काठमाडौं । सरकारले बाढी र पहिरोबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित ४१ स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस निर्णयलाई औपचारिक रूपमा पारित गरेको हो, जसको उद्देश्य उद्धार, राहत वितरण, पुन: स्थापना र पुन: निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिनु रहेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्रीले यस बारे जानकारी दिए । उनले भने, “बाढी पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा अहिले पनि उद्धार र राहत कार्य जारी छ । यस क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त घोषणा गर्नुको मुख्य उद्देश्य प्रभावितलाई छिटो पुन: स्थापना गर्न र पुन: निर्माण प्रक्रियामा तीव्रता ल्याउनु हो ।”
प्रभावित क्षेत्रहरूमा कोशी प्रदेशका पाँचथर, ओखलढुङ्गा र उदयपुरका विभिन्न पालिका समेटिएका छन् । पाँचथरको फिदिम नगरपालिका, फालेलुङ गाउँपालिका र फाल्गुनन्द गाउँपालिका साथै ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी र सुनकोशी गाउँपालिका यस घोषणामा समावेश छन् ।
यस्तै, उदयपुरको बेलका नगरपालिकालाई पनि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि यो घोषणा लागू गरिएको छ । धादिङको बेनिघाट रोराङ, नेत्रावती डबजोङ, धुनिवेशी नगर, र गजुरी गाउँपालिका यस घोषणामा समेटिएका छन् ।
दोलखा जिल्लामा गौरीशङ्कर, बिगु, र शैलुङ गाउँपालिकाहरू समावेश छन् । त्यस्तै, रामेछापका मन्थली नगर, रामेछाप नगर, खाँडादेवी, दोरम्भा शैलुङ, सुनापति, लिखु तामाकोशी, गोकुलगङ्गा र उमाकुण्ड गाउँपालिकाहरू पनि सूचीमा रहेका छन् ।
प्रवक्ता अनुसार, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, काभ्रे, सिन्धुली, मकवानपुर र चितवनका अन्य केही स्थानीय तहहरू पनि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरिएका छन् । यी क्षेत्रहरूमा बाढी र पहिरोका कारण राजमार्गहरू अवरुद्ध भएका, सडकहरू क्षतिग्रस्त भएका, नदी किनारमा डुबान भएको, पुलहरू बगेका र विद्युत् तथा सञ्चार संरचना नष्ट भएकाले सरकारको यो निर्णय आएको हो ।
सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी, ललितपुरको बागमती र गोदावरी नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी, पनौती, तेमाल र नमोबुद्ध नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहलाई पनि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । मकवानपुरको इन्द्रसरोवर, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका र माडी नगरपालिकालाई पनि यो सूचीमा समावेश गरिएको छ ।
सरकारको यो निर्णयले प्रभावित क्षेत्रहरूमा पुन: स्थापना र पुन: निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य राखेको छ, जसले प्रभावित जनतालाई तत्काल राहत दिन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
