काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणाली लागू गरेपछि, स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका नागरिकहरू परिचयपत्र बनाउनका लागि लामबद्ध हुन थाले । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, एकल महिला भत्ता, पेन्सन र असक्त भत्ता जस्ता सेवाहरूका लागि यो परिचयपत्र अनिवार्य बनाइएकाले सर्वसाधारणको चासो अझ बढेको थियो ।
हालै सर्वोच्च अदालतले नागरिकताको आधारमा पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने निर्णय गरेपछि, यसले पनि नागरिकहरूको पहिचानमा वृद्धि गर्न मद्दत पुर्याएको छ । तर, यस निर्णयसँगै उद्योगी, व्यापारी र भूमाफियाहरूको चासोमा कमी आएको देखिन्छ, जसले राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रक्रियाबाट प्राप्त हुने लाभलाई नकार्न थालेका छन् ।
उनीहरूको चिन्ता भनेको, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनेपछि उनीहरूले आर्जन गरेका कालो धनको विवरण सार्वजनिक हुन सक्ने हो । यसैकारण, उनीहरूले यस प्रक्रियामा संलग्नता घटाइरहेका छन् । यसका लागि, विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा धेरै सिम कार्ड र अनियमित रजिष्ट्रेसन गरिरहेका छन्, जसले तस्करी र अन्य असामाजिक गतिविधिहरूमा संलग्नता बढाएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य बनाउने प्रक्रियाले माफियाहरूका लागि खतरा उत्पन्न गर्नेछ, किनकि यसले उनीहरूको अनियमित गतिविधिहरू उजागर गर्ने सम्भावना बढी रहेको छ । यसमा राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च तहका व्यक्तिहरू पनि संलग्न छन्, जसले आफूलाई सुरक्षित राख्नका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणामा अवरोध उत्पन्न गर्न खोजिरहेका छन् ।
अवस्थित अवस्थामा, अवैध सम्पत्ति आर्जन गरिएका व्यक्तिहरू र माफियाहरूले मिलेर राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रक्रिया रोक्न सक्रियता बढाएका छन् । उनीहरूले आन्तरिक दबाब र राजनीतिक खेलबाट यसलाई अवरुद्ध गर्नका लागि प्रयास गरिरहेका छन्, जसले गर्दा कालो धन र तस्करीका गतिविधिहरू उजागर हुन नपरोस् ।
