सर्लाही । ईश्वरपुर नरपालिकाको एक वर्षको अवधिमा खाजाका रूपमा २६ लाख ३१ हजार ६ सय ३६ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक अनुमान आयको परिधिभित्र रही औचित्यका आधारमा विविध खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
तर पालिकाले नगरपालिकाले खाना तथा खाजा खर्चमा यो रकम खर्च गरिएको देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको २०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
खाना तथा विविधमा खर्च लेख्दा उक्त खर्चको प्रयोजन खुल्ने गरी गर्नुपर्नेमा सो पनि नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बिना प्रयोजन कुनै पनि आधार बिनाको उक्त खर्च रकम नियम सम्मत नदेखिएको हुँदा आगामी दिनमा यस प्रकारको खर्च नियन्त्रण गर्न महालेखाले भनेको छ ।
त्यस्तै, नगरपालिकाले इन्धनमा झण्डै साढे ६४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । नगरपालिकामा एउटा जेसिबी डोजर पहिल्यैदेखि भएपनि काम नगरी थन्काइएको अवस्था छ ।
यसैगरी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले खेलकुद प्रशिक्षकका रूपमा अर्जुन चौधरीलाई नियुक्त गरी दिइएको पेश्की पनि नियमसम्मत नभएको पनि उल्लेख गरेको छ । चौधरीलाई नगरपालिकाले पुसदेखि असारसम्म गरी २ लाख १० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो ।
साथै खेलकुद प्रशिक्षक उद्घाटन कार्यक्रमको लागि पनि चौधरीलाई नगरपालिकाले ५१ हजार रुपैयाँ पेश्कीस्वरुप दिएको थियो । त्यसैगरी, नगरपालिकाले दरबन्दी नै नभएका दुई जनालाई कानुनी सल्लाहकार बनाएर रकम दिएको पाइएको छ ।
नगरपालिकाले कानुनी सल्लाहकारका रूपमा मुकेश कुमार कार्कीलाई नियुक्त गरी ३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ दिएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै मुकेश कानुनी सेवा केन्द्रलाई ८० हजार रुपैयाँ पनि नगरपालिकाले दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी नगरपालिकाले कानुनी परामर्श दाता बनाएर लोकहरि पौडेललाई ४ लाख ८५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी दिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यसैगरी पदाधिकारी अन्य भत्तामा पनि नगरपालिकाले जथाभावी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
मधेश प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा १३ मा कुनै पदाधिकारी वा सदस्य निलम्बन भएमा त्यस्तो निलम्बन भएको अवधिभर कुनै पनि किसिमको सुविधा वा भत्ता पाउने छैन भनी उल्लेख छ ।
त्यस्तै नगरपालिकाले निलम्बनमा रहेका अर्का रामपुकार चौधरीलाई वर्षभरि २ लाख ९१ हजारसमेत दिएको देखिएको छ । नगरपालिकाबाट निजहरूले पाएका अन्य सुविधा तथा बैठक भत्ताहरू पालिकाले यकीन गरी असुल गर्न पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भनेको छ ।
यसैगरी नगरपालिकाले कानुनविपरीत आफ्ना कर्मचारीलाई घरभाडा र आवास खर्च दिएको पनि देखिएको छ । स्थानीय सरकार सचालन ऐन, २०७४ मा कर्मचारी कार्यालय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीलाई आवास खर्च बापत अतिरिक्त थप सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था छैन ।
तर, पालिकाले प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखका लागि मासिक १४ हजार तथा लेखा प्रमुखका लागि ११ हजार ५०० रुपैयाँ मासिक रुपमा भुक्तानी हुने गरी नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय गराई वर्षभरी ३ लाख ६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
यसैगरी सिलाई मेसिनमा पनि वडाध्यक्षहरूको अनियमितता देखिएको महालेखाले ठहर गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ मा भुक्तानी दिंदा कार्यालय प्रमुखले रित पुगे नपुगेको जाँच गरी भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख भएपनि नगरपालिकाले भने गोभौनं. ४०९/२०८०/३/२२ बाट ५० थान सिलाई मेसिन वडाध्यक्षले हस्तान्तरण फारममा भरपाई गरी बुझिलिएकोमा उक्त सिलाई मेसिनको सम्बन्धित लाभग्राहीले बुझेको वितरण पेश नभएको देखिएको छ ।
साथै तालिम सञ्चालन गरेको भनी उल्लेख गरे पनि तालिममा सहभागीहरूको उपस्थिति हाजिरी नभएको, मर्मत सम्भारवापत खर्च लेखेकोमा बिल भरपाई पेश नभएको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त कार्यमा ७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको भन्दै महालेखाले असुल्न पनि भनेको छ ।
