पर्सा । बिहान एउटा ढुवानी बिल काटिन्छ । त्यही बिल देखाएर दिनभरि तीनदेखि पाँच टिपसम्म गिट्टी र बालुवा ओसारिन्छ । कतिपय ट्याक्टरले बिल नै नलिई सामाग्री ढुवानी गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । खोलाबाट निकालिएको नदीजन्य पदार्थ जम्मा गरेर टिपरमार्फत विभिन्न क्रसर उद्योगसम्म पुर्याइन्छ । तर, त्यसको वास्तविक परिमाण कति हो, राजस्व कति उठिरहेको छ र ढुवानीको हिसाब कसले राखिरहेको छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।
यो अवस्था पर्सागढी नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने सिङ्गाही खोलाको हो । खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र ढुवानी भइरहेको विषयमा अनियमितताको आरोप सार्वजनिक भएपछि ठेक्का व्यवस्थापनदेखि राजस्व सङ्कलन र वातावरणीय निगरानीसम्मका विषय विवादमा तानिएका छन् ।
पर्सागढी नगरपालिकाले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी सिङ्गाही खोलाको उत्खनन तथा निकासीको ठेक्का ६७ लाख रुपैयाँमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका १ स्थित गौतम निर्माण सेवालाई दिएको छ । तर, ठेक्का सञ्चालन भएको १३ दिन बितिसक्दा पनि ढुवानी बिल तथा रसिद प्रमाणीकरण नभएको अवस्थामा नदीजन्य पदार्थ निकासी भइरहेको स्थानीयको आरोप छ ।
स्थानीयका अनुसार खोलाबाट सामाग्री ओसार्ने केही ट्याक्टरले एउटै बिल पटक–पटक प्रयोग गर्ने गरेका छन् । बिहान काटिएको बिलबाट दिनभरि धेरै पटक सामाग्री ढुवानी हुने गरेको ट्याक्टर चालकहरूले नै बताएको जनाइएको छ । यससम्बन्धी बयान भिडियोमा समेत रेकर्ड गरिएको दाबी गरिएको छ ।
यदि एउटै बिलबाट पटक–पटक सामाग्री ओसारिएको हो भने त्यसले वास्तविक निकासीको परिमाण र राजस्व सङ्कलनको हिसाबमै प्रश्न उठाउँछ । बिलबिनै ढुवानी भइरहेको आरोप पनि उत्तिकै गम्भीर छ । स्थानीयले ढुवानी बिल, अनलाइन बिल र आवश्यक बिलबीजक प्रयोग भए–नभएको विषयमा छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
खोलाबाट क्रसरसम्म, निगरानी कहाँ ?
सिङ्गाही खोलाबाट निकालिएको गिट्टी र बालुवा कोइलाभार प्रवेशद्वारनजिक जम्मा गर्ने र त्यहाँबाट टिपरमार्फत बारा तथा पर्साका विभिन्न क्रसर उद्योगमा लैजाने गरिएको स्थानीयको आरोप छ । यसरी ढुवानी हुने सामाग्रीको परिमाण, प्रयोग भएका बिल र राजस्वको विवरण पारदर्शी हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
विवाद केवल बिल र राजस्वमा सीमित छैन । खोलामा १० फिटभन्दा बढी गहिराइसम्म उत्खनन गरिएको स्थानीयको दाबी छ । वन क्षेत्रसँग जोडिएको खोलामा यसरी गहिरो उत्खनन हुँदा प्राकृतिक संरचना, वन क्षेत्र र वातावरणमा असर पर्न सक्ने भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यति धेरै प्रश्न उठिरहँदा उत्खननको मापदण्ड पालना भए–नभएको अनुगमन कसले गरिरहेको छ भन्ने विषय पनि पेचिलो बनेको छ । पर्सागढी नगरपालिका, विन्ध्यवासिनी कोइलाभार साझेदारी वन उपभोक्ता समिति र डिभिजन वन कार्यालय, पर्साको निगरानी प्रभावकारी नदेखिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
जिम्मेवारी कसको भन्नेमा आरोप–प्रत्यारोप
विवादबारे नगरप्रमुख गोकर्ण पाठकले ढुवानी बिल प्रमाणीकरण भए–नभएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभएको छ । ठेकेदारले मापदण्ड विपरीत उत्खनन गरेको वा राजस्व चुहावट गरेको पाइए अनुगमन समिति गठन गरेर आवश्यक कारबाही गरिने उहाँको भनाइ छ ।
यता, ठेकेदार गौतम निर्माण सेवाका महावीरप्रसाद यादवले ठेक्का प्रक्रिया नियमअनुसार भएको दाबी गर्नुभएको छ । तर, ढुवानी रसिद प्रमाणीकरण हुन नसक्नुमा नगरपालिकाकै लापरवाही रहेको उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ । निकासीका क्रममा देखिएका कमजोरी सच्याएर व्यवस्थित रूपमा गिट्टी–बालुवा ढुवानी गराउने उहाँको भनाइ छ ।
ठेकेदारले नगरपालिकाको कमजोरी देखाउने र नगरप्रमुखले बिल प्रमाणीकरणबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउने अवस्थाले जिम्मेवारीको विषय झनै अस्पष्ट बनाएको छ । ठेक्का लगाउने, ढुवानीको अभिलेख राख्ने, राजस्व सङ्कलन गर्ने र मापदण्ड पालना गराउने निकायबीच समन्वय तथा निगरानी कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
स्थानीयको माग : निकासी र राजस्वको हिसाब सार्वजनिक गरियोस्
सिङ्गाही खोलामा भइरहेको उत्खनन र ढुवानीबारे उठेका प्रश्नको जवाफ अनुमान वा आश्वासनले मात्रै पुग्दैन । खोलाबाट कति परिमाणमा गिट्टी–बालुवा निकालियो, कति बिल जारी भए, कति पटक ढुवानी भयो र नगरपालिकाले कति राजस्व प्राप्त गर्यो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
त्यस्तै, उत्खननको गहिराइ र क्षेत्र मापदण्डअनुसार छ कि छैन भन्ने प्राविधिक जाँच तथा वन र वातावरणमा परेको प्रभावको मूल्याङ्कन समेत आवश्यक देखिन्छ । सिङ्गाही खोलाको ठेक्का ६७ लाख रुपैयाँमा लागेको छ । तर, ठेक्का रकम नगरपालिकाले प्राप्त गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन ।
त्यसबापत हुने उत्खनन, निकासी र राजस्व सङ्कलनको प्रक्रिया पारदर्शी हुनुका साथै प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ । अहिले उठेका आरोपको निष्पक्ष छानबिन र सम्बन्धित निकायको जवाफदेहिताले मात्रै सिङ्गाही खोलाको उत्खनन विवादको वास्तविकता स्पष्ट पार्न सक्छ ।
