काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू हाल २२ दिनदेखि आन्दोलनरत छन् । शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका विद्यालयहरू ठप्प छन्, राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी व्यस्त छन् । यसले देशभर लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पारेको छ । तर, यस संकटको केन्द्रमा सरकार र शिक्षक महासंघ दुबै आफ्नै सत्ता र स्वार्थको गोलचक्करभित्र अल्झिएका देखिन्छन् ।
यो समस्या केवल सरकारको लापरवाहीबाट होइन, शिक्षण पेशामा भित्रिएको अत्यधिक राजनीतिकरण, गैरजवाफदेहीपन र पुरानोपन सोचको नतिजा हो । शिक्षाको मूल उद्देश्य बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु हो, तर आन्दोलनको स्वरूपले यो उद्देश्य लत्याएको छ ।
आन्दोलनका मागहरू : सार्वजनिक सेवा कि राजनीतिक चासो ?
शिक्षक महासंघले अघि सारेका १२ बुँदे मागहरूमध्ये केही निश्चित रूपमा शिक्षाको गुणस्तर सुधारको सट्टा सेवा सुविधा र ट्रेड युनियन शक्तिको विस्तारमा केन्द्रित देखिन्छन् । आन्दोलनका मागमा शिक्षकको सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन, तलब ग्रेड र नियुक्ति प्रक्रियामा सुधारको कुरा उठाइएको छ- जुन आवश्यक छन् । तर, कतै पनि “विद्यार्थीको शिक्षाको गुणस्तर कसरी सुधार्ने ?”, “शिक्षकको मूल्याङ्कन प्रणाली के हुने ?”, “दक्षता आधारित बढुवा कसरी गर्न सकिन्छ ?” भन्ने गम्भीर एजेन्डा उठाइएको छैन । यसले आन्दोलनको नैतिक धरातललाई कमजोर बनाएको छ । शिक्षण पेशा, जुन शुद्ध सेवामूलक मानिन्छ, अहिले राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने औजार बनेको छ ।
शिक्षकका प्रमुख मागहरू:
१. राहत, करार र अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने
२. अस्थायी शिक्षकको सेवा अवधि स्थायी नियुक्तिमा समावेश गर्ने
३. विद्यालय कर्मचारीलाई तह तोकी स्थायी बनाउने
४. बाल कोटाका शिक्षकलाई दरबन्दीमा ल्याउने
५. स्थायी शिक्षकको १० वर्षमा तहगत बढुवा, निजामती सरह सुविधा
६. शिक्षण पदोन्नतिमा कोटा व्यवस्था
७. द्वन्द्वपीडित र नेताको सेवा अवधि गणना गरेर पेन्सन दिने
८. निजी विद्यालयका शिक्षकलाई सामुदायिक सरह तलब र सामाजिक सुरक्षा
९. प्रधानाध्यापकको नियुक्ति स्थायी शिक्षकबाट प्रतिस्पर्धा गरी गर्ने
१०. शिक्षण काउन्सिल स्थापना र सरकारी मर्यादाक्रममा शिक्षकको दर्जा
११. शिक्षक सरुवा, कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई नदिने
१२. शिक्षा प्रशासनमा शिक्षण पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई प्राथमिकता
प्रस्तावित विधेयकमा समावेश हुनुपर्ने मूल बुँदाहरू:
क) संविधान अनुसारको नि:शुल्क र समावेशी शिक्षा
ख) विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चितता
ग) गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पर्याप्त लगानी
घ) शिक्षकको पेशागत हक, अधिकार र संरक्षण
ङ) ट्रेड युनियन अधिकारहरूको सुनिश्चितता
च) निजी र सार्वजनिक शिक्षकबीच सेवा सुविधाको समानता
छ) पुराना शिक्षकको पेन्सन यथावत राख्ने व्यवस्था
ज) विद्यालय शिक्षालाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा जिम्मेवारी बनाउने
झ) सबै प्रकृतिका शिक्षक र कर्मचारीहरूको संरक्षण
ञ) नेपाल शिक्षक महासंघलाई ट्रेड युनियन अधिकार कानुनमा स्पष्ट रूपमा राख्ने
निजी विद्यालयबाट सिक्नुपर्ने पाठ
निजी विद्यालयहरू सीमित स्रोत र कम तलबमा पनि अपेक्षाकृत राम्रो नतिजा दिन सफल छन् । यसको मुख्य कारण हो- उत्तरदायित्व र मूल्याङ्कन प्रणाली । शिक्षकको मूल्याङ्कन विद्यार्थीको प्रगति, अभिभावकको सन्तुष्टि र विद्यालय वातावरणमा आधारित हुन्छ । सरकारी विद्यालयमा भने यस्तो प्रणाली प्रायः छैन र शिक्षकहरू राजनीतिक संरक्षणमा निष्क्रिय भएर वर्षौंसम्म स्थायी बन्ने परिपाटी चलिरहेको छ ।
समाधान के हो ?
यो समस्या आन्दोलन वा सरकारी एकपक्षीय घोषणाबाट समाधान हुँदैन । दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न निम्न सुधारहरू आवश्यक छन्:
१. शिक्षक नियुक्ति र मूल्याङ्कन प्रणाली:
– सेवा रिपोर्ट कार्ड आधारित करार प्रणाली लागू होस्
– मूल्याङ्कन विद्यार्थी नतिजा, उपस्थिति, अभिभावक प्रतिक्रिया आदिमा आधारित होस्
– राजनीतिक दल आवद्ध शिक्षकलाई अयोग्य घोषणा गरियोस्
२. नेताका सन्तान सरकारी विद्यालयमै पढ्नुपर्ने व्यवस्था:
– शिक्षक, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र सांसदका सन्तानले अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमै पढ्नुपर्छ
३. सामुदायिक स्वामित्व र सेयर मोडेल:
– विद्यालयमा स्थानीय स्वामित्व ३०% सेयर सहित समावेश गरी जनताको निगरानी सुनिश्चित गरियोस्
४. राजनीतिक ट्रेड युनियन खारेज:
– शिक्षण पेशामा राजनीतिक ट्रेड युनियन प्रतिबन्ध गरियोस्
अतत: शिक्षक आन्दोलनले देखाएको छ- शिक्षा ऐन बनाउनु मात्र पर्याप्त छैन । जबसम्म शिक्षक र सरकार दुवैले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र राजनीति विहीनताको मार्ग अँगाल्दैनन्, तबसम्म शिक्षाको स्तर उकास्न सकिंदैन । शिक्षक र सरकार दुबै पक्ष समाधानमुखी संवादमा लाग्न जरुरी छ ।
हाम्रो शिक्षा प्रणालीले आन्दोलन होइन, नवचेतनाका आधारमा ज्ञानमूलक राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्छ ।
