काठमाडौं । काठमाडौं–तराई द्रुत मार्गको पछिल्लो ६ वर्षमा ३०.९६ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म ७०.९७ किमी फास्ट ट्रयाक निर्माण कार्य करिव ३१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
द्रुत मार्गको निर्माण कार्य सुस्त देखिएपनि पछिल्लो समय फास्ट ट्रयाकमा पर्ने सुरुङ निर्माणको काम भने तीव्र गतिमा भइरहेको छ । नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई द्रुत मार्गलाई १३ प्याकेज बनाई काम अघि बढाएको छ ।
द्रुत मार्गको अहिलेसम्म ५० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ठेक्का लागिसकेको छ भने ५ वटा प्याकेजको ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । ठेक्का लागेका आयोजनाको काम तीव्र गतिमा भइरहेको र अहिलेकै गतिमा काम भए आगामी २ वर्ष भित्रै निर्माण कार्य सकिने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
काठमाडौंबाटै द्रुत मार्ग प्रवेश गर्ने प्याकेज ११ मा पर्ने खोकनामा जग्गा विवादले ६.५ किमी ठेक्का लाग्न बाँकी छ । प्याकेज नम्बर ८ ‘क’, ९ ‘क’ र ‘ख’ ठेक्का लागेको धेरै समय भएपनि उच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले काम हुन सकेको छैन् ।
काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग अन्तर्गत निर्माण हुने ६ वटा सुरुङ मार्गमध्ये तीन वटा सुरुङको निर्माण जारी रहेको छ । यसरी समग्र सुरुङ मार्गको भौतिक प्रगति ६७.४३ प्रतिशत रहेको सेनाले जनाएको छ ।
निर्माण भइरहेको सुरुङ मार्ग काठमाडौंबाट निजगढतर्फ जाँदा एउटा र निजगढबाट काठमाडौंतर्फ आउँदा अर्को छुट्टै सुरुङ प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले एक ठाउँको सुरुङलाई चारतर्फबाट खनिएको छ । द्रुत मार्गमा ८९ वटा पुल निर्माण गरिँदै छ ।
आकर्षक देखाउन आर्क ब्रिज निर्माण पनि गरिएको छ भने सबै पुलको कुल दूरी १२.८८ किमि रहेको छ । प्याकेज १ देखि ७ सम्म २ हजार ८ सय २ वटा फाउण्डेसन राखिने छ । त्यसमध्ये १ हजार ६ सय ६५ वटा पायल निर्माण सकिई पुल निर्माण भइरहेका छन् । ६७ पुल निर्माणाधीन हुँदा १८ वटा खरिद प्रक्रियामा छन् ।
महादेवटार र धेद्रे सुरुङ जोड्न अग्लो पुल निर्माण भइरहेको छ । धेद्रे सुरुङबाट लेनडाँडा सुरुङ जोड्न जमिन सतहबाट ८३ मिटरको सबैभन्दा अग्लो पुल निर्माण पनि भइरहेको छ ।
कोरियन कन्सल्टेन्ट कम्पनीका चिफ ब्रिज इन्जिनियर डोङ किमले दुई तर्फीको लागि २ वटा पुल बन्नेछ । एउटा २७० मिटर लामो र अर्को २४५ मिटर लम्बाईका पुल बन्नेछ । यी पुल काठमाडौंको धरहराभन्दा अग्ला रहनेछ ।
सेनाले २०८१ मंसिरभित्र काम सकि सक्नु पर्ने भएपनि उक्त अवधिमा काम नसकिने भएपछि ०८३ चैतसम्म म्याद थप गरिएको छ । यसको शुरु अनुमानित बजेट १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ भएपनि म्याद थपसँगै लागत पनि २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । अहिलेसम्म ३१।५७ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।
