काठमाडौं । नेपालमा सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन र सुविधा वितरणको आधार बनाउँदै वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । तर, वास्तविक सञ्चारमाध्यमभन्दा पनि केवल कागजमा मात्र अस्तित्व राख्ने पत्रिकाहरूले राज्यको ठूलो रकम दोहन गरिरहेका छन् ।
सरकारी विज्ञापन वितरणको मुख्य आधार मिडिया वर्गीकरण भएकाले नक्कली पत्रिका तथा सञ्चारमाध्यमको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको देखिन्छ । यस्ता पत्रिकाहरू बजारमा कहिल्यै देखिँदैनन्, पाठकसम्म कहिल्यै पुग्दैनन्, तर वर्गीकरणको सूचीमा समावेश भएर सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।
अनलाइन मिडियालाई बेवास्ता किन ?
आजको डिजिटल युगमा अनलाइन मिडियाको प्रभाव बढ्दै गएको छ । सूचना प्रवाहको तीव्रता, व्यापकता र पहुँचका कारण अहिले अधिकांश नागरिक अनलाइन मिडियामार्फत समाचार तथा सूचना लिइरहेका छन् । तर, सरकारको नीति हेर्ने हो भने अनलाइन मिडियालाई अझै पनि दोस्रो दर्जाको सञ्चारमाध्यमका रूपमा लिइएको देखिन्छ । परम्परागत छापामाध्यमलाई मात्र मुख्य आधार बनाएर सरकारी विज्ञापन वितरण गर्दा वास्तविक रूपमा समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका अनलाइन मिडियाहरू अन्यायमा परेका छन् ।
नयाँ वर्गीकरण नीति आवश्यक
अब समय आइसकेको छ, सरकारले मिडिया वर्गीकरणको पुरानो मोडललाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । छापा मात्र नभई अनलाइन, डिजिटल तथा अन्य वैकल्पिक सञ्चारमाध्यमलाई पनि वर्गीकरण प्रणालीमा उचित स्थान दिनुपर्छ । यसका लागि, नक्कली पत्रिका एवम् पत्रकारहरूको पहिचान, वास्तविक पाठक संख्याको मापन, डिजिटल मिडियाको प्रभावकारिता तथा समाचार सम्प्रेषणको गुणस्तर जस्ता विषयलाई मुख्य आधार बनाएर नयाँ वर्गीकरण प्रणाली ल्याउनु जरुरी छ ।
यदि वर्गीकरण प्रणालीको नाममा नक्कली मिडियाहरूले नै राज्यको स्रोत लुटिरहने हो भने वास्तविक पत्रकारिता संकटमा पर्ने निश्चीत छ । त्यसैले, अनलाइन मिडियालाई प्राथमिकतामा राख्दै पारदर्शी नीति बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन । नत्र, यो ठगीधन्दा झन् विकराल बन्दै जानेछ अनि पत्रकारिता गर्छु भन्नेहरु पलायन हुने अवस्था आउने छ ।
