काठमाडौं । सत्तारूढ गठबन्दनमा एमसीसीको विषय निकै विवादित रूपमा प्रकट भएको छ । यसको विवाद मूलत: दुई प्रकृतिको देखिन्छ । पहिलो त कतै यो सम्झौता अमेरिकाले केही समयअघि सारेको इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अङ्ग त होइन भन्ने संशयसँग सम्बन्धित छ भने दोस्रो चाहिँ यस सम्झौतामा निहित केही सर्तहरूसँग सम्बन्धित छ जसले निश्चित विषयमा भारतको समेत सहमति खोज्छ ।
पहिलो विषय बारे सरकारले अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुन नसक्ने र एमसीसीलाई केवल पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानको प्रयोग गर्ने हकमा मात्रै मानिने भन्दै आएको छ । दोस्रो विषयको बारेमा भने धेरै जटिलता देखा परेका छन् ।
वि.सं. २०७४ सालको भदौ २९ गते वाशिङ्गटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । यसअन्तर्गत अमेरिकाले लागु भएको पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ ।
सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ । बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ। तर सो सम्झौताको अनुसूची ५ मा उल्लिखित केही विषयले भने नेपालमा संशय उत्पन्न भएको छ ।
अनुसूची ५ को ‘क’ मा लेखिएको छ: “सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सो को परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने छ ।”
यति धेरै चर्चित बनेको एमसीसी आखिर के हो त ?
विकासशील देशहरूलाई खास गरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो। “मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ,” एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।
सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन् ।
एमसीसीको लगानी कसको कति र केमा हुनेछ खर्च ?
यो परियोजनामा अमेरिकाको एमसीसीले मात्रै रकम लगानी गर्ने होइन । यसमा नेपाल सरकारको पनि ठूलो रकम लगानी हुनेछ । यो परियोजनामा अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर अमेरिकाले लगानी गर्नेछ भने नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ । यो रकम सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती र विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइन जडानमा खर्च हुनेछ ।
एमसीसीको उक्त रकम केमा खर्च हुने छैन ?
सम्झौतामा एमसीसीको रकम खर्चका सीमा उल्लेख गरिएका छन् । अमेरिकाको कानुन वा नीति उलंघन गर्नसक्ने कुनै पनि कार्यमा उक्त रकम खर्च नगरिने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्ने सम्झौतामा छ ।
‘सेना, प्रहरी, मिलिसिया, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्य अर्धसैन्य संगठन वा इकाईको प्रशिक्षण वा सहयोगको लागि, संयुक्त राज्य अमेरिकाको रोजगारीमा सारभूत क्षति पुर्याउन सक्ने वा अमेरिकाको उत्पादनमा मूलभूत विस्थापन गर्नसक्ने कुनै पनि क्रियाकलापका लागि,’ उक्त रकम खर्च नगरिने सम्झौतामा लेखिएको छ ।
कर नलाग्ने !
एमसीसी अन्तर्गतको वित्तीय व्यवस्थापनको रकम र परियोजनाका लागि विनियोजित रकममा नेपालमा कुनै पनि कर नलाग्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । यो सम्झौता पास भएपछि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्ट्याइएको रकममा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कर लगाउन पाउने छैनन् भन्ने लेखिएको छ ।
लेखा परीक्षण अमेरिकाले मात्रै गर्ने हो ?
एमसीसीमा नेपालको पनि लगानी रहने तर लेखापरीक्षण भने अमेरिकाले मात्रै एकलौटी गर्ने ? यो प्रश्न एमसीसी विवादसँग जोडिएर आएको छ । एमसीसी परियोजनाको लेखा परीक्षणबारे सम्झौतामा भने दुवै मुलुकले लेखा परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, नेपाल आफैंले चाहेर भने लेखा परीक्षण गर्न पाउने छैन ।
एमसीसी निलम्बन र पुनर्बहालीको व्यवस्था
यो सम्झौता नेपाल र एमसीसी दुवै पक्षले निलम्बन गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि एकले अर्कोलाई पूर्व सूचना दिए पुग्छ, कारण देखाउन भने जरुरी पर्दैन । एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्ण रूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ ।
एमसीसीका प्रतिनिधिलाई नेपालमा मुद्दा नलाग्ने
एमसीसीका प्रतिनिधिलाई नेपालमा जे गरे पनि मुद्दा नलाग्नेमा दुवै पक्षले सहमति जनाएका छन् । एमसीसी परियोजनाबाट नेपालमा कसैलाई हानी भएमा एमसीसी र अमेरिकाले जिम्मेवारी नलिने पनि सम्झौता लेखिएको छ ।
एमसीसी पास हुँदा नेताहरुलाई हुन्छ फाइदा
एमसीसी पास भयो भने नेपालका ठूला ठूला नेताहरु, शासक तथा प्रशासकहरूले जति नै ठूला अपराधहरू गरेता पनि, तिनीहरूलाई सजाय हुने सम्भावना अहिले भन्दा झन् कमजोर भएर जान्छ । ठुला मान्छेका ठूला अपराधहरुमा कुटनीति क्षेत्रबाट पनि सजायको (वा संरक्षण) लागि कुटनैतिक दबाब हुने गरेको पाइन्छ ।
एमसीसी पास भयो भने, कम्तीमा पनि त्यो लबिले दबाब दिन छोड्छ वा मौन बस्छ वा संरक्षण गर्न तीर लाग्ने हुने कुरामा शंका छैन । जस्तै; अहिले पनि ठूला अपराध (जस्तै: भ्रष्टाचारीहरु ) गरिसकेका नेपालका ठूला नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी,अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरु समेत मात्र होइन, NGOs INGOs का नाममा अकुत कालोधन कमाई गरेका मानिसहरू एमसीसीको पक्षमा (मौन समर्थन होइन), खुलेआम ओकालत गरिरहेको हामी आफैले सजिलै देख्न र बुझ्न सकिन्छ ।
एमसीसी (MCC) पास हुँदा नेपाली युवाहरुलाई पनि हुन्छ फाइदा
क्रिम माइन्डेड युवाहरुलाई अमेरिकातिर, पढ्न, घुम्न वा भिजिटर भिषामा जान केही खुकुलो हुन्छ । अमेरिका जान चाहनेहरूले तयारी गर्दै राख्न सकिन्छ । जस्तै: कुनै युवाले अमेरिकाको राम्रो विश्व विद्यालयमा भर्ना (I_20 आयो) पायो, तर उसको मासिक आम्दानीको स्रोत (स्कलरसिपको पैशा) अलि कम भएको अवस्थामा अहिले भिषा लाग्दैन । एमसीसी पास भयो भने, त्यो प्रकारका अड्चनहरु हटेर जानेछन् । भिषा पाइने छ ।
अमेरिका सय पचास (१००/५०) वर्षको योजना बनाउँछ
अमेरिकनले एक दुई महिना वा वर्ष वा ५/१० वर्ष होइन, १००/५० वर्ष पछिको लागि योजना बुनिरहेका हुन्छन । सोही आशय स्वरूप; त्यसको फलस्वरूप अहिलेसम्म निःशर्त सहयोग गर्दै आयो नेपाललाई वा सामान्य प्रकारका सर्तहरू मात्र थिए । तर अब नेपाललाई उपयोग गर्ने सही समय आएको निक्योल गरिसकेको हुनुपर्छ उनीहरूले । त्यसको लागि एमसीसीको प्रयोग हुन सक्छ ।
नेपालमा एमसीसीको प्रभाव भविष्यले मात्र देखाउने छ । फेरि, IPS नबुझी एमसीसी प्रभाव जान्न बुझ्न सकिँदैन । जस्तै: मंगोलियामा उनीहरूले उहिले देखि यस्तै प्रकारको सहयोग गर्दै आएको देखिन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा दोस्रो चरणको एमसीसी अन्तर्गत समेत सहयोग गरिरहेका छन् ।
दुई महा शक्ति राष्ट्रहरू रसिया तथा चाइनाको बीचमा रहेको भूपरिवेष्ठित देशमा, आफ्नो प्रत्यक्ष कुटनीतिक प्रभाव देखाउन पाउनु निश्चित रूपमा गौरवको कुरा हो, हालको लागि । सुदुर भविष्यमा मंगोलियाको भु-उपयोग हुन पनि सक्छ प्रत्यक्ष रूपमा, कसलाई के थाहा छ र ! अहिले पनि अघोषित रूपमा प्रयोग गर्न पाइएकै छ ।
साधारण मानिसहरूको लागि अझै अनुत्तरित छन् एमसीसीको बारेमा केही प्रश्नहरू
१. नेपालमा एमसीसी किन बद्नाम भयो ? बद्नाम हुनका कारणहरू के हुन् सक्छन् ?
२. क-कस्को कमजोरी रह्यो होला बद्नाम गर्न गराउन, जस्तै सरकार, एमसीसी पक्ष वा अन्य सयौ नेपाली फन्डितहरु ?
३. एमसीसीका राम्रा वा नराम्रा पक्षहरु मध्ये कुन बढी बलशाली देखिन्छन् ? यसका नराम्रो पक्ष छन् कि छैनन् नेपालको हकमा ?
४. सत्य तथ्य पस्केर, कुनै पक्ष नलिइकन एमसीसीको बारेमा, आम जनतालाई जानकारी गराउने दायित्व कस्को हो ?
५. एमसीसीको बारेमा आजसम्म सबै सूचनाहरू किन लुकाएर राखियो ? दोषी को हो ? भर्खर भर्खर सूचना बाहिर आउँदै छन् । अझै सबै सम्झौता बाहिर आएका छैनन् रे । सुरक्षा सम्झौता बाहिर आएको छैन रे । आए पनि सबैको पहुँचमा किन छैनन ?
६. एमसीसी विवादमा आउनुको मुख्य कारणहरु के के हुन ? तिनीहरूको निरूपण गर्ने गराउने काम नेपाल सरकारको हो की होइन ? किन गर्दैनन् । निरूपण गर्ने समिति किन बनाउँदैन ?
७. नेपालमा फ्री तिब्बत अभियान सञ्चालन गरिरहेका नेपाली अभियन्ताहरु किन एमसीसीको पक्षमा उग्र रूपमा उफ्रिरहेका छन् ? जस्तै: प्राध्यापक संघका सभापति समेत भइसकेको एक जना त्रिवि प्रोफेसरले यसको अगुवाइ गरिरहेको देखिन्छ । कारण के हो ? उसलाई ती कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न कसले पैशा दिने गरेको छ ? आफै खल्तीबाट पैशा निकाल्ने गरेको होला भनेर आशा गरौं ।
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
