काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारद्वारा अर्बौं लगानीमा शुरू गरिएका लोकप्रिय योजनाहरू हाल अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् । सङ्घीयता लागू भएपछि गठन भएको मधेस प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू ल्याएको भन्दै व्यापक प्रचार प्रसार गरिएको थियो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले प्रदेशभर दौडेर विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका थिए । सचिवालयबाट नियन्त्रित ती योजनाहरूमा अर्बौं लगानी भएको थियो । त्यतिखेर प्रचारप्रसार, कर्मचारी भर्ना, एम्बेसडर नियुक्ति, स्टेज निर्माण जस्ता काममा करोडौं खर्च गरिएको थियो । तर अहिले ती योजनाहरू कुन अवस्थामा छन् भन्ने विषयमा वर्तमान सरकार मौन छ, र ती योजनाहरूको निरन्तरता दिनसमेत कुनै चासो देखाएको छैन ।
मुख्यमन्त्रीले छोरी जन्मिने बित्तिकै लखपति बनाउने, छोरीलाई निःशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षा, शहीद परिवारलाई रोजगार, छोरी बीमा, बेटी पढाउ बेटी बचाउ, स्वच्छता अभियान, कालोपत्र सडक निर्माण, छात्रा साइकल र ल्यापटप वितरण जस्ता योजना अघि सारेका थिए ।
यस्तै, जनकपुरबाट आठ जिल्लाका सदरमुकामसम्म बस सञ्चालन गर्ने योजनाहरू समेत ल्याइएका थिए । तर, यी सबै योजनाहरू अहिले ओझेलमा परेका छन् । सत्ता परिवर्तनसँगै यी योजनाहरूलाई प्राथमिकता नदिँदा र नेताहरूले चासो देखाउन छोड्दा ती कार्यक्रमहरू अलपत्र परेका हुन् । विशेष गरी मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत पोखरी सौन्दर्यीकरणको स्थिति दयनीय बनेको छ ।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीद्वारा खरिद गरिएका बसहरू हाल मन्त्रालयमा थन्किएका छन्, र छोरी बीमा योजना कार्यान्वयन भएपनि छोरीहरूको खातामा कुनै रकम पुगेको छैन । साइकल र ल्यापटप वितरण कार्यक्रम पनि अख्तियारको छानबिनका कारण रोकिएको छ ।
अख्तियारको अनुसन्धानका कारण दर्जनौं कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन्, जसका कारण हजारौं साइकलहरू गोदाममा थन्किएका छन् । कर्मचारीहरूका अनुसार विधि र प्रक्रियाअनुसार काम नगर्दा मधेस प्रदेशमा यी समस्याहरू उत्पन्न भएका हुन् ।
सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट सामान खरिद र वितरण हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सीधा खरिद गरिएको थियो, जसले व्यापक अनियमितताको आरोपलाई निम्त्यायो । तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले बाहिरका मानिसहरूलाई काममा परिचालन गरी कमिशनलाई प्राथमिकता दिएको आरोपसमेत लागेको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारको दोस्रो र तेस्रो कार्यकालमा रहेका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि यी योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । नयाँ मुख्यमन्त्रीले ती योजनाहरूलाई अगाडि नबढाउँदा अलपत्र कार्यक्रमहरू अझै बेवास्तामा परेका छन् ।
