पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रकाश अर्यालले पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको बताए । पोखरेलले शुक्रबार ३१ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । कांग्रेसका १५, माओवादीका ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाका २, जनता समाजवादी पार्टीका २ तथा एक स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको उनलाई साथ छ ।
७१ वर्षीय कृष्णचन्द्र नेपालीको राजनीतिक पृष्ठभूमि लामै छ । वि.स. २००६ साल १३ मंसिरमा तनहुँमा जन्मिएका पोखरेलका बुबा पनि राजनीतिमा सक्रिय थिए । उनी प्रजातन्त्र सेनानी हुन् । पोखरेलले २२ वर्षको उमेरमा नेपाली कांग्रेसबाट राजनीतिमा पाइला टेके ।
आन्दोलनमा पटक पटक जेल परेका नेपालीले भारतको दरभंगाबाट मानविकी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेका छन् । २०४८ सालपछि उनी लगातार १९ वर्ष कांग्रेस नवलपरासीको सभापति भएका थिए । कांग्रेसको १२औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका नेपाली गत प्रदेश सभा निर्वाचनमा नवलपरासी पूर्व-१ (क) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।
काभ्रे र तनहुँमा पोखरेल शिक्षक भई कामसमेत गरेका पोखरेल राजनीतिमा समेत सक्रिय भएको आरोपमा राज्यले उनको शिक्षण पेसा हरेको थियो । २०२९ देखि २०३६ सम्म अध्यापन गराएका उनी कानुनी सेवामा समेत जोडिएका छन् । २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा नवलपरासी-३ बाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार भएपनि उनी पराजित भएका थिए ।
मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि साविकको नवलपरासी विभाजन भएर दुई जिल्लामा परिणत भयो । पश्चिम नवलपरासी लुम्बिनी प्रदेशमा रह्यो भने पूर्व नवलपरासी गण्डकी प्रदेशमा रहन पुग्यो । मुलुकको कान्छो जिल्लाको पहिचान बनाएको नवलपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्दै गण्डकी प्रदेशसभामा पुगेपछि नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति हुनुभयो ।
साठी सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कांग्रेसका १५ सदस्य छन् । एमाले माओवादी गठबन्धनको बहुमत आएसँगै कांग्रेस सङ्ख्याका आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको थियो । मुख्यमन्त्री नेपाली यसअघि गण्डकी प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी संसदीय दलको नेताका रुपमा चुनिनुभएको थियो ।
प्रदेशसभाका कामकारबाही चुस्त बनाउन र प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन प्रतिपक्षी दलका नेताका हैसियतमा उहाँ जहिल्यै क्रियाशील रहनुभएको थियो । बजेट बाँडफाँटमा होस् वा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा समानुपातिक सदस्यलाई गरिएको विभेदका विषयमा होस्, उहाँले प्रदेशसभाम आवाज उठाउँदै सरकारलाई सही दिशामा हिँड्न बाध्य बनाउनुभएको थियो ।
