वीरगंज । नारायणी अस्पताल, वीरगंजमा स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीहरूले सहज रूपमा औषधि पाउन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत औषधि वितरणमा अस्पतालले कडाइ गरेपछि अहिले बिरामीहरूलाई औषधि अभावको समस्या देखिएको हो । अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. उदयनारायण सिंहका अनुसार स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी अन्योलमा परेकाले औषधि खरीद गर्न नसकिएको हो ।
बक्यौता रकम नपाउँदा सेवा प्रभावित
उनका अनुसार, नारायणी अस्पतालले विगत १० महिनामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गतका सेवाहरू प्रदान गरे बापत सरकारले ११ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी राखेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी तत्काल गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिएपछि अस्पतालले औषधि खरीद रोक्न बाध्य भएको सिंहले बताए ।
अहिले अस्पतालमा रहेको मौज्दात औषधिबाट बिरामीलाई सेवा दिइरहे पनि आउँदा दिनमा औषधि अभाव झनै गहिरिने संकेत उनले गरे । हालसम्म बिरामीहरूलाई तीन महिनासम्मको औषधि उपलब्ध गराइएपनि अब सात दिनसम्म मात्र औषधि दिने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।
बिरामीहरूको चाप बढ्दै
स्वास्थ्य बीमाबाट औषधि नपाइने हल्ला फैलिएपछि अस्पतालमा बिरामीहरूको चाप बढेको छ । दैनिक औसत ४५० जना बिरामी आउँथे, तर अहिले यो सङ्ख्या अझ बढेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत सेवाहरूका लागि सरकारबाट भुक्तानी नपाउँदा अस्पतालहरूले औषधि र अन्य सेवा कटौती गर्न थालेका छन्, जसले गर्दा बिरामीहरू थप समस्यामा परेका छन् ।
अन्य अस्पतालहरूमा पनि समस्या
स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानीमा अन्योल देखिएपछि प्रादेशिक अस्पताल पोखरियाले औषधि खरीद प्रक्रिया स्थगित गरेको छ । अस्पताल प्रशासनका अनुसार, ठेकेदारहरूलाई समयमै रकम भुक्तानी गर्न नसकिने भएकाले औषधि आपूर्ति अवरुद्ध भएको हो ।
यस्तै, प्रादेशिक अस्पताल कलैयामा पनि स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीहरूलाई औषधि पाउन कठिन भएको छ । यहाँ दीर्घ रोगी बिरामीहरूलाई पहिले तीन महिनासम्मको औषधि दिइए पनि अहिले मात्र एक महिनाका लागि औषधि उपलब्ध गराइएको छ ।
सरकारको नयाँ योजनाले अन्योल
सरकारले स्वास्थ्य बीमा गर्नेहरूलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्मको सेवा उपलब्ध गराउने योजना ल्याउने चर्चा गरिरहे पनि अस्पतालहरूलाई पुरानो बक्यौता नै दिन नसकेको अवस्थाले बिरामीहरू थप अन्योलमा परेका छन् ।
सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बीमाका बिरामीहरूले समस्या भोगिरहेकै अवस्थामा निजी अस्पतालहरूमा भने अत्यधिक शुल्क तिरेर उपचार गराउन बाध्य भइरहेका छन् । यसले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
