रौतहट । मधेश प्रदेश अन्तर्गतको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको अवस्था दयनिय रहेको छ । बारा र रौतहटको अधिकांश सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरुमा एक सय विधार्थी संख्यामा मात्र एक जना शिक्षक रहेको पाइएको छ ।
राजतन्त्र हुँदै हाल संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आईपुग्दा सरकारी नीतिमा कुनै परिवर्तन भएको देखिएन । नेपाल सरकारको शिक्षा नियमावलीमा प्रती ४० जना विद्यार्थी संख्यामा एक जना दरबन्दीको शिक्षक हुनुपर्ने रहेको छ ।
तर, बारा रौतहटसहित मधेश प्रदेशको अधिकांश जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा उक्त शिक्षा नियमावलीको पालना भएको देखिँदैन अर्थात एक जना शिक्षकले बाध्यतावस एक सय बढी विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउँदै आएका छन् ।
विधार्थीको अनुपातमा शिक्षकको अवस्था बुझ्न प्रभु साह नेतृत्वको आमजनता पार्टी कार्यकर्ताले मंगलबार आज गरेको विद्यालय अनुगमनले पनि उक्त कुरालाई पुष्टि भएको छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आम जनता पार्टीले मधेश प्रदेशमा विधार्थीको अनुपातमा शिक्षकको अवस्था बुझन विभिन्न विधालयहरुका अनुगमन गरि रहेको छ ।
यसै क्रममा बाराको श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विधालय फेटाको अनुगमन तथा अन्तरक्रिया आजपा प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहाले गरेका छन् । त्यहाँ झण्डै १०० विधार्थीमा एक शिक्षक रहेको स्थिति छ ।
मधेश प्रदेशको करिव सबै विधालयहरुमा अवस्था यही हो । यसमा सुधार गर्न अर्थात् विधार्थीको अनुपातमा शिक्षकको ब्यवस्था गर्न अब शैक्षिक आन्दोलनको विकल्प न रहेको प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहाको भनाई रहेको छ ।
उता रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका शिक्षा संयोजक अनिल कुमार निधिले वर्तमान अवस्थामा एक सयभन्दा बढी विद्यार्थीको हकमा एक जना शिक्षकको दरबन्दी रहेको देखिन्छ ।
कटहरिया नगरक्षेत्र अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको संख्या १२ हजारभन्दा बढी रहेको छ भने शिक्षकको दरबन्दी मात्र १०७ रहेको शिक्षा संयोजक निधिले जानकारी दिएका छन् ।
शिक्षकको दरबन्दी थप गर्न नगर, जिल्ला, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म पटक पटक आवाज उठाउँदा पनि विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी थप नभएको उनको भनाइ रहेको छ । यो अवस्था कटहरिया नगरपालिकाको मात्र नभई प्रदेशको ८ वटै जिल्लाको अवस्था यस्तै छ ।
प्रदेशको अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्याको आधारमा शिक्षक नहुँदा स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसकिएको स्वयम् शिक्षकहरू स्वीकार गर्दछन् ।
२०५७ सालपछि देशमा बनेको कुनै पनि सरकारले शिक्षकको दरबन्दी थपेको छैन, राहत दरबन्दी र बालाशिक्षको नाउँमा झारो टार्ने काम गरेको शिक्षकहरूको गुनासो रहेको छ ।
पूर्वमन्त्री तथा आम जनता पार्टिका अध्यक्ष प्रभु साह लगायत कैयौं सांसदले सदनमा पटक पटक मधेश प्रदेशको शिक्षाको अवस्था बारे सभामुखदेखि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अवस्था उस्तै रहेको छ ।
