सर्लाही । सर्लाहीमा अनुदानको रासायनिक मलको कालोबजारी बढ्दै जाँदा किसानहरू गम्भीर समस्यामा परेका छन् । सहकारी संस्थाले सुलभ दरमा वितरण गर्नुपर्ने मल बाटोमै कालोबजारीमा बिक्री गर्ने क्रमले किसानहरूलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ थपेको छ ।
सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत सहकारी संस्थालाई मल उपलब्ध गराउने र सहकारीले तोकिएको मूल्यमा किसानलाई वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, सहकारीहरूले मल किसानलाई नदिएर मलखाद व्यवसायीलाई कालोबजारीमा बेच्ने गरेको किसानहरूको गुनासो छ ।
किसानहरूले सहकारीबाट पर्याप्त मल नपाएको र कालोबजारीमा महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भएको बताएका छन् । सहकारीमा मल नपाएपछि कतिपय किसानले भारतबाट महँगो मूल्यमा मल ल्याएर खेतबारीमा प्रयोग गरेको गुनासो गरेका छन् ।
गाउँपालिकाका किसानहरूले सहकारी संस्थाको अनियमितता र कालोबजारीको गुनासो लिएर न्यायिक समितिमा निवेदन दिएका छन् ।
अनुदानको मल सहकारीलाई २,६०० रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, कालोबजारीमा यही मल ३,५०० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको किसानहरूको भनाइ छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा नवलपुर, सर्लाहीका प्रबन्धकले सहकारीलाई तोकिएको मूल्यमा मल बिक्री गर्न निर्देशन दिइएको र कालोबजारी नियन्त्रणको जिम्मा स्थानीय पालिकाको हुने जानकारी दिए ।
सर्लाहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सहकारी सञ्चालकलाई सचेत गराउने तथा अनुगमन समिति सक्रिय बनाउने योजना रहेको बताए ।
केही दिनअघि सर्लाहीमा २२० बोरा अनुदानको मल बोकेको बिलबिजक बिनाको ट्रक नियन्त्रणमा लिएपछि कालोबजारीको विषय थप उजागर भएको छ । किसानहरूले अनुदानको मल सुलभ रूपमा पाउन आवश्यक कदम चाल्न सरकार र स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरेका छन् ।
