महोत्तरी । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाले स्वभाविक खर्च गरेको देखिएको छ । महालेखा परिक्षकको रिपोर्टले आधारहरु पुष्टि नहुने गरी गरिएको खर्चलाई अनियमित र सैद्धान्तिक बेरुजुको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
दरबन्दी बाहिर जथाभावी कर्मचारी भर्ना गरेर खर्च
स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (८) मा स्थानिय तहले कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाले दरबन्दी बाहिरको करार कर्मचारी नियुक्त गरि १ वर्षको अवधीमा २३ लाख ५८ हजार ६ सय ६३ रुपैया अनियमित गरेको खुलासा भएको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार कानुनी सल्लाहकार समेत नियुक्त गरि उक्त रकम अनियमित भएको ठहर गरेको हो । कर्मचारी नियुक्तिदेखि नगरले विभिन्न शिर्षकमा अपचलन, अनियमितता र आन्तरिक राजस्वमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा व्यापक दुरुपयोग भएको देखिएको महालेखा परिक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
खाजा नास्तामा लाखौ खर्च
आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तिय उत्तरदायित्व निमावली २०७७ को नियम ३९ अनुसार खर्चको उपदेयता प्रमाणित हुने गरी मात्र खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, नगरले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र कुल आन्तरिक आयको ८ प्रतिशत खाजा नास्ताको नाममा खर्च गरेको देखिएको छ । यो खर्च वडा कार्यालय बाहेकको हो ।
उक्त आर्थिक वर्षमा ३ करोड ६३ लाख ७५ हजार ४८ रुपैया आन्तरिक आयमध्ये २९ लाख ८ हजार ५ सय ७३ रुपैया खाजा, नास्ता र विविध शिर्षकमा खर्च गरेको माहालेखा परिक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
१ वर्षको अवधीमा यति ठूलो रकम खाजा नास्तामा कसरी खर्च भयो भन्ने विषय यति बेला नगर क्षेत्रमा चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । यसलाई महालेखा परिक्षकले सैद्धान्तिक वेरुजुकोरुपमा उल्लेख गरेको छ ।
विकास निर्माणका काममा भन्दा प्रशासनिकको नाममा व्यापक खर्च
त्यस्तै महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार विकास निर्माणको काममा भन्दा बढी प्रशासनिक खर्च भएको छ, जुन कुल आन्तरिक आय मध्येको ३५.९६ प्रतिशत हुन आउँछ । पदाधिकारी सुविधामा मात्र १ करोड ३० लाख ७९ हजार खर्च भएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । खर्च अधिक देखिएपछि नगरलाई प्रशासनिक खर्च कम गरि विकास निर्माणका काम गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
अनुगमनमा गरिएको खर्च अनियमित
२०८० असार १८ गते योजनाहरु अनुगमन गरे बापत सवारी साधन भाडा, विविध खर्च गरी २ लाख ६८ हजार २ सय ५० खर्च लेखेको छ । जुन योजनाहरुको लागत तयारी गरि भुक्तानी गरेको देखिएको छ । जस्लाई महालेखाले अनियमित भएको उल्लेख गरेको छ । अझ शैक्षिक शाखाबाट विद्यालय अनुगमन गर्दा प्रतिवेदन नै पेश नगरी अनुगमन भत्ता लिएको खुलासा भएको छ ।
खडग बहादुर सिंह, भोला खड्का, युवराज पोखरेल, बुद्ध प्रसाद पोखरेल र गणेश प्रसाद दाहालले १ लाख १५ हजार नियम विपरित लिएको खुलेको हो । महालेखाले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने र आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तिय उत्तरदायित्व निमावली २०७७ अनुसार कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।
सवारी इन्धनमा मात्र २३ लाख खर्च
नगरपालिकाले इन्धन बापत मापदण्ड विपरित १८ लाख ४५ हजार ४ सय ९१ रुपैया खर्च गरेको खुलासा भएको छ । वार्षिक २३ लाख ९२ हजार ९ सय ९१ खर्च हुँदै आएको मध्ये उक्त रकम मापदण्ड विपरित खर्च भएको महालेखा परिक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
प्रमुख तथा उपप्रमुखले सवारी साधन र अन्य पदाधिकारीले यातायात सुविधा बापत रकम लिएको समेत देखिएको छ । स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७७ अनुसार प्रमुख तथा उपप्रमुखले मासिक १२५ लिटर इन्धन र चौमासिक १० लिटर मोबिल खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ ।
त्यस्तै कार्यालय प्रयोजनतर्फ र अन्य प्रयोजन तर्फ पनि ४४ लाख १३ हजार ८५ रुपैया खर्च भएको छ जसलाई महालेखा परिक्षकको कार्यालयले अस्वभाविक र मितव्ययी नअपनाएको ठहर गरेको छ ।
सोझै खरिद गरेर ४७ लाख अनियमित
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सिमित नहुने गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ८५ मा एक आर्थिक वर्षमा एकै पटक वा पटक पटक उल्लेखित सिमा भन्दा बाहिर गएर सोझै खरिद गर्न नसक्ने व्यवस्था छ ।
तर, नगरले ४७ लाखभन्दा बढीको सोझै खरिद गरेको छ जुन कानुन विपरित किन गरियो भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । उनीहरुले संजय जनरल सप्लायर्स, सचिन जनरल स्टोर्स सप्लायर्स र चौधरी सप्लायर्सबाट मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्रीको नाममा ४७ लाख खर्च गरेको हो ।
तर महालेखा परिक्षकले निकालेको बेरुजु सैद्धान्तिक मात्र भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मानन्द जोशीले बताए । केही विषयहरुमा मानविय त्रुटि हुने भएतापनि नगरले मितव्ययी नै अपनाएको र अपनाउने उनको भनाई छ ।
नियम र कानुनको परिधी भन्दा बाहिर गएर काम नगरेको बताउदै १५ सैया अस्पतालको स्विकृतिमा ५० सैया बनाएको र सोही जिम्मेवारी अनुसार कर्मचारी राख्दा दरबन्दी बाहिर देखिएको उनको भनाई छ ।
अत्यावश्यक कर्मचारी राख्दा पनि दरबन्दी बाहिरको कर्मचारी राखेर खर्च भयो भन्नू तार्किक नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोसीले प्रष्ट बनाए । तर अन्य शिर्षकहरुमा पनि नगरले अस्वभाविक खर्च गरेको महालेखा परिक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
