वीरगंज । सबडिभिजन वन कार्यालय, पर्सामा कार्यरत कर्मचारीहरूको दोहोरो नीतिका कारण पर्सामा वन विनाश तीव्र रूपमा भइरहेको आरोप जनप्रतिनिधिहरूले लगाएका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा वन फँडानी बढिरहेको छ ।
जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीहरूले थोरै परिमाणको काठ पक्राउ गरी त्यसलाई समाचार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्ने तर वास्तविक रूपमा रातभर सालका रुख कटान गरी खुलेआम तस्करी गराउने काम भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
पर्साको राष्ट्रिय वन क्षेत्र वरिपरि ठूलो संख्यामा वैध र अवैध काठ चिरान मिल तथा फर्निचर उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । तर, यी चिरान मिल र फर्निचर उद्योगहरूलाई डिभिजन वन कार्यालय, पर्सा वा साझेदारी वन उपभोक्ता समितिबाट काठ बिक्री गरिएको देखिँदैन ।
तर पनि, यी उद्योगहरूले पुराना काठ खरिदका बिलका आधारमा नयाँ काठ बिक्री गर्ने तथा छापामारी हुँदा पुराना बिल देखाएर सजिलै उम्कने गरेका छन् । डिभिजन वन कार्यालय र सबडिभिजन वन कार्यालयहरूले यी चिरान मिल र फर्निचर उद्योगहरूमा निगरानी बढाउने हो भने धेरैजसो उद्योग बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ ।
वन तस्करी र अतिक्रमणको सुनियोजित योजना
जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार, वन फँडानी र काठ तस्करी कर्मचारी र तस्करको मिलेमतोमा भइरहेको छ । उनीहरूले तस्करीका घटना बारे जानकारी दिएपनि सो सूचना तस्करसम्म चुहाउने र आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप लगाए ।
पर्साका जंगलसँग जोडिएका बडनिहार, गुलरिया, बसवरिया, मनवा, टाँडी, हरपुर, सखुवनिया लगायतका स्थानबाट ठूलो परिमाणमा काठ तस्करी हुने गरेको छ । राष्ट्रिय वनका रुख कटान गरी खाली गरिएका स्थानहरू सुनियोजित रूपमा अतिक्रमणको शिकार भइरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले काठ चोरी, शिकारी र अतिक्रमण रोक्न वार्षिक बजेट विनियोजन गरेपनि सो बजेट उद्देश्य अनुसार प्रयोग नहुने आरोप छ । कर्मचारी स्रोतका अनुसार, नक्कली बिल भरपाईका माध्यमबाट बजेट दुरुपयोग भइरहेको छ ।
मोटो रकम लिएर मुद्दा मिलाउने खेल
डिभिजन वन कार्यालय र सबडिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीहरूले काठ चोरी र तस्करीका घटनामा आफूलाई दोषी र समाधानकर्ता दुवैको भूमिकामा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
सबडिभिजन वन कार्यालय, बडनिहारले पर्सागढी नगरपालिका ३ जोकर खोलामा काठसहितको ना ३ त ३२२७ नम्बरको ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको थियो । उक्त ट्याक्टरमा १७ थान झ्याल–ढोकाका सेटहरू थिए ।
तर, हाल ट्याक्टर र चालकलाई बिना कारबाही छोड्ने तयारी भइरहेको एक कर्मचारीले जानकारी दिए । ट्याक्टर सबडिभिजन वन कार्यालय, बडनिहारमा र चालक डिभिजन वन कार्यालय, पर्साको नियन्त्रणमा रहे पनि जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्थालाई पन्छाउँदै सामान्य टिप्पणी उठाएर छाड्ने तयारी भइरहेको आरोप छ ।
