काठमाडौं । सरकारले २०७२ सालदेखि खाडीका देश र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारका हकमा फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू गरेको थियो । तर, ती देश जाने कामदारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको लाभ भने लिन पाएका छैनन् ।
सरकारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकट (नि:शुल्क दर) लागू गरेकै देश जाने कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई चर्को रकम तिरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देश विदेशमा धेरै कामदार म्यानपावर कम्पनी र तिनैका प्रतिनिधि एजेन्टमार्फत् ठूलो रकम ठगी भइरहेको छ ।
नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर वार्षिक साढे ५ लाख युवा विभिन्न देश रोजगारीका लागि विदेशिने गरेको विभागको तथ्याङ्कमा छ । यसरी विदेशिएका श्रमिकबाट म्यानपावरले वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ अप्रत्यक्ष रूपमा असुल्दै आएका छन् ।
देशमा रोजगारी नपाएर रौतहटका यूवाहरु पनि मलेसिया, दुबई, कतार, सउदी, कुवेत लगायतका मुलुकमा रोजगारी गर्न जान खोजेपनि काठमाडौं स्थित रहेका मेनपावरहरुले मलेसियाका लागि ३ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म महंगो शुल्क लिन थालेपछि गरिव, विपन्न परिवारका युवाहरु मलेसिया सहितका खाडी मुलुकमा जान सकिरहेका छैनन ।
स्वदेशमा रोजगारी नपाएर बिदेसिने धुनमा रहेका बेरोजगार युवासँग मेनपावर कम्पनीहरुले ४ लाखसम्म रुपैयाँं चर्को शुल्क लिँदा समेत सरकार भने मौन भएर बसेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गए ‘पैसा टिप्न’ पाइन्छ भन्ने प्रलोभनमा परेका युवासँग मेनपावर र तिनका एजेन्टले यसरी ठूलो रकम ठगिरहँदा सरकारी निकाय भने रमिते जस्तै देखिन्छ ।
कानुनी रूपमा मेनपावरहरूले प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने भएकाले कामदारसँग देश र काम अनुसार तिन लाखदेखि/चार लाख रुपैयाँ असुल गर्ने अनि रसिद भने १० हजार रुपैयाँको दिने गरेका छन् । जसले गर्दा कामदारले क्षतिपूर्ति माग गर्दा १० हजार रुपैयाँको रसिदलाई नै प्रमाण मान्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
