काठमाडौं । देशकै सबैभन्दा महत्वाकांक्षी पूर्वाधार आयोजनामध्ये एक मानिएको काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर आयोजना सुरु भएको झण्डै एक दशक पुग्न लाग्दा पनि यसको प्रगति आधाभन्दा केही मात्र बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । यद्यपि निर्माणको वर्तमान गति हेर्दा द्रुतमार्ग निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने सम्भावना निकै कम देखिन्छ ।
लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि
काठमाडौंको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म जोड्ने ७०.९७७ किलोमिटर लामो द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सरकारले २०७४ सालमा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । प्रारम्भिक लक्ष्य २०७८ वैशाखभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने थियो ।
तर समयसीमा पटक पटक संशोधन हुँदै आएपनि हालसम्म आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ४५.१६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४५.३३ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । यस आधारमा आयोजना सम्पन्न हुन अझै कम्तीमा तीनदेखि पाँच वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
सुरुङ र पुल निर्माणमै केन्द्रित
द्रुतमार्गको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष सुरुङमार्ग र अग्ला पुलहरूको निर्माण हो । नेपाली सेनाले मकवानपुरसहित विभिन्न क्षेत्रमा अस्थायी क्याम्प स्थापना गरेर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।
हाल आयोजना अन्तर्गत कुल १०.९७९ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजना छ । धेङ्गे र लेनडाँडा क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका सुरुङमार्गका चारवटै पोर्टलमा ‘ब्रेकथ्रु’ सम्पन्न भइसकेको सेनाले जनाएको छ । महादेवटार सुरुङको ७० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको छ भने अन्य सुरुङहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
सुरुङ र पुल निर्माणका दुई प्रमुख प्याकेजमध्ये एउटा चिनियाँ कम्पनी पोली च्याङ्दा कर्पोरेशनले करिब २५ अर्ब रुपैयाँमा र अर्को प्याकेज चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शन इन्जिनीयरिङ कम्पनीले करिब १९ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण गरिरहेको छ ।
८९ पुल, १६ अग्ला संरचना
द्रुतमार्गमा साना तथा ठूला गरी ८९ वटा पुल निर्माण गरिनेछ । तीमध्ये १६ वटा पुल अत्यन्त अग्ला हुनेछन् । हालसम्म १३ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने अधिकांश पुल निर्माण विभिन्न चरणमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
निर्माणाधीन पुलहरूमध्ये ५४ वटाको जग निर्माण सकिएको छ भने ३४ वटामा सब–स्ट्रक्चर निर्माण सम्पन्न भएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र थप १५ वटा पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
लागत बढ्दै, योजना फेरिँदै
द्रुतमार्गको लागत सुरुआती अनुमानभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आयोजनाको कुल लागत मूल्य अभिवृद्धि करसहित एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
सुरुङमार्गको लम्बाइ वृद्धि, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, श्रम लागत तथा बीमालगायतका कारण लागत करिब ४३ अर्ब रुपैयाँले बढेको आयोजनाको भनाइ छ ।
सुरुआतमा भारतीय कम्पनीले तयार गरेको डीपीआरलाई महँगो भन्दै सरकारले अस्वीकार गरेपछि नेपाली सेनाले पूर्ण डीपीआरविनै प्रारम्भिक निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो । पछि कोरियाली कम्पनीले तयार गरेको संशोधित डीपीआर स्वीकृत भएपछि निर्माण प्रक्रियाले थप स्पष्टता पाएको बताइएको छ ।
खोकनादेखि निजगढसम्म
द्रुतमार्गको सुरुआती बिन्दु कहाँ रहने भन्ने विषयमा लामो समय विवाद भएपनि अन्तत: सरकारले खोकनालाई नै शून्य किलोमिटर कायम गरेको छ । खोकनाबाट सुरु हुने मार्ग बागमती करिडोर हुँदै मकवानपुरका विभिन्न पहाडी क्षेत्र पार गरेर चुरे क्षेत्र हुँदै निजगढ पुग्नेछ ।
मार्गमा तीन स्थानमा यू-टर्न सुविधा, दुई विश्रामस्थल तथा दुई टोल प्लाजा निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । आयोजनाको करिब ९ किलोमिटर सडक ललितपुर, ४.६ किलोमिटर काठमाडौं, ४९.७ किलोमिटर मकवानपुर र ७.६ किलोमिटर बारा जिल्लामा पर्छ ।
जग्गा अधिग्रहण लगभग सम्पन्न
निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको ९६ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ । ट्र्याक खोल्ने, रूख कटान, मुआब्जा वितरण तथा जमिन सम्याउने अधिकांश प्रारम्भिक काम पनि सम्पन्न भइसकेका छन् ।
सिकाली मन्दिर र कोदेश क्षेत्रका पुरातात्विक सम्पदालाई जोगाउन केही स्थानमा सडकको एलाइनमेन्ट परिवर्तन गर्नुपरेको थियो । यसले पनि आयोजना कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको बताइएको छ ।
पूरा भएपछि कस्तो लाभ ?
विज्ञहरूका अनुसार द्रुतमार्ग सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं र तराईबीचको यात्रा समय उल्लेखनीय रूपमा घट्नेछ । इन्धन खपत, सवारी मर्मत तथा ढुवानी खर्चमा वार्षिक करिब २५ अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
चार लेनको यस सडकले राजधानीलाई देशको प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रसँग द्रुत रूपमा जोड्ने भएकाले आर्थिक गतिविधि विस्तार, लगानी आकर्षण तथा व्यापारिक लागत घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नागरिकमा बढ्दो शंका
सरकारले पटक–पटक निर्माण सम्पन्न हुने नयाँ मिति घोषणा गरे पनि लक्ष्य पूरा हुन नसकेपछि स्थानीयवासी र सर्वसाधारणमा आयोजना सम्पन्नताप्रति शंका बढ्दै गएको छ । कतिपयले यसलाई वर्षौंदेखि जनतालाई देखाइने ‘ललिपप’को संज्ञा समेत दिन थालेका छन् ।
यद्यपि नेपाली सेनाले सुरुङ र पुल निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको दाबी गर्दै निर्माण कार्य चौबीसै घण्टा सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ । देशको आर्थिक भविष्यसँग जोडिएको यो महत्वाकांक्षी आयोजना अन्तत: कहिले पूरा हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ भने अझै स्पष्ट छैन ।
बजेट थपिँदै गएको, लागत बढ्दै गएको र समयसीमा सर्दै गएको अवस्थामा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग नेपाली पूर्वाधार विकासको सफलताको प्रतीक बन्छ वा लामो प्रतीक्षाको कथा मात्र रहन्छ, त्यो आगामी वर्षहरूले तय गर्नेछन् ।
