काठमाडौं । सरकारको एउटा चर्चित प्रतिबद्धता थियो- ‘सेवा लिन लाइन होइन, अनलाइन ।’ तर काठमाडौंका सरकारी कार्यालयमा देखिने दृश्यले यो नारालाई नै प्रश्न गरिरहेको छ ।
बिहानै ग्यास सिलिन्डर बोकेर डिपो पुगेका उपभोक्ता हुन् वा पासपोर्ट बनाउन त्रिपुरेश्वर पुगेका नागरिक, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को कामका लागि यातायात कार्यालय धाउने सेवाग्राही हुन् वा अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेका बिरामी धेरैको दैनिकी अझै पनि लाइन, पालो र प्रतीक्षा मै अडिएको छ ।
डिजिटल सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले केही सेवामा अनलाइन प्रणाली सुरु गरेपनि प्रणाली भरपर्दो नहुँदा नागरिकले उल्टै थप झन्झट व्यहोर्नुपरेको छ । यसको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण सवारी चालक अनुमतिपत्रको नयाँ प्रणाली हो ।
लाइसेन्सको नयाँ प्रणाली, सेवाग्राहीको पुरानै सास्ती
१ साउनदेखि सातै प्रदेशमा नयाँ लाइसेन्स तथा सवारी दर्ता प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइयो । उद्देश्य थियो- सेवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित, छिटो र डिजिटल बनाउने । तर प्रणाली लागू भएलगत्तै विभिन्न प्रदेशमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि लाइसेन्स तथा सवारी दर्तासम्बन्धी काम प्रभावित भयो ।
कुनै प्रदेशमा प्रणाली पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ भने कतिपय ठाउँमा आंशिक रूपमा मात्र सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । सेवाग्राहीले आवेदन, नवीकरणलगायतका काम समयमै गर्न नसक्दा समस्या थप जटिल बनेको छ ।
पासपोर्टमा अनलाइन आवेदन, कार्यालयमा घन्टौँ लाइन
सरकारले अनलाइनबाट राहदानी आवेदनको व्यवस्था गरेको छ । कागजी प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउने प्रयास पनि भएको छ । तर त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा पुग्दा डिजिटल प्रक्रियाको अर्को वास्तविकता देखिन्छ ।
विभागको प्रवेशद्वारदेखि सडकसम्म सेवाग्राहीको भीड देखिन्छ । आवेदन, बायोमेट्रिक र राहदानी बुझ्नेहरूका लागि छुट्टाछुट्टै लाइन छन् । अनलाइन आवेदनले प्रक्रियाको केही हिस्सा घरबाटै पूरा गरिदिए पनि अन्तिम सेवा लिन कार्यालयमै पुग्नुपर्ने अवस्था र त्यहाँको भीडले डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
सरकारले केही समयअघि राहदानी घरमै पठाउने अभ्यासलाई समेत प्रचार गरेको थियो । तर सेवा प्रणालीमा देखिने भीडले त्यस्तो सुविधा अझै सबै सेवाग्राहीको सामान्य अनुभव बन्न नसकेको देखाउँछ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको सेवा नै रोकिँयो
डिजिटल राज्य निर्माणको आधारका रूपमा हेरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको सेवा पनि लामो समय प्रभावित भएको छ । करिब एक महिनादेखि सेवा ठप्प रहेको अवस्थामा नागरिकले परिचयपत्रसँग सम्बन्धित कामका लागि वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
सरकारले नागरिकका विभिन्न सेवा एउटै डिजिटल पहिचानसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । तर आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारमै अवरोध आउँदा त्यससँग जोडिने अन्य सेवा समेत प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ ।
डिजिटल प्रणालीको कमजोरीको असर यसरी एउटा कार्यालयमा मात्र सीमित हुँदैन; एउटा सर्भर वा प्रणाली रोकिँदा त्यसमा निर्भर धेरै सेवा रोकिन सक्छन् ।
अस्पतालमा पनि प्रविधिले सहजता दिएन
सरकारी सेवाको समस्या प्रशासनिक कार्यालयमा मात्र सीमित छैन । सिभिल अस्पतालमा ओपिडी टिकटदेखि स्वास्थ्य बिमा र चिकित्सकलाई रिपोर्ट देखाउनेसम्म विभिन्न चरणमा बिरामी र आफन्तको लाइन देखिन्छ ।
अस्पतालका कर्मचारीका अनुसार पछिल्लो समय कम्प्युटर सर्भर सुस्त हुँदा सेवा प्रभावित भएको छ । यहाँ समस्या अझ संवेदनशील छ । सरकारी कार्यालयमा केही घन्टा ढिलाइ हुँदा समय खेर जान्छ; अस्पतालमा त्यही ढिलाइ बिरामीको उपचार प्रक्रियासँग जोडिन्छ ।
ग्यासको लाइनले डिजिटल बहसलाई अर्कै प्रश्नतर्फ लैजान्छ
अहिले टेकुस्थित साल्ट ट्रेडिङलगायतका डिपोमा ग्यास लिन उपभोक्ताको लामो लाइन छ । ग्यासको अभावको कारण डिजिटल प्रणाली होइन । आयल निगमका अनुसार पूरा सिलिन्डर बिक्री सुरु भएपछि माग एक्कासि बढेकाले आपूर्ति व्यवस्थापनमा दबाब परेको हो । तर ग्यासको लाइनले सरकारको सेवा व्यवस्थापनबारे अर्को प्रश्न भने उठाउँछ ।
नागरिकले अत्यावश्यक वस्तु लिनसमेत घन्टौँ पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ भने डिजिटल सरकारको अनुभूति उनीहरूले कसरी गर्ने ? डिजिटल सेवा र भौतिक आपूर्ति प्रणाली अलग विषय भएपनि दुवैको केन्द्रमा एउटै कुरा छ- नागरिकलाई समयमै र भरपर्दो सेवा दिनु ।
समस्या अनलाइनको होइन, भरपर्दो प्रणालीको हो
सरकारले अनलाइन सेवा विस्तार गर्नु गलत दिशा होइन । बरु नागरिकको समय, खर्च र श्रम बचाउन डिजिटल सेवा अत्यन्त आवश्यक छ । समस्या अनलाइन सुरु भयो कि भएन भन्ने होइन । समस्या हो- अनलाइन सुरु गरेपछि त्यसलाई निरन्तर चलाउने क्षमता छ कि छैन ?
लाइसेन्स प्रणालीमा प्राविधिक अवरोध आउँदा नवीकरणको समयसीमा प्रभावित हुन्छ । राहदानी प्रणालीमा भीड हुँदा विदेश जानुपर्ने नागरिकको योजना प्रभावित हुन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र रोकिँदा त्यससँग जोडिने अन्य सेवा प्रभावित हुन सक्छन् । अस्पतालको सर्भर सुस्त हुँदा बिरामीको उपचार प्रक्रिया ढिलो हुन सक्छ ।
यसबाट एउटा महत्वपूर्ण पाठ देखिन्छ- डिजिटल सरकार भनेको वेबसाइट, एप वा अनलाइन फाराम मात्र होइन । यसका लागि बलियो सर्भर, पर्याप्त ब्यान्डविथ, वैकल्पिक प्रणाली, नियमित मर्मत, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र समस्या आउँदा तुरुन्त सञ्चालन गर्न सकिने ब्याकअप संयन्त्र पनि आवश्यक हुन्छ ।
सरकार र पार्टीभित्रको विवादले अर्को प्रश्न जन्माएको छ
यही समयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीचको सम्बन्धलाई लिएर पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू ‘एक्लो’ परेको आशय व्यक्त गरेपछि राजनीतिक बहस थप चर्किएको छ । त्यसअघि सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले सरकारको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
सांसद मनिष झाले प्रधानमन्त्रीलाई ‘कालो चस्मा’ उतारेर देशको वास्तविक अवस्था हेर्न आग्रह गरेका थिए । यो राजनीतिक विवादको विस्तृत बहस आफ्नो ठाउँमा छ । तर नागरिकको दृष्टिबाट हेर्दा सरकारभित्रको विवादभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सरकारले सेवा सुधार्न सक्यो कि सकेन भन्ने हो ।
नागरिकका लागि प्रधानमन्त्रीको फेसबुक स्टाटस वा संसदमा हुने जुहारीभन्दा बिहान कार्यालय पुग्दा काम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ ।
अब सरकारलाई चाहिएको प्रचार होइन, प्रणालीको परीक्षण
सरकारले घर घरमा सेवा पुर्याउने दाबी गरेको छ । केही सेवामा त्यसको सुरुवात पनि भएको छ । तर डिजिटल रूपान्तरणको वास्तविक सफलता सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका केही सफल उदाहरणले होइन, हरेक दिन सामान्य नागरिकले कस्तो सेवा पाउँछ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ ।
लाइसेन्स नवीकरण गर्न खोज्दा प्रणाली नअड्कियोस् । पासपोर्टका लागि अनावश्यक भीड नहोस् । राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवा महिनौँ बन्द नहोस् । अस्पतालको सर्भरले बिरामीलाई घन्टौँ नअल्झाओस् । त्यसपछि मात्र ‘अनलाइन सेवा’ नागरिकको जीवनमा आएको महसुस हुनेछ । अहिलेको अवस्था भने फरक छ । सरकारले ‘लाइन होइन, अनलाइन’ भनिरहेको छ ।
नागरिक भने लाइसेन्स, पासपोर्ट, परिचयपत्र, अस्पताल र अत्यावश्यक वस्तुका लागि लाइनमै उभिएका छन् । त्यसैले अब सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा नयाँ डिजिटल सेवा घोषणा गर्नु होइन, पहिले घोषणा गरिएका सेवाहरूलाई भरपर्दो, निरन्तर र नागरिकमैत्री बनाउनु हो । किनकि नागरिकलाई अनलाइनको नारा होइन- चल्ने सिस्टम र समयमै सेवा चाहिएको छ ।
