जनकपुरधाम । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री निवास अगाडि धर्ना बसेका छन् । पदस्थापनको माग, सेवा सुविधा र वृत्तिविकासको सुनिश्चितता तथा ऐन प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले शुक्रबार बिहानैदेखि विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
कर्मचारीहरूको मुख्य असन्तोष स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा २५ को उपदफा ११ को व्यवस्थासँग जोडिएको छ । उनीहरूका अनुसार ऐनले दोहोरो सहमतिका आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कार्यक्षेत्र तोकिएका कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ ।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले स्थानीय तहमा पदस्थापन, तह मिलान, स्तरवृद्धि र बढुवाका व्यवस्था तत्काल लागू गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सोही ऐनअनुसार स्थानीय तहमा पदस्थापन तथा तहवृद्धिको व्यवस्था गरिएको उदाहरण दिँदै मधेश प्रदेशमा पनि सोही प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कर्मचारीहरूको भनाइमा पदस्थापन र तहवृद्धिमा ढिलाइका कारण उनीहरूको वृत्तिविकास रोकिनुका साथै कार्यक्षमतामा असर परेको छ । साथै, यसले विकास कार्यहरूमा समेत अवरोध सिर्जना गरेको उनीहरूको दाबी छ । धर्ना दिएका कर्मचारीहरूले मधेश प्रदेश सरकारलाई आफ्ना माग पूरा नगरे थप कडा आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
