जनकपुरधाम । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय सरकारले ल्याएको बजेटले मधेस प्रदेशलाई पूर्वाधार, धार्मिक पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी र खेलकुदका योजनामार्फत विशेष प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमहरूले मधेसको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक रूपान्तरणको संकेत गरेपनि कार्यान्वयन पक्षलाई लिएर भने आशंका कायमै छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा मधेस केन्द्रित थुप्रै योजनाहरू घोषणा गरिएका छन् । विशेष गरी जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारी योजनाले यस पटक सबैभन्दा बढी चर्चा पाएको छ ।
सरकारले जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने तयारी अघि बढाउने तथा जनकपुरधामलाई ‘वैवाहिक गन्तव्य’का रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । राम–सीता विवाहसँग जोडिएको सांस्कृतिक महत्वलाई विश्व पर्यटन बजारसँग जोड्ने सरकारी तयारीलाई मधेसका पर्यटन व्यवसायीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
यस्तै रामजानकी पथ र परिक्रमा सडक स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले जनकपुरधामलाई केवल धार्मिक केन्द्र मात्र नभई सांस्कृतिक पर्यटनको मुख्य गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने संकेत गरेको देखिन्छ ।
पर्यटनतर्फ सरकारले सप्तरीको सखडा, धनुषाको धनुषाधाम र बाराको गढीमाई क्षेत्रलाई धार्मिक–पर्यटन करिडोरका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । मधेसका विभिन्न स्थानमा दलित तथा विपन्न समुदायलाई लक्षित गरेर नमुना होमस्टे सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
रेलमार्ग विस्तारलाई पनि सरकारले मधेसको आर्थिक विकाससँग जोडेर अघि बढाएको छ । बर्दिबास–काठमाडौं रेलमार्ग विस्तार, निर्माणाधीन बर्दिबास–विराटनगर रेलमार्ग र जनकपुर–जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गका बाँकी काम सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले मधेसमा व्यापार, आवागमन र लगानी विस्तारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
खेलकुद क्षेत्रमा सरकारले राष्ट्रियस्तरका पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । ११ औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गर्दै मधेस प्रदेशमा विभिन्न संरचना निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि मधेसले उल्लेखनीय प्राथमिकता पाएको छ । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पताल, राजविराजको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल तथा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विस्तारलाई तीव्रता दिने घोषणा गरिएको छ ।
त्यसैगरी मधेस प्रदेशमै मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ । सरकारी अस्पतालमा बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ ।
कृषि र सिँचाइ क्षेत्रमा सरकारले मधेसलाई उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने संकेत गरेको छ । सिरहा–सप्तरीको आँप उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्न प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ भने सर्लाहीमा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिनेछ ।
तराई–मधेसका ३ हजार ९८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ सेवा विस्तार गर्न १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सर्लाही र धनुषामा स्मार्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
जलस्रोत संरक्षणका लागि पोखरी निर्माण, तटबन्ध, पहिरो नियन्त्रण तथा पानीका स्रोत संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न करिब १ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । खानेपानी संकट समाधान गर्न सामुदायिक स्तरमा डिप बोरिङसहितका आयोजना सञ्चालन गरिने भएको छ ।
सरकारले ‘आर्सेनिक मुक्त तराई अभियान’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ भने अधुरा रहेका २८० वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
मधेसका उद्योगी, व्यवसायी र स्थानीय सरोकारवालाहरूले यो बजेटले प्रदेशलाई नयाँ विकास मोडेलतर्फ लैजाने संकेत गरेको बताएका छन् । तर विगतमा जस्तै घोषणा मात्रै हुने कि कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी नै छ ।
