मेरी छोरीले हालै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०८१ दिइन् । त्योभन्दा पहिला प्रायः सबै अभिभावकझैँ मैले पनि प्रश्नपत्रहरू ध्यानपूर्वक हेरेँ । तर, सामाजिक अध्ययन विषयमा सोधिएका केही प्रश्नहरूले मलाई गहिरो चिन्तामा डुबायो । ती प्रश्नहरू थिए:
१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्य कति प्रभावकारी छ ? मूल्याङ्कन गर्नुहोस् ।
२. ‘सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारमा व्यक्ति र सरकारको भूमिका’ शीर्षकमा लेख लेख्नुहोस् ।
यी प्रश्नहरू पढ्दा लाग्छ- के साँच्चै १५–१६ वर्षका विद्यार्थीहरू यस्ता गम्भीर राजनीतिक, नीतिगत र विश्लेषणात्मक विषयवस्तुमा उत्तर दिन सक्षम छन् ? के यस्तो प्रश्न प्रणालीले शिक्षा सिकाइको विकासलाई समेट्छ कि केवल घोकिने अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्छ ?
सामाजिक अध्ययन विषयमा मात्र होइन, अहिले हाम्रो माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम, प्रश्न संरचना र मूल्याङ्कन प्रणाली नै एउटा गहिरो असमञ्जस्यको सिकार भएको छ । सामाजिक अध्ययन विषयमा मात्र ८० अध्याय छन्, जसमा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, जनसंख्या अध्ययन, वातावरण र जलवायु परिवर्तनजस्ता विषय समावेश छन् । के यति धेरै र विविध विषयवस्तु १० कक्षाका विद्यार्थीका लागि उपयोगी छन् त ? वा यो एक प्रकारको शैक्षिक ओभरफिडिङ हो ?
मलाई लाग्छ- यो केवल ज्ञानको भारी हो, जुन न त उनीहरूको बौद्धिक विकाससँग मेल खान्छ, न त व्यवहारिक जीवनसँग । प्रश्नहरूको भाषा हेर्दा पनि देखिन्छ कि विद्यार्थीहरूबाट प्रशासनिक रिपोर्टजस्तै उत्तरको अपेक्षा गरिएको छ । ‘मूल्याङ्कन गर्नुहोस्’, ‘समिक्षा गर्नुहोस्’, ‘नमूना लेख तयार गर्नुहोस्’- यस्ता निर्देशात्मक शब्दहरूले विद्यार्थीलाई आलोचनात्मक होइन, रटन्ते शैलीमा उत्तर दिन बाध्य बनाउँछ ।
त्यति मात्र होइन, ‘वैदेशिक रोजगारमा सरकारको भूमिका’ लेख लेख्न लगाएर हामी कस्तो मनोवैज्ञानिक सन्देश दिइरहेका छौँ ? के हामी उनीहरूलाई कक्षा १० मै भविष्य वैदेशिक रोजगारतर्फ मोड्न खोजिरहेका छौँ ? शिक्षाले सपना देख्न, सोच्न र सिर्जना गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ, तर यहाँ सपना होइन, विकल्पको अभाव झल्काइरहेको छ ।
शिक्षा केवल परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने माध्यम होइन- यो चेतनाको निर्माण हो । तर अहिलेको पाठ्यक्रमले चेतना होइन, बोझ बोकाइरहेको छ । यो न त व्यवहारिक छ, न त प्रेरणादायी । शिक्षण प्रक्रिया सतही बनिरहेको छ । गहिरो सोच र सिर्जनशीलताका लागि न समय दिइएको छ, न वातावरण ।
त्यसैले म शिक्षा नीतिनिर्माता, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, परीक्षा बोर्ड र सम्पूर्ण शैक्षिक संयन्त्रसँग केही बिन्दुमा गम्भीर पुनर्विचारको आग्रह गर्दछु:
१. पाठ्यक्रमको विकासात्मक उपयुक्तता सुनिश्चित गरौं
विद्यार्थीको बौद्धिक र भावनात्मक क्षमतासँग मेल खाने विषयवस्तु छनोट गरौं । जटिल राजनीतिक सिद्धान्त र संवैधानिक संरचनाहरू प्राथमिक तहमै ठोक्नुभन्दा, सोझा र जीवन सम्बन्धी सन्दर्भ दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
२. सिकाइ र मूल्याङ्कनबीच सुसंगतता ल्याऔं
यदि मूल्याङ्कनमा विश्लेषण र आलोचनात्मक चिन्तनको अपेक्षा छ भने, त्यसअनुसारको शिक्षण विधि र स्रोत सामाग्री पनि विकास गरिनुपर्छ । नत्र, विद्यार्थी केवल याद गरिएका वाक्य दोहोर्याउँछन् ।
३. विषयको भार घटाऔं, गहिराइ बढाऔं
८० अध्याय र १० भन्दा बढी विषय सिकाउने नाममा ज्ञानको बोझ मात्रै थपिएको छ । बरु केही सान्दर्भिक विषयमा गहिरो बुझाइ दिन सक्ने पाठ्यक्रम बनाऔं ।
४. प्रश्नको भाषा बालमैत्री बनाऔं
राजनीतिक, प्रशासनिक भाषाजस्तो होइन- विद्यार्थीलाई बुझिने, उनीहरूका अनुभवसँग मेल खाने भाषामा प्रश्नहरू सोधौं ।
५. प्रश्न निर्माणकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गरौं
प्रश्न निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरूले विषय ज्ञानसँगै शिक्षाशास्त्र, मूल्याङ्कन विधि, बालमनोविज्ञान र स्पष्ट भाषिक दक्षता पनि राख्नुपर्छ । परीक्षा केवल कागज होइन, भविष्य निर्माणको आधार हो ।
६. सामाजिक अध्ययनको उद्देश्य स्पष्ट गरौं
के हामी सचेत नागरिक बनाउन खोजिरहेका छौँ कि प्रशासनिक जाँगर तयार गर्दैछौं ? यसमा राष्ट्रिय स्तरको बहस आवश्यक छ ।
७. अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीका आवाज सुन्ने प्रणाली बनाऔं
शिक्षा प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको अनुभव र आवाज पनि सुन्ने र समेट्ने औपचारिक संयन्त्र आवश्यक छ ।
अन्ततः, एसईई मात्र परीक्षा होइन- यो हाम्रो शिक्षा दर्शनको आइना हो । अहिलेको प्रश्न संरचना, पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कनले त्यो दर्पणमा एक बिग्रिएको प्रतिबिम्ब देखाइरहेको छ । सुधारको नाममा थोरै परिवर्तनले पुग्दैन- यसलाई पूर्णरूपमा पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ ।
विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण भएका छैनन् । हामी, शिक्षाको नाममा बोझ थोपर्ने अभिभावक, नीति निर्माता र प्रणाली–निर्माताहरू असफल भएका छौं । अब समय आएको छ- शिक्षा प्रणालीलाई सरल, सान्दर्भिक र प्रेरणादायी बनाउने । ताकि हाम्रो पुस्ताले केवल कण्ठ गरेर होइन, बुझेर, सोचेर र सिर्जना गरेर भविष्य निर्माण गर्न सकून् ।
