जनकपुरधाम । आर्थिक वर्ष सकिन अब केही सातामात्र बाँकी रहँदा पनि मधेश प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित बजेटको २१.२४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको तथ्याङ्कले विकास निर्माणको गति अपेक्षाकृत कमजोर रहेको संकेत गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मधेशले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँमध्ये जेठ मसान्तसम्म जम्मा ९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ हाराहारी मात्र खर्च भएको छ । विशेषगरी विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून रहँदा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
विकास बजेट खर्चमा निराशाजनक अवस्था
प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि पुँजीगततर्फ ३१ अर्ब ३३ करोड ९६ लाख २९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर जेठ मसान्तसम्ममा चार अर्ब ३१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन कुल पुँजीगत बजेटको १३.७६ प्रतिशत हो । पुँजीगत बजेट सडक, पुल, भवन, सिँचाइ, खानेपानी तथा अन्य विकास पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने भएकाले यसको न्यून खर्चले विकास आयोजनाहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको देखाउँछ ।
यता, चालु खर्चतर्फ भने तुलनात्मक रूपमा केही राम्रो प्रगति देखिएको छ । १५ अर्ब ६४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको चालु बजेटमध्ये पाँच अर्ब ६६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ३६.२२ प्रतिशत हो ।
कुन मन्त्रालयले कति खर्च गर्यो ?
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी नीरेन्द्रलाल कर्णका अनुसार मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा अर्थ मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ४७.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । तर खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको अवस्था सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।
उक्त मन्त्रालयले हालसम्म जम्मा ५.५७ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । सबैभन्दा धेरै बजेट प्राप्त गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि अपेक्षाअनुसार खर्च गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको १६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म तीन अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ अर्थात् १९.६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी ऊर्जा-सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय : ९.१५ प्रतिशत, उद्योग-वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय : २.४२ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय : ४.९४ प्रतिशत, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय : ५.४२ प्रतिशत, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय : ०.५८ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालय : १९.२८ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था-कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय : १४.३४ प्रतिशत, गृह-सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय : १३.२३ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय : ९.५४ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय : ११.६४ प्रतिशत पुँजीगत खर्चको यो अवस्था हेर्दा अधिकांश मन्त्रालयले वार्षिक लक्ष्यअनुसार विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।
संवैधानिक निकायको खर्च प्रगति अपेक्षाकृत राम्रो
प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूको तुलनामा संवैधानिक तथा अन्य निकायहरूको खर्च प्रगति भने केही सन्तोषजनक देखिएको छ । प्रदेश सभाले कुल बजेटको ४५.१७ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने प्रदेश लोकसेवा आयोगले ६९.७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेर सबैभन्दा राम्रो प्रगति हासिल गरेको छ । त्यसैगरी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४९.७२ प्रतिशत तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ४१.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
सरकारको स्पष्टीकरण: ‘काम भएको छ, भुक्तानी बाँकी छ’
बजेट खर्च न्यून देखिए पनि प्रदेश सरकारले भने धेरै आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको दाबी गरेको छ । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार जेनजी आन्दोलन र निर्वाचनका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया केही प्रभावित भएको हो । साथै धेरै विकास आयोजनाहरू टेन्डर प्रक्रिया तथा अन्तिम भुक्तानी चरणमा रहेकाले खर्च कम देखिएको उनले बताए ।
“पुँजीगत खर्च कम देखिनुको प्रमुख कारण भुक्तानी प्रक्रिया पूरा नहुनु पनि हो । धेरै आयोजनाको काम सम्पन्न भएपनि अन्तिम भुक्तानी हुन बाँकी छ,” अर्थमन्त्री भट्टराईले भने, “असार मसान्तसम्म प्रदेशको कुल बजेट खर्च ६० प्रतिशत हाराहारी पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।”
फेरि दोहोरिँदै ‘असारे खर्च’को रोग
यद्यपि अर्थमन्त्रीले खर्च बढ्ने दाबी गरेपनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा ठूलो रकम खर्च गर्ने पुरानो प्रवृत्तिप्रति सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विज्ञहरूका अनुसार असार महिनामा हतारहतार बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माणको गुणस्तरमा असर पार्नुका साथै सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग समेत हुन सक्दैन ।
हरेक वर्षजस्तै यसपटक पनि अधिकांश बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा खर्च गर्ने अवस्था देखिएकाले मधेश प्रदेशमा योजनाको प्रभावकारिता, अनुगमन तथा बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
समयमै योजना छनोट, टेन्डर प्रक्रिया र कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विकास बजेट कागजमै सीमित हुने समस्या दोहोरिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले आगामी वर्षका लागि बजेट कार्यान्वयन प्रणाली सुधार गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
