वीरगंज । पोखरिया जिल्ला अस्पताललाई संघीय सरकारले प्रादेशिक अस्पतालको मान्यता दिने निर्णय गरेको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १५ शैयाको यो अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मधेस प्रदेश सरकारले २०७६ साल चैत २८ गते नै पोखरिया अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल घोषणा गरेको भएपनि यसलाई संघीय सरकारबाट अनुमोदन गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २०७९ साउन १ मा फाइल पठाइएको थियो । तर, उक्त फाइल मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको राय माग्ने क्रममा रोकिएको थियो ।
अनशनदेखि निर्णयसम्मको यात्रा
२०८१ साउन ३० गते राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पार्टीका नेजामुद्दीन समानीले पोखरिया अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको मान्यता दिलाउन ११ दिने रिले अनशन गरेका थिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र प्रदेश खेलकूद मन्त्री प्रमोद जयसवालले अनशनकर्तालाई एक महिनाभित्र समाधानको आश्वासन दिँदै अनशन तोडाउन सफल भएका थिए ।
अन्ततः मन्त्रिपरिषद्ले पोखरिया अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल घोषणा गरेसँगै स्थानीय तहदेखि संघीय स्तरका नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूमा यो उपलब्धिलाई आफ्नो प्रयासको नतिजा भन्दै प्रचार गर्न थालेका छन् ।
अबको चुनौती र स्थानीय अपेक्षा
अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल घोषणा गर्न सफल भएपनि ५० शैयाको अस्पतालका लागि आवश्यक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण र अन्य संरचना व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण छ ।
साथै, पोखरिया क्षेत्रमा सरकारी सेवाहरू, जस्तै भूमिसुधार तथा मालपोत, नापी र प्रशासन कार्यालयहरूको सेवा केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय मागहरू लामो समयदेखि समाधानको प्रतीक्षामा छन् ।
हाल मधेस प्रदेशमा दुई र संघीय सरकारमा पर्साबाट तीन जना मन्त्री रहेका छन् । तर, उनीहरूको १०० दिनको कार्यकाल बितिसक्दा पनि यी स्थानीय समस्याहरू समाधान हुन नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
यस निर्णयसँगै पोखरिया अस्पतालको स्तरोन्नति स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरीय सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, तर यसलाई व्यवहारमा उतार्न संघीय र प्रदेश सरकारको तत्परतामा भर पर्ने देखिन्छ ।
