सिरहा । पोखरीको छेउमा बनाइएका संरचनाका अवशेष, अधुरो सडक र वर्षौंदेखि सुनसान रहेको निर्माणस्थल, लहान १७ को देवीदह अहिले विकासको अधुरो कथाजस्तै देखिन्छ ।
केही वर्षअघि यही ठाउँलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने योजना अघि सारिएको थियो । करिब २० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको देवीदहलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले घेराबार, इन्टरलक, बोटिङ, स्वीमिङ पुललगायतका संरचना निर्माण गर्ने योजना थियो ।
लहान बजारदेखि देवीदहसम्मको करिब नौ किलोमिटर सडक समेत ग्राभेल भइसकेको थियो । तर योजना अघि बढेको केही समयमै निर्माण रोकियो । करिब २० प्रतिशत काम पूरा भएपछि चार वर्षदेखि आयोजनास्थलमा थप निर्माण भएको छैन । सरकारी बजेट खर्च भइसकेको छ, तर त्यसको प्रतिफल स्थानीयले पाउन सकेका छैनन् ।
देवीदहको अवस्था सिरहाको एउटा आयोजनाको मात्र कथा होइन । जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा निर्वाचनसँगै नेतृत्व परिवर्तन हुँदा विकास आयोजनाको प्राथमिकता फेरिएको, बजेट रोकिएको वा ठेक्का विवादमा परेका उदाहरण भेटिन्छन् ।
अधुरो देवीदह, रोकिएको पर्यटकीय सपना
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा देवीदह सौन्दर्यकरणका लागि करिब ६ करोड ९३ लाख रुपैयाँको योजना स्वीकृत भएको थियो । संघीय सरकारको ७० प्रतिशत र स्थानीय तहको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा आयोजना अघि बढाइएको थियो ।
निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएपछि काम सुरु भयो । सडक निर्माणदेखि पोखरी परिसरमा आवश्यक संरचना तयार पार्ने कामसम्म अघि बढ्यो । तर स्थानीय तहमा नेतृत्व परिवर्तन भएपछि आयोजनाको निरन्तरता अन्योलमा पर्यो ।
संघीय सरकारबाट करिब ८० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले आफ्नो हिस्साको बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निर्माणले गति लिन सकेन । ठेकेदारले पनि अधुरै काम छाडेको अवस्था छ ।
आज देवीदह पुग्दा योजनाको भव्य स्वरूपभन्दा अधुरो निर्माणको चिनो बढी देखिन्छ । स्थानीयका लागि यो ठाउँ पर्यटकीय सम्भावनाभन्दा रोकिएको विकासको उदाहरण बनेको छ ।
एउटा सरकारको योजना, अर्को सरकारको बोझ
सिरहाका अन्य स्थानीय तहमा पनि यस्तै अवस्था देखिन्छ । धनगढीमाईमा निर्माण सुरु गरिएको नगर अस्पताल वर्षौं बित्दा पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । करिब १७ करोड रुपैयाँ लागतमा १५ शय्याको अस्पताल बनाउने योजना अघि बढाइएको थियो ।
तर नेतृत्व परिवर्तनपछि भुक्तानी र निर्माण प्रक्रियामा समस्या आएपछि भवन अधुरै रह्यो । अस्पताल मात्रै होइन, विभिन्न विद्यालयका निर्माणाधीन भवनसमेत बजेट अभावमा रोकिएका छन् । कतिपय संरचना प्रयोगमा आउनुअघि नै जीर्ण हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
त्यसैगरी प्राकृतिक उपचारका लागि निर्माण गरिएको अस्पतालसमेत सञ्चालनको अन्तिम चरणमा पुगेर अलपत्र परेको छ । स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गरी माटो, पानी, बाफ तथा मालिसबाट उपचार गर्ने अवधारणासहित निर्माण गरिएको उक्त संरचना नियमित सञ्चालनमा आउन नसक्दा ठूलो लगानी निष्प्रभावी हुने जोखिममा छ ।
गोलबजारमा निर्माणाधीन नगर भवनको कथा पनि फरक छैन । करिब २८ करोड रुपैयाँ लागतमा सुरु भएको बहुवर्षीय भवनको चार तला ढलानको काम पूरा भइसकेको थियो । भवन अन्तिम चरणमा पुगिरहेका बेला ठेक्का विवादमा परेपछि निर्माण रोकियो ।
निर्माण कम्पनी र स्थानीय तहबीचको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । भवन प्रयोगमा आउन नसक्दा नगरपालिका अहिले पनि सीमित पूर्वाधारबाट सेवा सञ्चालन गर्न बाध्य छ ।
राजनीतिक परिवर्तनको असर विकासमा
स्थानीय तहमा हरेक पाँच वर्षमा नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ । तर सरकार परिवर्तन भए पनि राज्यका दायित्व परिवर्तन हुँदैनन् । यही आधारमा सुरु भइसकेका आयोजनाले पनि निरन्तरता पाउनुपर्ने हो ।
तर व्यवहारमा अघिल्लो नेतृत्वले सुरु गरेका आयोजना नयाँ नेतृत्वका लागि राजनीतिक वा वित्तीय बोझ बन्ने गरेका छन् । कतिपय योजनामा आवश्यक स्रोत सुनिश्चित नगरी ठेक्का लगाइएको, कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरिएको वा प्राविधिक तयारी कमजोर रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
यस्ता कमजोरी सच्याउने नाममा आयोजना रोकिँदा अर्को समस्या सिर्जना हुन्छ, पहिले नै खर्च भएको सार्वजनिक रकमको प्रतिफल आउँदैन । निर्माणाधीन संरचना लामो समयसम्म अलपत्र रहँदा लागत थपिन्छ । बनेका संरचना बिग्रन थाल्छन् । ठेकेदारसँग विवाद बढ्छ । भुक्तानीको दायित्व थपिन्छ । अन्तत: पुन: निर्माण सुरु गर्दा राज्यले थप रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
नागरिकको कर, अधुरो संरचना
यी आयोजनाको सबैभन्दा ठूलो असर भने स्थानीय नागरिकमाथि परेको छ । देवीदहलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने सपना पूरा भएको भए स्थानीय स्तरमा रोजगारी, व्यापार र पर्यटन गतिविधि बढ्न सक्थ्यो । अस्पताल सञ्चालनमा आएको भए स्थानीयले स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्थे ।
विद्यालयका भवन समयमै बनेका भए विद्यार्थीले सुरक्षित र व्यवस्थित पूर्वाधारमा अध्ययन गर्न पाउँथे । नगर भवन पूरा भएको भए सेवा प्रवाहका लागि सहज वातावरण बन्न सक्थ्यो । तर अहिले धेरै ठाउँमा नागरिकले विकासको प्रतिफल होइन, विकासका अधुरा संरचना देखिरहेका छन् ।
अर्थतन्त्रको सामान्य सिद्धान्त पनि यही हो- सार्वजनिक रकम खर्च गरेपछि त्यसबाट सेवा वा उत्पादन सुरु हुनुपर्छ । आयोजना बीचमै रोकिँदा खर्च भएको रकमले अपेक्षित प्रतिफल दिन सक्दैन ।
समस्या बजेटको मात्रै होइन
सिरहाका अधुरा आयोजनाको मूल समस्या केवल बजेट अभाव हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न कठिन छ । कतै स्रोत सुनिश्चितताको समस्या छ, कतै ठेक्का प्रक्रिया विवादमा छ, कतै राजनीतिक प्राथमिकता फेरिएको छ भने कतै कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्था छ । तर कारण जे भएपनि परिणाम एउटै छ- सार्वजनिक लगानी अधुरो संरचनामा परिणत भइरहेको छ ।
स्थानीय सरकारलाई निरन्तर संस्था मान्ने संवैधानिक र कानुनी अवधारणाअनुसार एउटा नेतृत्वले सुरु गरेको वैध आयोजना अर्को नेतृत्व आएपछि स्वत: समाप्त हुने होइन । त्यसको समीक्षा हुन सक्छ, प्रक्रिया सुधार्न सकिन्छ र आवश्यक परे पुन:संरचना गर्न सकिन्छ । तर नागरिकको हितसँग जोडिएका र कानुनी रूपमा अघि बढिसकेका आयोजनालाई केवल नेतृत्व परिवर्तनकै कारण अलपत्र छाड्नु दीर्घकालीन रूपमा महँगो पर्न सक्छ ।
विकासको स्वामित्व कसको ?
सिरहाका अधुरा आयोजना एउटा गम्भीर प्रश्नतर्फ संकेत गर्छन्- विकास आयोजना कुनै व्यक्तिको हो कि राज्यको ? निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि फेरिन्छन् । सरकारको नेतृत्व फेरिन्छ । राजनीतिक प्राथमिकता पनि बदलिन सक्छ । तर सार्वजनिक जग्गामा निर्माण भएको भवन, अस्पताल, सडक वा पर्यटकीय संरचना नागरिककै सम्पत्ति हो ।
कुन नेतृत्वले सुरु गर्यो भन्नेभन्दा आयोजना किन सुरु गरिएको थियो र त्यसबाट नागरिकले के पाउने थिए भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । देवीदहको सुनसान निर्माणस्थलदेखि अधुरो अस्पताल र रोकिएको नगर भवनसम्म देखिने दृश्यले यही कुरा सम्झाइरहेको छ- नेतृत्व फेरिँदा विकासको जिम्मेवारी पनि फेरिनु हुँदैन ।
अधुरा संरचना केवल इँटा, सिमेन्ट र फलामका थुप्रा होइनन् । ती सार्वजनिक स्रोतको लगानी, नागरिकको अपेक्षा र राज्यको अधुरो प्रतिबद्धताको कथा हुन् ।
