काठमाडौं । विगत केही समयदेखि निकै पेचिलो बनिरहेको एमसीसी विवादले राजनीतिक वृत्तलाई पुनः तरंगित बनाएको छ । अनेकन विवाद, कटुता, वहस अनि राजनीतिक माथापच्ची निर्माण हुँदैछ । यो परियोजनाका पक्षमा वकालत गर्नेहरू नेपालको सडक सञ्जाल र विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा उल्लेख्य उपलब्धि हुने बताउँछन् ।
विरोध गर्नेहरू यसलाई अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति अनुसार भारत र आसपासका क्षेत्रहरूमा आफ्नो प्रभाव बढाउने कुटिल नवऔपनिवेशिक चाल भन्दैछन् । एक प्रकारको सैन्य रणनीति भएकाले अमेरिकी सेना नेपाल आउने त्रास देखाउँदैछन् । विश्व शक्तिको रूपमा उदाएको चीनलाई घेराबन्दीको लागि नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजेको आशंका गर्छन् ।
अमेरिकी एक मन्त्रीले नेपालका तीन शीर्ष नेतालाई केहि दिन अघि फोनमार्फत् दबाब दिएको अनि थर्काएको भनिएको छ । त्यसैगरी, अमेरिकाले नेपाललाई दिने घोषणा गरेको ५० करोड डलरको विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) लाई लिएर चीन र अमेरिकाबीचको जुहारी पुनः सुरु भएको छ ।
बेइजिङमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा छुनयिङले एमसीसीलाई लिएर अमेरिकासँग पुनः सवाल गरेकी हुन् । चाइना न्युज सर्भिसका पत्रकारले एमसीसीका विषयमा टिप्पणी गर्न भनेपछि उनले अमेरिकासँग प्रश्न गर्दै नेपालमाथि एमसीसी अनुमोदन नगर्न दबाब दिएकी हुन् ।
यसैबीच त्रिचन्द्र कलेजका प्राध्यापक समेत रहनु भएका डा. अम्बरिस पोखरेलले नयाँ खुलासा गर्नुभएको छ । उहाँले तीन वर्ष अगाडि नेपाल आउँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पिङले बिना सर्त ५६ अर्बको चिनियाँ अनुदान घोषणा गरेका थिए, त्यो कता हरायो भन्दै प्रश्न गर्नु भएको छ ।
पोखरेल भन्नुहुन्छ, “बिना सर्तको ५६ अर्बको चिनियाँ अनुदान घोषणा गरेका थिए, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पिङले तीन वर्ष अगाडि नेपाल आउँदा । तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रकारको दूरगामी महत्वको प्रोजेक्टहरु पेश गरेर त्यो पैसा लिन पहल गरेको छैन किन होला ?”
उहाँले बुदागत रुपमा आफ्ना असन्तुष्टिहरु यसरी पोख्नु भएको छ;
१. बिना सर्तको ५६ अर्बको चिनियाँ अनुदान घोषणा गरेका थिए, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पिङले, तीन वर्ष अगाडि नेपाल आउँदा।
२. तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रकारको दूरगामी महत्वको प्रोजेक्टहरु पेश गरेर त्यो पैशा लिन पहल गरेको छैन किन् होला ?
३. यसको एउटै सर्त छ, ठूलो आयोजना हुनु पर्ने ताकि वर्षौ वर्ष नेपालीले प्रयोग गर्न पाउन त्यो विकास । तर नेपाल सरकारले ठूलो आयोजनाहरु पेश गरेको छैन, आजका मितिसम्म । के यो घोर आश्चर्य होइन ? नेपालमा विकास सम्पन्न भयो र ?
४. करिब ७६ ओटा साना साना प्रस्ताव गरेको थियो नेपालले । जसमा एउटा प्रस्ताव बागमतीमा प्लास्टिक् टिप्ने सम्मको थियो भनेर भनिएको छ । त्यति मात्र होइन, काठमाण्डौको धूलो टिप्ने (धूलो बढार्ने) सम्मको योजना पेश गरेर उल्टो चिनियाँलाई अपमान गरेको थियो नेपाल सरकारले दुई वर्ष अगाडि ।
५. तर उनीहरूले एक डिजिटमा (अर्थात् बढीमा नौ वटा सम्म) ठूलो आयोजनाहरु पेश गर बढीमा भनेर, ती खुद्रे ७६ ओटा आयोजनाको लिस्टलाई अस्वीकार गरेका थिए । उनीहरूले ठूलो विकास आयोजनाहरु (१_९) देखाउ र पैशा लगेर काम गर, भनेको समेत यही गएको दशमीमा दुई वर्ष पुगिसक्यो । तर नेपाल सरकार अहिलेसम्म मौन छ किन होला ? के नेपाललाई ठूला आयोजना चाहिदैन ?
६. के नेपाललाई बिना सर्त वा नरम प्रकारका सर्तहरू अनुदान वा ऋण को पैशा चाहिएको छैन त्यसो भए ? छिमेकी देश चिनियाँलाई पनि चिढाएर गर्न खोजेको के हो ? यसको पछाडि को को नेपाली नागरीकताधारी लागेका छन् ? कसलाई खुसी पार्न यो प्रकारको हतकण्डा गरिरहन्छन् नेपाली नेताले र तिनीहरूले निर्माण गर्ने गरेका सरकारहरुले ?
७. चिनियाँ चिढिएका छन् । भारतीय सधैं असन्तुष्ट छन्, नेपाललाई क्वाप खान, निल्न नपाएर । एमसीसीको कारण अमेरिकन विवादमा तानिएका छन् । नेपालमा अमेरिकाको छवि धूमिल भएको छ यो पुस्ताको लागि । यो सबै प्रकारका हर्कत गर्ने गराउने अहिलेका ठूला पार्टीहरुका ठूला नेताहरु नभएर को हो त ?
८. आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ तथा नाता गोता र आसेपासे कार्यकर्ताको निम्ति देशलाई बन्धक बनाउने नेताहरुलाई सधैका लागि किनारा लगाउनु अहिलेको मुख्य अवश्यकता हो ।
९. आगामी आउँदै गरेको चुनावमा यो प्रकारका स्वार्थी नेताहरुलाई कम्तीमा पनि हराएर एक पाइला भए पनि अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । के त्यो गरौंला हामीले ? अहं मलाई त विश्वास लाग्दैन हामीले यो प्रकारका नेतालाई कम्तीमा पनि चुनावी मैदानबाट हराउने छौ भनेर ।
१०. कसैलाई यो अनुदान दिएको वा घोषणा गरेको कुरा विश्वास नलागे तलको इन्डियन टिभि को समाचारको फोटो हेर्नुहोस एक नम्बर कमेन्ट मा राखिदिएको छु । अरूको राख्दा, झुटो लाग्न सक्छ नेपालीलाई ! अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ ।
११. स्मरणीय छ, यो ४९० मिलियन डलर कुनै ऋण होइन । ५०० पृष्ठ को सर्त राखिएको अनुदान पनि होइन । लुकिछिपी गरिएको समझौता पनि होइन । संसदबाट पास गर्नु भनेर अचेटिएको सम्झौता पनि होइन । यसको एउटै सर्त छ, विकास आयोजनाहरु ठूलो ठूलो हुनु पर्ने ताकि दशकौ दशक सम्म त्यसको प्रतिफल नेपालीले लिन सकुन् र सहयोगी देश चिनियाँको नाम आइरहोश। सायद आफ्नो नाम आओस। नेपालीले चिनियाँलाई सहयोगी राष्ट्रको रूपमा चिनुन भन्ने स्वार्थ होला बिना शर्त अनुदान दिएको हुँदा भन्ने मेरो विश्वास हो ।
१२. तर के यो प्रकारको अनुदान पनि नराम्रो हो र नेपालको हकमा ? नराम्रो हो भने, चाहिँदैन भनौं प्रष्टसँग । हाम्रो विकास हामी आफै गर्न सुरु गरौं र आत्म निर्भरताको बाटोमा अगाडि बढौ ।
अस्तु ।
अम्बरिश पोख्रेल ।
