काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका मन्त्रीले भूमि सम्बन्धी कानुन र ऐन बनाउने जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेका छैनन् । यसै क्रममा, मन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी र पीएहरु पनि कर्मचारी सरुवामा संलग्न भएका छन् ।
मन्त्रीले कर्मचारीको गतिविधि प्रभावकारी रूपमा निगरानी गर्न असफल भएको आरोप लागेको छ । मन्त्रालयमा भूमाफिया र विचौलियाहरुको प्रभुत्व लामो समयदेखि कायम छ, जसले चाडपर्वको अवसरमा आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले मालदार स्थानमा कर्मचारी सरुवाको खेल चलाइरहेका छन् ।
मालदार स्थानका नासु, शाखा अधिकृत र उपसचिवहरुले आर्थिक चलखेलका कारण लामो समयदेखि एउटै स्थानमा बस्न पाएका छन् । सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरुलाई नजराना बुझाएपछि उनीहरुले १० वर्षसम्म सरुवा नगरिने व्यवस्था पाएका छन् । भक्तपुर, ललितपुर र डिल्लीबजारका मालपोत कार्यालयहरुमा यस्ता कर्मचारीको दबदबा छ ।
यस्ता कर्मचारीहरू १० वर्षसम्म एउटै कार्यालयमा बस्ने गरेका छन्, जबकि अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरु छ महिनामा सरुवा हुने गरेका छन् । अहिले सोर्सफोर्स र आर्थिक प्रभावमा कर्मचारीहरुलाई सरुवा गर्न लागिएको छ, जुन अवस्थामा ७० देखि ८० जना नासु, शाखा अधिकृत र उपसचिवहरुको सरुवाको लिस्ट तयार हुने तयारीमा छ । यस क्रममा मोटो रकम बुझाउने व्यक्तिहरुलाई मालदार स्थानमा सरुवा गरिने तयारी भइरहेको छ ।
