काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एकै पटक २२ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागु हुने गरी २२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।
चार वटा कम्पनीलाई ३ वर्ष, एउटालाई साढे २ वर्ष, चार वटालाई २ वर्ष, ५ वटालाई डेढ वर्ष र बाँकी ८ वटा कम्पनीलाई १ वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ । कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर उक्त निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
Advertisement
