काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैर सांसद सात मन्त्रीको पद खारेज गरेको छ । बिहीबार प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित गैर सांसद सात मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
संविधानको धारा ७८ अनुसार एक गैर सांसद एक पटक ६ महिनासम्म मन्त्री हुन सक्ने भन्दै मन्त्री नियुक्त भएका सात जनाको पुनः नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् बदर गरेको हो ।
सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।
अब उनीहरुले मन्त्रीको रुपमा काम गर्न पाउने छैनन् । अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको पुनः नियुक्ति संविधान सम्मत नभएको ठहर गरेको हो ।
