारौह पुस्ता मात्र हुन् । सिर्फ पुस्ताको प्रतिनिधि पात्र । यो कुरा मलाई २०५९ सालमै लागेको थियो तर आज बिस वर्ष पछि मैले सार्वजनिक रूपमा लेख्न पुगे । कसैले मलाई पनि प्रस्न गर्न सक्छ: तैंले पो के जानेको छस् र ?
ठीक भन्नु भयो, मैले पनि राजनीति जानेको छैन । त्यसैले म राजनीतिमा छैन । कुनै पार्टीमा लागेको छैन । कुनै पदमा छैन । कसैले मलाई राखेको छैन । पार्टी राजनीति गर्न निम्ता पनि कसैले गरेको छैन । मेरो नजरमा समेत ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीति केही जानेका छैनन् भन्ने मेरो आशय हो । यो भन्दा बढी मेरो उद्देश्य पनि केही होइन ।
मेरो निचोड यत्ति हो कि- “जसले राजनीति जानेकै छैन, उसले विस्थापित राजसंस्था पुन: स्थापित गर्न सक्दैन” । बरु उनको कारणले पनि विलम्ब भइरहेको छ सायद । राजसंस्था चाहिन्छ नेपालमा भन्नेहरुले बरु एउटा बृहत छलफल गरी निचोड निकालेको राम्रो । के त्यो छलफल गर्लान् ?
अचम्मको कुरा “राजा चाहिन्छ” भन्ने दर्जनौं गुटहरु छन् नेपालमा तर एकले अर्कोलाई देखि सहदैनन् । जस्तै यसको पराकाष्ठ को झलक पनि हेरौ: ज्ञानेन्द्र शाहले समेत गत वर्षको आफ्नो जन्म दिनको दिन माथि डाँडामा अवस्थित निवासमा रहन पुगे, जबकि यता महरागन्ज स्थित निवासमा उनका भक्तहरू शुभकामना दिन गेट बाहिर ट्वाँ परेर फर्किएको समाचार फोटो सहित पत्रिकामा आएको थियो ।
अरूले गरिदिनु पर्छ । अरूले गरिदिन खोज्दा, बरु पटक पटक भ्वाङ पार्ने पात्रलाई बिल्कुल किनारा लगाउनु पर्छ । उनी त्यही पात्र हुन । व्यक्तिको नीतिगत मूल्यांकन टाढा बाट सही हुन्छ नजिकबाट हुन सक्दैन जस्तो देखिन्छ यहाँ पनि । जसरी ईतिहासको सही मूल्यांकन दशकौ पछि मात्र ।
नयाँ पात्रको खोजी गर्नुपर्छ, यदि साँच्चै नेपालमा राजसंस्था चाहिएको हो भने । अन्यथा यिनले नेपालमा राजसंस्थाको पुन: स्थापनालाई सधैंको निम्ति निमिट्यान्न पार्न सक्ने संभावना पनि बढेर गएको देखिन्छ । मेरो निचोड यत्ति हो । यहाँ चासो एजेण्डाको हो । अरु व्यक्तिगत रूपमा कुनै लाभ हानिको कुरा केही छैन र होइन पनि ।
अर्को मेरो मतलब यत्ति हो की: नेपालको राष्ट्रनायक नेपालीको आफ्नै होस । देशको माटोलाई माया गर्ने होस् । बरु राजा वीरेन्द्र जस्तै मर्न परोस । कुनै विदेशी शक्तिले चाहँदैमा हेरफेर गर्न नसकोस् वा फेर्न नसकोस् हाम्रो राष्ट्रनायकलाई । बस् । यही मुख्य शासकीय स्वरुप नेपालमा कायम गर्न सकियो भने पनि, थुप्रै तपशिलका एजेन्डाहरुमा नेपालले स्वनिर्यण गर्न सक्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ ।
यसको अर्को पनि फाइदा छ: विदेशी शक्तिहरूले नेपाल माथि लाद्न चाहने उनीहरूका स्वार्थका कयौं एजेण्डाहरुलाई जुन नेपाल र नेपाली जनता बिरुद्दको हुने छन्, ती एजेण्डाहरुलाई पनि राजदरबार तिर देखाएर, नेपालका पार्टीहरुले पनि पन्छिने बाटो पाउने छन् । बरु मदन भण्डारी बन्नु किन नपरोस ।
जुन अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन भन्ने कुरा नागरिकता विद्येयकमा लालमोहर लागेबाट प्रस्ट हुन्छ । अर्थात् राष्ट्रपतिको नयाँ चयन प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा हुन्छ, एउटा राष्ट्रपतिले विदेशीको कुनै अमूक एजेण्डा अस्वीकार गरेता पनि, अर्को पाँच वर्षमा आउनेले त्यो एजेण्डा स्वीकार गर्ने गराउने सर्तमा नयाँ राष्ट्रपतिको चयन हुन् सक्ने देखियो ।
जस्तै नेपालमा राजसंस्थाको सक्रिय शासनमा नेपालले भारतलाई कुनै पनि ठूला नदी नालाहरु बुझाएको थिएन । अर्थात् नेपाललाई नै घाटा हुने गरी कुनै सन्धि सम्झौता गरेको देखिएन । बिपीको पालामा २०१६ सालमा गण्डक सम्झौता पछि एकै पटक करिब तिस वर्ष पछि आएर टनकपुर र महाकाली संझौता भयो बहुदल कालमा ।
अस्तु ।
