महोत्तरी । देश कै बहुचर्चित ब्रोडगेज रेल मार्गको बर्दिवास रेल्वे स्टेशन निर्माणाधीन अवस्थामा नै विवादित बनेको छ । जयनगर, जनकपुर, विजुलपुरा र भंगहा–बर्दिबास ब्रोडगेज रेल मार्गको ६९ किलोमिटर मार्गमा बनेका एक दर्जन स्टेसन, हल्ट र जक्सन मध्ये मुख्य स्टेशनको रुपमा निर्माणाधीन रेल्वे स्टेशन र वरपरको ट्रयाकमा भइरहेको राजश्वको विषयलाई लिएर विवादित बनेका हुन् ।
८ वर्षदेखि मुआव्जामा नै रुमलिएर निर्माण प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा अगाडी बढेको बेला नदीजन्य पदार्थमा करोडौं राजश्व छली भएको विषय सतहमा आएपछि अहिले नगर क्षेत्र चर्चाको विषय बनेको छ ।
पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत महोत्तरी र धनुषाको सीमामा पर्ने रातुपुलदेखि साँढे ३ सय मिटर दक्षिण रेल-वे पुलको छेउको स्टेशन र भब्सी पूल यता बनेको ट्रयाकमा करोडौं राजश्व छलीमा स्थानीय सरकार र समन्वय समितिको नै मिलोमतो रहेको आरोप लागेको छ ।
अहिले नगर क्षेत्रको ३ वटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ । भव्सी पूलदेखि रेल्वे पुलसम्म बज्र जेभी अमर, रेल्वे पुलमा कालिका र स्टेशनमा डीएनएन जेभीले निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।
कसरी भइरहेको छ राजश्व छली ?
नदीजन्य पदार्थको मुख्य स्रोत रातु नदी भएतापनि नगरले ठेक्का लगाएको चार वटा खण्डहरुमा मापदण्ड विपरित उत्खनन् भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर फाल्गुन २० मा नै उत्खनन् रोकेको थियो ।
निर्माण प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा नै अदालतले रोकेपछि काम नै रोकिने आकलन गरिएतापनि त्यस्को ठिक विपरित भएको स्थानियहरु बताउँछन् । रेल्वे कम्पनीले दिएको जानकारी अनुसार भब्सी पुलदेखि स्टेसन नजिकको पुलसम्म ३ लाख ९३ हजार ३ सय घनमिटर परिपुर्ती भइसकेको छ भने रेल्वे स्टेशनमा झण्डै ४ लाख घनमिटर परिपुर्ति भएको छ ।
स्टेशनदेखि यता थोरै काम मात्र बाकी रहेको आयोजना प्रमुख किरन कार्कीले जानकारी दिए । यसैलाई आधार मान्दा पनि काम सकिन लागेको खण्डमा परिपुर्ती भएको ढुंगा, गिटि, बालुवाको स्रोतको विषयमा गम्भीर सवालहरु उठेका छन् ।
अहिले परिपुर्ति भइसकेको नदीजन्य पदार्थमा सरकारलाई तिर्नुपर्न न्युनतम राजश्व मात्र ७ करोड ६३ लाख २ सय रुपैया बुझाउनु पर्ने देखिन्छ तर सरोकारवाला निकायमा राजश्व नै जम्मा गरेको देखिएको छैन ।
‘काम भइसकेको ठाउँमा मात्र ९ लाखभन्दा बढी घनमिटर परिपुर्ती भइसकेको निर्माण कम्पनीहरुले जनाएका छन् । अदालतले रोकेतापनि निर्माण प्रक्रिया भने रोकिएन । निर्माण व्यवसायीहरुले कँहाबाट ल्याउनु भयो त्यो वँहाहरुको विषय हो ।’ आयोजना प्रमुख कार्कीले भने ।
बर्दिवास क्षेत्रमा स्थानियहरुको खेत, बारी खनेको सुनेका हौं त्यो त आईई गरेर राजश्व प्रक्रियामा आएका नै होलान । नगर क्षेत्रमा मात्र एक दर्जनभन्दा बढी ब्यक्तीका जग्गाहरु खनिएका छन् । तर, नगरको राजश्व शाखामा बुझ्दा कसैले पनि राजश्व नबुझाएको जनाएको छ ।
नगरमा ठेक्केदार कम्पनीले बुझाएको राजश्व बाहेक ब्यक्तीहरुले १ रुपैयाँ पनि राजश्व बुझाउनु भएको छैन । नगर कि लेखा अधिकृत सर्मिला तामाङ्गले भनिन् । प्रक्रियामा आएर राजश्व बुझाएको देखिएको छैन । अब यो विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र नगरप्रमुखलाई नै बढी थाहा होला ।
क्रसर तथा वासिङ्ग व्यवसायी भन्छन् : रेल्वे स्टेसन र रेल्वे ट्र्याकमा करोडौ राजश्व छली भएको छ
नगर क्षेत्रमा परिपुर्ति भएको नदीजन्य पदार्थमा करोडौ राजश्व छली भएको क्रसर व्यवसायीहरुले दावी गरेका छन् । महोत्तरीमा अहिले ४१ वटा क्रसर उधोगहरु संचालनरत छन् । मौज्दात माल समेत बेच्न नपाईरहेको अवस्थामा नगर क्षेत्रबाट नै आइरहेको लाखौ घनमिटर नदीजन्य पदार्थमा ठूलो गिरोहहरुको चलखेल रहेको उनीहरुले दावी गरेका छन् ।
‘बरु हाम्रो क्रसर समन्वय समितिले बन्द गरेको छ । तर आँखा नै अगाडि करोडौ राजश्व छली हुँदा पनि समन्वय समिती लगायत सरोकारवालाहरु चुईक्क बोल्दैनन ।’ व्यवसायी सन्तोष पौडेलले भने । ‘अदालतले खोला खन्न पाइदैन भनेको छ, क्रसरहरुसँग भएको माल बेच्न पाइएको छैन अनि त्यँहा परिपुर्ति भएको मालमा त देखा देख कमाउने धन्दा त मौलाईरहेको छ नी !’
क्रसर व्यवसायी महासंघ महोत्तरीका अध्यक्ष हर्क लामाले पनि रेल्वे ट्र्याक र स्टेशनमा १३ लाख घनमिटर तस्करी गरेर थुपारिएको दावी गरेका छन् । अहिलेसम्म निर्माणाधिन क्षेत्रमा २४ करोड भन्दा बढी राजश्व छली भएको उनको भनाई छ ।
‘क्रसर व्यवसायीहरुको स्टक प्रमाणिकरण नगरेको भन्दै उधोग नै बन्द गरेको छ । अनि स्टेशन र ट्र्याकमा थुपारिएको नदीजन्य पदार्थको चाँहि किन प्रमाणिकरण हुँदैन ?’ अध्यक्ष लामाले भने । ‘नगरपालिकाले अनुगमनमा चासो नदेखाएपछि समन्वय समितिले किन चासो देखाएन ? यस्मा समन्वय समितिदेखि अभियन्ता, पत्रकार, जनप्रतिनिधि, राजनितिकर्मी सबैको मिलोमतो छ ।’
अर्का व्यवसायी सन्तोष यादवले पनि उधोगहरुलाई धराशयी बनाएर ठूलो गिरोह राजश्व चलखेलमा लागेको बताए । रातु नदीको तस्करीदेखि वातावरण नै ध्वस्त बनाउने गरि बनाइएका ठूला ठूला खाल्डाहरुले नगर क्षेत्रमा विकृती मचाएको बताउँदै समन्वय समिती, नगरले चासो देखाउनु पर्ने उनको भनाई छ ।
समन्वय समिती सभापति भन्छन् : राजश्व चुहावट भएको छ
जिल्ला समन्वय समितीका संयोजक सुमनलाल कर्णले राजश्व चुहावट भएको पाइएको बताएका छन् । वैधानिकरुपमा अदालतबाट रोकिएपछि नदीबाट तस्करी र व्यक्तिका जग्गाहरु खनेर राजश्व छली भएको बताएका छन् ।
यस्को अनुसन्धानको लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको पनि संयोजक कर्णको भनाई छ । ञहामीले रेल्वेलाई परिपुर्ति भएको नदीजन्य पदार्थको परिमाण र स्रोतको विषय उठाएर पत्र समेत पठाइसकेका छौं ।
‘कालिका र बजरगं जेभी अमरले परिणाम उपलब्ध गराएतापनि स्रोत देखाउन सकेको छैन ।’ उनले भने । ‘स्रोत देखाउन नसक्नु नै राजश्व छली भएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ यदी उँहाहरुले चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सक्नु भएन भने सम्बन्धित निकायसम्म जान बाध्य हुने छौं ।’ निर्माणस्थलमा थप निगरानी समेत बढाएको उनको भनाई छ ।
रेल्वे स्टेशन र रेल्वे ट्र्याकहरुमा डरलाग्दो वेथिती छ : पुर्व रेल्वे माहाप्रबन्धक भट्टराई
पूर्व रेल्वे माहाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले निर्माणाधिन बर्दिवास रेल्वे स्टेशनमा सरोकारवाला निकायको नै मिलोमतोमा लुटधन्दा चलिरहेको बताएका छन् । अहिलेसम्म परिपुर्ति भएको नदीजन्य पदार्थ बर्दिवास क्षेत्रबाट नै उठेको दावी गर्दै स्थानिय सरकारले एक रुपैयाँ पनि राजश्व नउठाएको उनको भनाई छ । भट्टराईले निर्माणाधिन रेल्वे स्टेशन र ट्र्याकमा भइरहेको कामको गुणस्तरियता माथी समेत प्रश्न उठाएका छन् ।
‘अहिले नगर क्षेत्रमा १४ लाख घनमिटर परिपुर्ति भइसकेको बुझिएको छ । ढुंगा, गिटी, बालुवाको सट्टा स्थानियहरुको खेत खन्न लगाएर माटो भरिएको छ । कमप्याक्सन केही छैन, सुपरभिजन शून्य छ ।’ भट्टराईले भने । ‘यो सबै हुनमा नगरपालिका, स्थानिय प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, समन्वय समिती मात्र हैन अख्तियारको समेत मिलोमतो देखिन्छ । यस्को जवाफदेही कोही देखिदैनन ।’
निर्माण व्यवसायी भन्छन् : अदालतले आदेश जारी गरेपनि उत्खनन् रोकिएको थिएन
रेल्वे पुल र भव्सी पुलदेखि यता काम गरेका दुई वटा कम्पनीले बर्दिवास नगर क्षेत्रका केही क्रसर र कम्पनीहरुसगँ खरिद गरेको बताएका छन् । भव्सी पुलदेखि सडकको पुलसम्म बज्र गुरु जेभी अमरले गरेतापनि सडक पुलको काम गरिरहेको कालिका निर्माण कम्पनीले भने उपकन्ट्याक्टरलाई जिम्मा लगाएको थियो ।
कालिकाले जिम्मा दिएको प्रेमशक्ती सप्लार्यसले मात्र उक्त ठाउँमा काम गर्दा २८ हजार ४ सय नदीजन्य पदार्थ परिपुर्ति गरेको रेल्वेले जनाएको छ । अदालतले रोकेतापनि भ्याट विल लिएर नै नदीजन्य पदार्थ खरिद गरेको निर्माण कम्पनीहरुले दावी गरेका छन् ।
‘अब चोरेर ल्याए कि वैधानिकरुपमा ल्याए त्यो त हामिलाई थाहा छैन तर हामीले भ्याट विलसहित खरिद गरेका छौं ।झ बज्र गुरु जेभी अमरका संचालक उत्तम बस्नेतले भने । ञमेयरसापको क्रसर पनि रहेछ हामीले केही माल उँहाबाट र केही माल मेयर कै नजिकको आफन्तबाट खरिद गरेका हौं । बाकी केही माल धनुषाबाट ल्याएका छौं ।’
तर नगर क्षेत्रमा चोरी, तस्करी भने हुने गरेको उनको भनाई छ । व्यक्तिका जग्गामा गहिरा खाल्डा खनेर नदीजन्य पदार्थ केही कम्पनीले परिपुर्ति गरिरहेको बताउँदै संचालक बस्नेतले निर्माणस्थलमा आईपुग्दासम्म भ्याट विल काटेर नै लिने गरेको बताए । कालिका कन्स्ट्रक्सनका इन्जिनियर आकाश गुरुङले पनि नदीजन्य पदार्थ उपकन्ट्याक्टरले विधि, विधान अनुसार नै ल्याएको तर आन्तरिकरुपमा कसरी ल्यायो भन्ने विषयमा जानकारी नभएको बताए ।
नगरप्रमुख भन्छन् : नगर क्षेत्रमा अवैधानिक नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार भएको छैन
बर्दिवास नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रल्हाद कुमार क्षेत्रीले नगरमा कुनै राजश्व छली नभएको जिकिर गरेका छन् । अवैधानिक नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गर्नेहरुलाई निगरानीमा राखेर जरिवाना समेत गरेको बताउँदै उपमेयरले अनुगमनमा कडाई गरिरहेको पनि उनको भनाई छ ।
‘उपमेयर फिल्डमा पुगेर अनुगमन गर्दा अवैधानिक देखियो भने हामिले प्रहरीलाई जिम्मा लगाएका छौं ।झ नगरप्रमुख क्षेत्रीले भने । ञविधिसम्मत काम गर्नुपर्छ, कसैले पनि अवैधानिक गर्ने मेरो पालामा हिम्मत गरेको छैन, गर्दा पनि गर्दैन ।’ राजश्वको विषयमा आफू गम्भीर रहेको गलत गर्नेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने नगरप्रमुख क्षेत्रीको भनाई छ । न्युज कारखाना
