पर्सा । पर्सा जिल्लामा वन पैदावर तथा वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित २२२ वटा मुद्दा वन ऐन २०७६ को कानुनी अन्योलताका कारण फछ्र्यौट हुन सकेका छैनन् । जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म २०२ वन मुद्दा दर्ता भएका थिए भने चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा थप २० वन मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
वन ऐन २०७६ को दफा ६७ अनुसार रु २ लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही गरी किनारा लगाउने व्यवस्था छ । तर, हाल डिभिजनल वन अधिकृत प्रदेश सरकार मातहत रहेकाले कानुनी अन्योलता सिर्जना भएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय, पर्साका डिभिजनल वन अधिकृत मञ्जुर अहमदले कानुनी अस्पष्टताको कारणले वन मुद्दा किनारा लगाउन कठिनाइ भएको बताए । उनले भने, ‘अहिले डिभिजनल वन अधिकृत प्रदेश सरकार मातहत छन्, तर ऐनमा सङ्घीय डिभिजन वन अधिकृतले कारबाही गर्ने व्यवस्था भएकाले समस्या उत्पन्न भएको छ । कतिपय स्थानमा प्रदेशका डिभिजन वन अधिकृतले नै मुद्दा किनारा लगाइरहेका छन् भने कतिपय ठाउँमा समस्या देखिएको छ ।’
वन मुद्दा फछ्र्यौट गर्न देखिएको कानुनी अन्योलता समाधानका लागि सरकारी वकिलको कार्यालय, पर्सालाई जानकारी गराइसकिएको डिभिजनल वन अधिकृत अहमदले जानकारी दिए । हाल पर्सा जिल्लामा यी मुद्दा समाधान गर्नका लागि कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
