महोत्तरी । बर्दिवास नगर क्षेत्रमा यतिबेला चिया र चोकहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगरका जनप्रतिनिधिहरुलाई बयान लिएको विषयले तातेको छ ।
पर्यटन शिर्षकमा रहेको बजेटलाई रकमान्तर गरी ठेक्केदार कम्पनीलाई राजस्व छुट दिएको र उक्त छुट दिने निर्णय नगर कार्यापालिका बैठक र नगरसभाबाट पास गरेको विषयको वैधानिकतालाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई दिनदेखि उनीहरुलाई बयान लिइरहेको छ ।
नगरभरीका जनप्रतिनिधिहरुको बयान र कानुन विपरित राजस्व जस्तो विषयमा छुट दिएको सतहमा आएपछि नगर क्षेत्रका आम मानिसहरुमा देखिएको कौताहुलतासँगै चर्चा सुरु भएको हो ।
चर्चाको विषय के हो ?
ठेक्का प्रक्रियामा नै नआई नगरलाई राजस्वमा लाखौ रुपैया नोक्सान पुर्याउने ठेक्केदार कम्पनी मनकामना गिट्टी, बालुवा वासिङ्ग उधोगलाई नगरसभा र कार्यापालिका बैठकबाट राजस्व दाखिला गरेको करिव ३५ लाख रुपैया फिर्ता गर्ने निर्णयमा सहभागी हुने जनप्रतिनिधिहरु अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।
सुन्दा सामान्य लागेतापनि विषय भने अलि फरक छ । यो बुझ्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भएको ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा फर्कनु पर्छ । २०७८ साल मंसिर २९ गते नगरले बर्दिवासस्थित मसानघट्टमा रहेको मोडेल एग्रो भिलेज निर्माणार्थ नदीजन्य पदार्थ संकलनको क्रममा १ करोड ८८ लाख ५ सय ४२ रुपैया आय अनुमान गरि ठेक्का प्रस्ताव आवहान गरेको थियो ।
जसमा ६ वटा प्रस्ताव पेश भएकोमा ३ वटाको मात्र रित पुगेको र यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी रकम १ करोड ३१ लाख कवोल गरेबापत मनकामना गिट्टी बालुवा वासीङ्ग उधोग छनोट भएको थियो । यही क्रममा २०७८ साल पुस १७ गते नगरले प्रक्रिया पुर्याएर सम्झौता गर्न आउँन उक्त कम्पनीलाई पत्राचार गर्यो ।
नियमअनुसार ठेक्केदार कम्पनीले ५० प्रतिशत रकम बैक ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने भएतापनि ३५ लाख दाखिला गरेको प्रमाण पेश गरी बाकी रकम पछी दाखिला गर्ने प्रतिबद्धतासहित दुई महिनापछि अर्थात माघ २ गते सम्झौताको लागि निवेदन पेश गरेको देखिन्छ ।
तर नियमअनुसार उक्त ठेक्केदार कम्पनीले ६५ लाख ५० हजार नगद दाखिला गर्नुपर्ने थियो । उक्त पैसा दाखिला नगरेपछि सम्झौता नै हुन् सकेन । परिणामस्वरूप नगरले अनुमान गरेको राजस्वमा ठेक्केदार कम्पनी कै कारणले नोक्सान बेहोर्नु पर्यो भने दोश्रो कवोल गर्ने ठेक्केदार कम्पनीलाई समेत ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराइएन ।
खरिद निमावाली अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा छनोट भएर पनि सम्झौता र काम नगर्ने ठेक्केदार कम्पनीलाई धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ तर तत्कालिन समयमा नै कारवाही गरिनुपर्ने उक्त कम्पनीलाई किन बचावट गरियो भन्ने आम मानिसको साझा प्रश्न बनेको छ ।
किन अनुसन्धानमा तानिए जनप्रतिनिधिहरु ?
राजस्व छुटमा अन्य जनप्रतिनिधिहरुको पनि हस्ताक्षर देखिएपछी उनीहरु समेत यसको भागीदार भएका छन् । २०७९ असार ९ गते भएको नगरसभामा राजस्व छुट दिने एजेन्डा पास गराउन हस्ताक्षर गर्ने सबै जनप्रतिनिधिहरु अनुसन्धानमा तानिएका हुन् ।
धमाधम अनुसन्धानमा तानिएका जनप्रतिनिधि र त्यसभित्रको भित्री खेल भने अलि रोचक छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासले बयानको लागी वडा नं ६ का वडा अध्यक्ष पदम बहादुर आलेमगर र वडा नं ८ का सम्सेर सिंह लामा बाहेक सबै जनालाई बोलायो ।
दुई जना वडा अध्यक्ष बाहेक सबैलाई बोलाएपछी उनिहरुले अख्तियारको कार्यालयमा हाजिर हुँदासम्म पनि बुझेका थिएनन । जब आयोगले प्रमाण सहित राजस्व छुटमा अवैधानिक बाटो अपनाएको विषयमा धमाधम बयान लिन थाल्यो तब मात्र उनीहरुले थाहा पाए ।
बयान दिने मध्येका वडा नं ५ का वडा अध्यक्ष काहारमान स्याङवाले भने- ‘२०७९ असार ९ गते भएको नगरसभाबाट पनि पास गराइएको रहेछ, उक्त ३५ लाख दिने सम्बन्धमा । यो विषयमा मलाई थाहा नै थिएन एजेन्डा पनि अगाडि सारिएको थिएन ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुख्य ध्यानाकर्षण पनि यही रहेको छ कि ३५ लाख कसरी गैरकानुनी ढंगबाट छुट गराइयो अनि पर्यटन शिर्षकमा बिनियोजन गरिएको बजेटलाई रकमान्तर गरेर ठेक्केदारलाई पैसा फिर्ता कसरी दिइयो ।
‘हामीलाई समेत छलकपट गरेर फिर्ता गरिएको यो पैसामा मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको मिलोमतो हुन सक्छ ।’ वडा नं ३ का वडा अध्यक्ष विराट विष्टले भने । ‘हामिलाई थाहा नै नभएको र छलफल नभएको विषयमा कसरी स्वामित्व लिन सक्छौ ? बरु अख्तियारको अनुसन्धानलाई हामी पुर्णरुपले सहयोग गर्ने छौं ।’
स्याङवा र विष्टको जस्तै अन्य वडा अध्यक्षहरुले पनि उस्तै बयान दिएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार थाहा नै नभएको विषय भन्दै अध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरुले दोष भने नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई थोपरेका छन् ।
पर्यटन शिर्षकमा रहेको बजेटलाई आन्तरिक स्वार्थमा लिप्त हुँदा रकमान्तर गरेर उक्त पैसा दिनु पुर्णतः गैरकानुनी र मनपरी गर्न खोजेको जनप्रतिनिधिहरुले आरोप लगाएका छन् ।
हस्ताक्षरमा देखिएको सहमतीले कानुनीरुपमा उनीहरु त्यस्को भागेदार देखिएका छन् । तर, अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुले यस्तो एजेन्डा कहिल्यै प्रस्तुत नभएको र छलफलको लागि नल्याएको दावी गर्दै आएका छन् ।
वडा अध्यक्षहरु भन्छन्- ‘ठूलो छलकपट गरेर काम गरिएछ’
अनुसन्धानमा तानिएका सबैजसो वडा अध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरुले नगरप्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतबाट छलकपट भएको बताएका छन् । वडा नं ११ का वडा अध्यक्ष गोपाल वलले एजेण्डा प्रस्ताव नभएको विषय नगरसभामा ल्याएर फसाउने काम भएको आरोप लगाए ।
आन्तरिक स्वार्थ कै कारणले उक्त रकम रकमान्तर गरी ठेक्केदारलाई दिएको बताउँदै बयानमा तानिएका सबैजसो जनप्रतिनिधिहरुले राजस्व छुट दिने विषयमा चलखेल भएको दावी गरेका छन् ।
एजेण्डामा नै नभएको विषय नगरसभामा चोर बाटोबाट घुसाइयो
एजेण्डामा नै नभएको विषय नगरसभामा चोर बाटो हुँदै पास गराइएको कार्यपालिका सदस्यहरूले बताएका छन् । नगरले जफत गर्नुपर्ने उक्त पैसा नगरप्रमुखको नजिक भएको हुनाले नै उक्त कम्पनीका मालिकलाई षडयन्त्रपुर्वक अन्य जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत भागीदार बनाएर फिर्ता गराइएको कार्यपालिका सदस्यहरुको दावी छ ।
२०७९ असार ९ गते नगरसभाबाट यदि पास गराए कुनैपनि कानुनी अडचन नआउने कानुनी सल्लाहकारहरुको सल्लाहमा राजस्व माथी चलखेल भएको बुझिएको कार्यपालिका सदस्यहरुको भनाई छ ।
के भन्छ त नगरपालिका ?
बर्दिवास नगरपालिका नगर प्रवक्ता विजय महतोले छलफल भएर नै उक्त निर्णय भएको दावी गरेका छन् । ‘वडा अध्यक्षहरुले जे भनेतापनी छलफल भएको थियो वँहाहरुले थाहा पाउनु भएन होला’, प्रवक्ता महतोले भने ।
‘नियमानुसार नै उक्त रकम रकमान्तर गरेर पैसा फिर्ता गरिएको हो ।’ तत्कालिन नगरप्रमुख विदुर कार्कीको पालामा नै सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढेको र लामो समयदेखि कारवाही गरेर पनि पाउनु पर्ने पैसा रोकिएको हुनाले नगरसभाबाट नै पास गरिएको उनको भनाई छ ।
स्थानिय सरकार संचालन ऐन तथा नियममा पनि आवश्यकता अनुसार रकमान्तर गर्न सकिने प्रावधान रहेको नगर प्रवक्ता महतोको जिकिर छ । न्युज कारखाना
