जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य प्रशासन फेरि एकपटक विवाद र बहसको केन्द्रमा आएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्वास्थ्य प्रणालीका दुई अत्यन्त संवेदनशील निकायको नेतृत्व एउटै व्यक्तिलाई दिइएपछि निर्णयको कानुनी आधार र प्रशासनिक औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
प्रदेश सरकारले हालै प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डा. नागेन्द्रप्रसाद यादवलाई प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको समेत अतिरिक्त जिम्मेवारी दिएको हो । निर्णय सार्वजनिक भएसँगै मन्त्रालयभित्र तथा कर्मचारी वृत्तमा यसको प्रभाव र प्रक्रियाबारे तीव्र बहस सुरु भएको छ ।
सेवा समूह र तह नमिल्दा उठ्यो प्रश्न
डा. यादव संघीय स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत सर्जरी समूहका दशौं तहका कर्मचारी हुन् । उनी स्थायी रूपमा भरतपुर अस्पतालमा दरबन्दीमा रहेपनि हाल गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, राजविराजमा काजमा कार्यरत रहेको बताइन्छ । तर प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार उनले अब दुई फरक निकायको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने भएको छ ।
यता प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको निर्देशक पदका लागि एघारौँ तहको प्याथोलोजी तथा मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्टको दरबन्दी तोकिएको छ भने प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र प्रमुखका लागि पनि एघारौँ तहकै जेनरल हेल्थ सर्भिस समूहको कर्मचारी आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । सेवा समूह र तह दुवै नमिल्ने कर्मचारीलाई दुवै निकायको जिम्मेवारी किन र कसरी दिइयो भन्ने प्रश्नको जवाफ मन्त्रालयसँग स्पष्ट छैन ।
प्रशासनभित्र “अदृश्य प्रभाव”को चर्चा
मन्त्रालय भित्रका केही अधिकारीहरूका अनुसार यो निर्णय केवल प्रशासनिक आवश्यकता मात्र नभई बाह्य प्रभाव र शक्ति सन्तुलनको परिणाम हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सामाग्री खरिद, औषधि आपूर्ति तथा प्रयोगशाला उपकरण खरिदसँग जोडिएका निकायहरूमा नेतृत्व चयनमा विगतदेखि नै बाह्य दबाब र प्रभाव सक्रिय रहने आरोपहरू सुनिँदै आएका छन् ।
कर्मचारी वृत्तमा काठमाडौंका एक प्रभावशाली मेडिकल सामाग्री व्यवसायीको रुचि र पहुँच बिना यस्ता कार्यालयहरूको नेतृत्वमा पुग्न कठिन हुने चर्चा समेत छ । यद्यपि यसको आधिकारिक पुष्टि भएको छैन ।
पुरानो नेतृत्व हटाइएपछि नयाँ नियुक्ति
यसअघि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी नवौँ तहका मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट मृत्युञ्जय साहले सम्हालिरहेका थिए । स्रोतहरूका अनुसार उनलाई सरुवा गरी सर्लाहीको मलंगवा अस्पतालमा पठाइएपछि नेतृत्व डा. यादवलाई दिइएको हो । यस प्रक्रियाले पनि निर्णयको पृष्ठभूमिमाथि थप प्रश्न उब्जाएको छ ।
कानुनी अस्पष्टतामाथि बहस
कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐनले एउटै व्यक्तिलाई फरक सेवासमूह र तहका कार्यालयको प्रमुखका रूपमा ‘काज’ वा ‘थप जिम्मेवारी’ दिने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको देखिँदैन । कानुनविद्हरूको भनाइमा “थप जिम्मेवारी” भन्ने अभ्यासको ठोस कानुनी आधार अस्पष्ट रहेकाले यस्तो निर्णयले संस्थागत जवाफदेहिता कमजोर हुने जोखिम बढाउँछ ।
मन्त्रालयको प्रष्टीकरण
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोदकुमार यादवले जनशक्ति अभाव र प्रशासनिक आवश्यकताका कारण यस्तो निर्णय गरिएको बताएका छन् । त्यस्तै प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराईले पनि योग्य जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध विकल्प प्रयोग गरिएको दाबी गरेका छन् । तर सेवा समूह नमिल्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन मिल्ने कानुनी आधारबारे सरकार स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
बढ्दो असन्तोष र प्रणालीगत प्रश्न
पछिल्ला वर्षहरूमा मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणालीभित्र खरिद, आपूर्ति र उपकरण व्यवस्थापनमा बाह्य स्वार्थको प्रभाव बढ्दै गएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूका अनुसार कतिपय निर्णयहरू प्रशासनिक आवश्यकताभन्दा बढी प्रभावशाली समूहहरूको दबाबमा हुने गरेको अनुभव बढ्दै गएको छ ।
व्यवस्थापन कि प्रभावको परिणाम ?
डा. नागेन्द्रप्रसाद यादवलाई एकैपटक दुई प्रमुख निकायको जिम्मेवारी दिनु केवल प्रशासनिक व्यवस्थापन हो वा प्रदेश स्वास्थ्य प्रशासनमा गहिरिँदै गएको शक्ति सञ्जालको परिणाम यो प्रश्न अहिले सबैभन्दा ठूलो बनेको छ । मधेश स्वास्थ्य प्रशासनमा उठेको यो विवादले एक पटक फेरि प्रणालीको पारदर्शिता, कानुनी स्पष्टता र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर पुनर्विचारको आवश्यकता देखाएको छ ।
