काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अति विशिष्ट व्यक्ति (भिभिआइपी) को सवारीका नाममा सडक बन्द गराउन नपाउने गरी परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले भिभिआइपीको सवारीको नाममा सर्वसाधारण व्यक्तिलाई दुःख दिइएको भन्दै २०७४ माघ १९ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलाई विपक्षी बनाइएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०७४ माघ २३ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले १५ दिनभित्र विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको थियो । तर, नेपाल प्रहरीले लिखित जवाफ नै नदिएको रिट निवेदक कोइरालाले बताएका छन् । रिट निवेदकले भिभिआइपीको नाममा सर्वसाधारणलाई दु:ख नदिनु, बाटो खाली नगरी व्यवस्थापन गर्न माग गरेका थिए ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको सवारी हुँदा बाटोमा सर्वसाधारणले दु:ख पाउने गरेका छन् । औपचारिक समारोहमा सरिक हुन जाँदा र फर्किदा केही समय बाटो खाली गरी जनतालाई सास्ती दिँदा मौलिक हक हनन् भएको रिट निवेदकको दाबी थियो । सर्वोच्चले लिखित आदेश भने जारी गरिसकेको छैन ।
