रौतहट । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट तथा मातहतका प्रहरी युनिटहरूले केही समयअघि सुरु गरेको नि:शुल्क निवेदन लेख्ने व्यवस्था बन्द भएपछि पीडित नागरिक पुन: बाहिर पैसा तिरेर निवेदन लेखाउन बाध्य भएका छन् ।
यसअघि प्रहरी कार्यालयमै सर्वसाधारणको निवेदन वा जाहेरी नि:शुल्क रूपमा लेखिदिने व्यवस्था लागू गरिएको थियो । तर पछिल्लो समय उक्त व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुँदा विशेष गरी गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई आर्थिक बोझ थपिएको छ ।
तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी दिलिप घिमिरेको निर्देशनमा गत वर्ष माघ महिनादेखि यो सेवा सुरु गरिएको थियो । उनले गरिब तथा असहाय नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मातहतका सबै प्रहरी इकाइलाई ठाडो निवेदन (उजुरी) नि:शुल्क रूपमा लेखिदिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
माघ १२ गते जिल्लाभरका प्रहरी कार्यालय प्रमुखलाई यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएपछि सबै कार्यालयमा पीडितलाई नि:शुल्क रूपमा निवेदन लेख्ने र आवश्यक फर्म उपलब्ध गराउने काम सुरु गरिएको थियो ।
प्रहरीको तथ्यांक अनुसार सेवा सुरु भएको पहिलो एक महिनामै जिल्लाभर ४२६ जना सेवाग्राही लाभान्वित भएका थिए । इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा ९१, इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडामा ५५, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा २९ तथा इलाका प्रहरी कार्यालय मौलापुरमा २० जनाले निःशुल्क सेवा लिएका थिए ।
त्यसमध्ये २३४ जनाको निवेदन प्रहरीले आफैं लेखिदिएको थियो भने १९२ जनाले प्रहरीले उपलब्ध गराएको फर्मेटमा स्वयं निवेदन भरेका थिए । यसअघि जिल्लाका अधिकांश थानाचौकी आसपास सञ्चालनमा रहेका केही व्यक्तिले दुई तीन लाइनको सामान्य ठाडो निवेदन लेखिदिए बापत पीडितसँग ३०० देखि ७०० रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका थिए ।
औसत ५०० रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा एक महिनामा मात्र करिब २ लाख १३ हजार रुपैयाँ नागरिकको बचत भएको अनुमान गरिएको थियो । यही आधारमा वर्षभरमा निःशुल्क निवेदन लेख्ने व्यवस्थाबाट जिल्लावासीको करिब २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत भएको अनुमान गरिएको थियो ।
सानो उजुरी लेख्न समेत नागरिकले अनावश्यक खर्च गर्नुपरेको विषयमा पत्रकार सन्जय मिश्राले गत वर्ष माघ १० गते सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रहरी प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि एसपी घिमिरेले चासो देखाउँदै माघ १२ गतेदेखि सेवा लागू गराएका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले त्यसबेला ठाडो उजुरीका लागि नमुना फर्मेट तयार गरी जिल्लाका सबै प्रहरी कार्यालयमा पठाएको थियो । उक्त फर्मेट प्रिन्ट गरी पीडितलाई उपलब्ध गराइन्थ्यो । पढे लेखेका व्यक्तिले स्वयं भर्ने र नपढेका व्यक्तिको हकमा प्रहरीले नै विवरण भरिदिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यही निवेदनका आधारमा प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको थियो । प्रहरीले निःशुल्क निवेदन लेख्न थालेपछि थानाचौकी आसपास सञ्चालनमा रहेका धेरै लेखनदासका पसल समेत बन्द भएका थिए । सो पहललाई जिल्लावासीले व्यापक रूपमा सकारात्मक रूपमा लिएका थिए ।
तर एसपी घिमिरेको सरुवा भएपछि केही समयसम्म निरन्तर रहेको उक्त व्यवस्था पछिल्ला महिनादेखि बन्दजस्तै बनेको छ । जसका कारण अहिले सामान्य निवेदन लेखाउन समेत पीडित नागरिकले फेरि पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
