वीरगञ्ज । छठ पर्व नजिकिँदै गर्दा वीरगञ्जस्थित सिर्सिया नदीको किनारमा सरसफाइ र प्रदूषण नियन्त्रणको चटारो बढेको छ । वर्षौंदेखि औद्योगिक फोहोर र दूषित पानीको मार खेप्दै आएको नदीलाई छठ पर्वअघि सफा बनाउने उद्देश्यसहित सरकारी निकाय, स्थानीय तह र सरोकारवाला पक्ष सक्रिय भएका छन् । तर, यसपटकको चुनौती नदीको सतह सफा गर्नु मात्र होइन, वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको प्रदूषणको समस्या अन्त्य गर्नु पनि हो ।
छठ पर्व तराई–मधेसको धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जीवनसँग गहिरो रूपमा जोडिएको पर्व हो । यस अवसरमा श्रद्धालु भक्तजनले नदी, पोखरी तथा जलाशयमा पुगेर अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य अर्पण गर्छन् । यस्तो आस्थाको पर्वमा प्रयोग हुने सिर्सिया नदी नै औद्योगिक प्रदूषणको चपेटामा पर्नु वीरगञ्जवासीका लागि लामो समयदेखिको चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ ।
यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सक्रियतामा नदी सरसफाइ, औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरण संरक्षणका कामलाई तीव्रता दिइएको छ ।
उद्योगको फोहोर पानी नियन्त्रणमा सरकारी निगरानी
सिर्सिया नदी प्रदूषित हुनुको प्रमुख कारणका रूपमा आसपासका उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त फोहोर पानी र प्रशोधन नगरिएको दूषित पानीलाई लिइएको छ । नदीमा यस्ता पदार्थ मिसिन नदिन सरकारले उद्योगहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।
उद्योग विभागले कात्तिक १४ गते सम्बन्धित उद्योगहरूलाई प्रशोधन नगरेको फोहोर पानी नदीमा नछोड्न पुन: निर्देशन दिएको थियो । साथै, उद्योगहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्न संयुक्त अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ ।
सरकारको निर्देशनअनुसार औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूले आफ्ना फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र २४सै घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । प्रशोधन नगरेको रसायनयुक्त पानी नदीमा मिसाएको पाइएमा आवश्यक कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पाँचबुँदे योजना
नदीको प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन कात्तिक १५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक बसेको थियो । बैठकले सिर्सिया नदीको संरक्षण र फोहोर व्यवस्थापनका लागि पाँचबुँदे निर्णय गरेको छ ।
निर्णयअनुसार ठूला उद्योगलाई आफ्नै फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ । साना तथा मझौला उद्योगका लागि भने साझा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गरिने भएको छ । त्यसैगरी, नगरपालिकाबाट निस्कने ढल नदीमा मिसिन नदिन वैकल्पिक निकासको व्यवस्था गर्ने विषय पनि बैठकको प्राथमिकतामा परेको छ ।
नदीको संरक्षणलाई कुनै एक निकायको जिम्मेवारीमा मात्र सीमित नराखी तीनै तहका सरकारको सहभागितामा संरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । यसले नदीको सरसफाइ, प्रदूषण नियन्त्रण र दीर्घकालीन संरक्षणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
१२ उद्योगमाथि एक करोड २० लाख जरिवाना
सिर्सिया नदी प्रदूषणको समस्या नयाँ होइन । नदी आसपासका उद्योगबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि यसअघि पनि सरकारले अनुगमन र कारबाही गरेको थियो । गत साउन ५ गते सार्वजनिक विवरणअनुसार नदी आसपासका उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी परीक्षण गर्दा १२ उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि सरकारले ती उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअनुसार कुल एक करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरिएको थियो । कारबाही र जरिवानाको निर्णय हुँदा हुँदै पनि नदी प्रदूषणको समस्या निरन्तर चर्चामा रहनुले यसको नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन र प्रभावकारी कार्यान्वयन कति आवश्यक छ भन्ने देखाउँछ ।
छठपछि पनि कायम रहला सरकारी सक्रियता ?
अहिले सिर्सिया नदीको सरसफाइलाई छठ पर्वसँग जोडेर तीव्रता दिइएको छ । श्रद्धालुले स्वच्छ वातावरणमा पूजा गर्न पाउनु तत्कालको आवश्यकता हो । तर, नदीको वास्तविक संरक्षणका लागि पर्व सकिएपछि पनि यही सक्रियता कायम रहनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
नदीको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उद्योगका प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा छन् कि छैनन् भन्ने नियमित परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगबाट निस्कने पानीको गुणस्तर जाँच्ने, मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने र नगरपालिकाबाट निस्कने ढलको उचित व्यवस्थापन गर्ने कामलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।
त्यस्तै, नदी संरक्षणमा स्थानीय नागरिक, उद्योगी, प्रशासन र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुन सके मात्र दीर्घकालीन परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ । छठ पर्वमा सिर्सिया नदीको किनारमा श्रद्धालुको भीड लाग्नेछ । उनीहरू स्वच्छ जल र सफा वातावरणमा सूर्यदेवलाई अर्घ्य अर्पण गर्न चाहन्छन् । तर, त्यो चाहना एक दिनको सरसफाइले मात्र पूरा हुँदैन ।
सिर्सिया नदीलाई छठका केही दिनका लागि सफा देखाउने होइन, वर्षभरि स्वच्छ र प्रदूषणमुक्त राख्ने सरकारी प्रतिबद्धता नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । नदीको संरक्षण सफल भएमा त्यसले धार्मिक आस्थाको सम्मान मात्र होइन, वीरगञ्जको वातावरण, प्राकृतिक सम्पदा र स्थानीय नागरिकको जनस्वास्थ्य संरक्षणमा समेत दीर्घकालीन योगदान पुर्याउनेछ ।
