काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक महिनाको अवधिमा गरेको सरुवामा गम्भीर अनियमितता देखिएको छ । अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवाको विषयले त्रास फैलाएको छ ।
मन्त्रालयले भदौ १ गतेदेखि मसान्तसम्म १,२०० भन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा गरिसकेको छ । तीमध्ये आधाजसो सरुवा न्यूनतम मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिएको पाइएको छ ।
विशेष गरी कम आकर्षक क्षेत्रबाट आकर्षक स्थानमा गरिएको सरुवामा पहुँच, नेताहरूको दबाब, पैसा र बिचौलियाको प्रभाव देखिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, करिब २०० कर्मचारीको एक महिनाभित्रै फेरि सरुवा गरिएको छ ।
निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा सरुवाका लागि केही मापदण्डहरू छन् । तल्लो तहका कर्मचारीलाई सामान्यतया दुई वर्षसम्म सरुवा नगर्ने, सुगम क्षेत्रमा बसेपछि दुर्गममा सरुवा गर्ने र आकर्षक स्थानबाट पुन: आकर्षक स्थानमा सरुवा नगर्ने जस्ता मापदण्ड लागू गरिएको छ ।
मन्त्रालयले बनाएको सरुवा सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ । तर हालको मन्त्रालय नेतृत्वले ऐन र नियमावलीलाई उल्लंघन गर्दै मनपरी सरुवा गरिरहेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
यसअघि, भदौ दोस्रो साता खरिदार र नायब सुब्बाहरूको ६०० कर्मचारीको सरुवा गरिएको थियो । बीच बीचमा पनि पटक पटक सरुवा भएको छ । पछिल्लो पटक गरिएको सरुवामा केही उपसचिव गम्भीर समस्यामा परेका छन् । आकर्षक स्थानमा गएको महिना नपुग्दै उनीहरूको फेरि सरुवा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा असार ६ मा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सरुवालाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो मापदण्डलाई साउन ७ मा बस्ने अर्को बैठकमा अन्तिम रूप दिने भनिएको थियो ।
असारसम्म सरुवा रोक्ने निर्णय भए पनि साउनपछि मन्त्रालयले फेरि सरुवा गर्न थालेको थियो । मन्त्रालय नेतृत्वमा फेरबदल भएपछि स्थिति झनै अस्थिर बनेको छ, स्रोतले बताएको छ ।
अझ समस्या थपिएको कुरा यो हो कि सरुवा सूची मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा ढिलो राख्ने गरेको छ । सूची तयार भएपछि परिमार्जन गरिन्छ, र परिमार्जनका क्रममा पनि ठूलो चलखेल हुने गरेको स्रोतले बताएको छ ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को दफा ३६ अनुसार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ १ देखि मसान्तसम्म सरुवा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर यो व्यवस्था पनि हालको समयमा उल्लंघन भइरहेको छ ।
